काठमाडौं ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा ओली-प्रचण्ड सरकारको अनौठो चरित्र देखा पर्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको दमनलार्इ आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको ओली-प्रचण्ड सरकार आफ्नो मिसन पुरा गर्न सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकै अपमानमा उत्रिएकाे सजिलै देख्न पाइयो ।
प्रहरीले लगाएको चन्दा असुलीको आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता एवं स्थायी समिति सदस्य प्रकाण्डलाई रिहा गर्न आदेश दियो ।
उनलाई सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष एवंम् बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीको जिम्मा लगायो । करिब ४ बजे सर्वोच्चले प्रकाण्डलाई रिहा गर्न आदेश दिएसँगै सर्वोच्च परिसरमा प्रहरी थपिने क्रम पनि सुरु भयो ।
भित्र प्रकाण्डको रिहाइका लागि प्रक्रिया चलिरहँदा बाहिर प्रहरीका सातवटा भ्यान थपिए । सिभिल प्रहरी पनि आफ्नै सुरमा सर्वोच्च परिसरमा टहलिरहेका थिए । चन्दा असुलीको आरोप पुष्टि नभएपछि ओली-प्रचण्डको तत्काल गृहमन्त्री बादललाई आदेश आयो, प्रकाण्डलाई अर्को मुद्दा बनाएर फेरी समात । आफुले आदेश पाएलगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरीलाई भने- ‘जुनसुकै हालतमा प्रकाण्डलाई पक्राउ गर ।’
साढे ४ नबज्दै प्रहरीले सर्वोच्च परिसरमा धर्ना दिन सुरु गर्यो । सर्वोच्चले रिहा गर्न आदेश दिँइसकेको अवस्थामा समेत प्रहरी ७/८ वटा भ्यानसहित अदालत परिसर पुग्नुले स्पस्ट संकेत गर्थ्यो कि प्रकाण्डलाई पुनः गिरफ्तारीको तयारी भइरहेको छ । आफुलाई पुनः गिरफ्तार गर्ने प्रहरीको तयारीबारे प्रकाण्ड अनबिज्ञ थिएनन् । त्यसैले उनी भित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमै समाचार पढेर बसे ।
प्रकाण्ड बाहिर नआउदै आफुलाई नेपालका ‘बिग मिडिया’ भनेर दावी गर्ने केहि सत्ताधारी अनलाइनहरुले ब्यानर न्युज बनाएर लेखे- रिहा लगत्तै प्रकाण्ड सर्वोच्च परिसरबाटै गिरफ्तार । समाचार २ मिनेटमै आगोसरी फैलियो । कपि पेस्ट गर्नेहरुका लागि मसला पनि बन्यो यहि समाचार ।
तर रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बसिरहेका प्रकाण्ड आफ्नै गिरफ्तारीको खबर आफै पढेर मुसुमुसु हासिरहेका थिए । प्रकाण्ड गिरफ्तार नपर्दै उनी गिरफ्तार परे भनेर समाचार लेख्ने र गिरफ्तार गर्न माहोल बनाउने काम सत्ताधारी केहि अनलाइनहरुको थियो, उनीहरुले साढे ४ बजे अपरान्ह नै आफ्नो मिशन पुरा गरे ।
प्रकाण्ड गिरफ्तार परेको खबर बाहिरिएपछि संचारकेन्द्रको टीम पनि सर्वोच्च पुग्यो । त्यहाँ पुग्दा बाहिर बाक्लो संख्यामा प्रहरीले धर्ना दिइरहेको थियो भने प्रकाण्ड सर्वोच्च अदालतभित्रै थिए ।
त्यसपछि हामीले लेख्यौ- ‘अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गर्ने सूचना पाएपछि प्रकाण्ड अदालतभित्रै !’ यो समाचारपछि हामीले निरन्तर फलोअप गरिरह्यौं । सत्यतथ्य समाचार पाठकसमक्ष पुर्याउने आफ्नो धर्म निर्वाह गर्न सर्वोच्च परिसरमा पनि दर्जनौं पत्रकारहरु पुगिसकेका थिए ।
तर विडम्बना के देखियो भने सरकारको मिसन पुरा गर्न प्रकाण्ड गिरफ्तार नपर्दै पक्राउ परे भनेर ब्यानर न्युज लेख्ने अनलाइनहरुका रिपोर्टरहरु समेत त्यहिँ घटनास्थलमा थिए । सायद प्रकाण्डलाई देख्न नपाएर र उनी भित्रै छन् भन्ने थाहा पाउन नसकेर पनि तिनीहरुले प्रकाण्ड गिरफ्तार परेको रिपोर्टिङ गरिरहेका हुँदा हुन् ।
साँझ पर्दै गयो प्रहरीले आफ्नो उपस्थिति पनि बाक्लो बनाउदै गयो । राति ८ बज्दा समेत प्रकाण्ड सर्वोच्च अदालतबाट बाहिर आएनन् प्रहरीले धर्ना दिन छाडेन । प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीले सर्वोच्चलाई नै घेराबन्दी गरेको सूचना थाहा पाएपछि राति साढे ८ बजे राष्ट्रिय मानवअधिकार अायाेगकाे टोली सर्वोच्च पुग्यो ।
लगत्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार अायाेगका सदस्य सुदिप पाठक, नेपाल बार एशोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी र सर्वोच्च छलफलमा जुटे । मानवअधिकार अायाेग सर्वोच्च पुगिसक्दा त्यहाँ प्रहरीका १५/१६ वटा भ्यान अदालत परिसरमै थिए ।
पाठकले प्रहरी भ्यानसहित अदालतको परिसरमा प्रवेश गर्नु मानव अधिकारको ठाडो उलंघन भएको भन्दै मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएपछि प्रहरी बाहिर निस्क्यो र गेटमा धर्ना दिएर बस्यो । करिब ८:४५ तिर आयोगले आफ्नो कार्यालयमा बयानका लागि लगेर जाने तयारीका साथ् प्रकाण्डलाई सर्वोच्चको भित्रबाटै आफ्नो गाडीमा हाल्यो ।
आयोगको गाडी सर्वोच्चपरिसरबाट २ पाइला सरेर ढोकामा पुग्दा ५/६ सयको सख्यामा रहेको प्रहरीले घेराबन्दीमा पार्यो । प्रहरीले प्रकाण्डबिरुद्ध पक्राउ पुर्जी भएको भन्दै जुनसुकै हालतमा गिरफ्तार गरिछाड्ने अडान कसेर चारैतिरबाट गाडीलाई घेराबन्दी गर्यो । प्रकाण्डको बयानका लागि उनलाई अायाेग लैजान दिनुस भन्ने पाठकको अनुरोध प्रहरीले ठाडै अस्वीकार गरेपछि अन्ततः प्रहरीले प्रकाण्डलाई आयोगको गाडीबाटै बाहिर निकाल्यो र आफ्नो भ्यानमा हालेर करिब ९:१३ बजे राति गिरफ्तार गरेर लग्यो ।
मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च र नेपाल बार एसोसिएसनको समेत अपमान हुनेगरी ओली-प्रचण्डले जसरी प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गरे त्यसको चौतर्फी आलोचना र बिरोध सुरु भएको छ ।
पुरानो संसदीय व्यबस्था खारेजी र जनताको नयाँ जनवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि नेपालमा फरक सत्ताको अभ्यास गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सत्ता र सकारको बागडोर सम्हाल्ने जुनसुकै पार्टीले पनि दमन गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय जबर्जस्ती लादिएको स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि बनेको ओली-प्रचण्ड सरकारले त झन् नेकपालाई आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धी नै ठानेको छ ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पाल्नका निम्ति केन्द्रीय नीतिअनुरुप सयौं प्रतिशतका दरले कर बढाएपछि चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको सरकारले एकातिर आफ्नो लोकप्रियता गुमाउदै गइरहेको छ भने अर्कोतिर नेकपामाथिकाे दमनले उसको फासिस्ट चरित्र एकपछि अर्को गर्दै नांगिदै गइरहेको छ ।
देशमा भ्रष्टाचार, महँगी, करछली, दलाली, बेरोजगारी र राजनीतिक अराजकता अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा रहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि बिगत २/३ बर्ष यता सार्वजनिक भेला, सम्मेलन, जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न समेत सरकारले अंकुश लगाउदै आएको देखिन्छ ।
अहिलेको सरकारले राजनीति गर्न पाउने नेकपाको अधिकार मात्रै खोस्न खोजेको छैन कि नेकपामाथि आस्था राख्ने, आबद्ध हुने र समर्थक शुभचिन्तकमाथि समेत चरम दमन गरेको छ ।
राजनीतिक आस्था राखेकै आधारमा व्यक्तिका घर, निवास खानतलासी गर्ने, घरपरिवारका सदस्य गिरफतार गरेर चरम शारीरिक र मानसिक यातना दिने सरकारको शैलीले निरंकुशता प्रदर्शन गरेको कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुको विश्लेषण छ ।
हालसम्म पनि युद्धको घोषणा नगरिसकेको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई यसरी दमन गर्नु भनेको देशमा अर्को युद्ध निम्त्याउनु हो ।
नेकपालाई जबर्जस्त युद्धमा धकेलेर दमन मार्फत सिध्याउने रणनिती यदि सरकारको हो भने यसले देशको राजनीतिक समस्यालाई राजतिक तरिकाले भन्दा पनि निश्तेज र निषेधको तरिकाले हाल गर्न खोज्दा देश ठुलो संकटमा फस्ने र त्यसको अबजस ओली-प्रचण्डलाई आउने देखिन्छ ।
एकातिर सरकार प्रति जनताको असन्तोष बढ्दै गइरहेको देखिन्छ भने अर्को तिर फरक विचार राख्ने नागरिक र राजनीतिक शक्तिमाथि सरकारले दमन बढाईरहेको देखिन्छ यसले देशमा रक्तपात निम्तिने निश्चित छ । यसमा सबै सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ।
प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीले गरेको रस्साकस्सीको भिडियो हेर्नुहोस् ।
कमल बुढा 
प्रतिक्रिया