२५ वर्षिय ठिटो ७ वर्ष अघि सुन्दर सपना बोकेर राजधानी काठमाडौं पस्यो । राजधानीबाट ५५९ माइल टाढा घर परिवार बुढा भएका बाआमालाई गाउँ छाेडेर सानाे छाेरी काखी च्यापेर परिवारको जिम्मेवारी कलिलो छोरीको भविश्य र सपनाको भारी काँधमा बोकेर काठमाडौं पसेको एक शिक्षित युवा आज राजधानीको त्रिपुरेश्वरमा जलिरहेको तस्विर केवल गणेश नेपालीको तस्विर होइन् यो राज्यको असफता अयोग्यता वा नियोजित हत्याको दस्तखत हो । सर्वहारा वर्गका नेता लेनिनका अनुसार ” राज्य एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि शासन गर्ने र दमन गर्ने साधन हो।” कृषि विषयमा जेटी (जुनियर टेक्निसियन) अध्ययन गरेका गणेशले उपयुुक्त रोजगारी पाएनन् र उनले वैकल्पिक कामका लागि पठाओ राइड रोजे । लामो समयसम्म पठाओ गरेर परिवारको छाक टारिरहेका गणेका लागि यो दिन आउला भन्ने कल्पना पनि थिएन सायद । बिहिवार बिहान त्रिपुरेश्वर पुगेका थिए । त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभाग अगाडि उनले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरे। वीर अस्पतालको आइसियुमा जीवन-मृत्युको सङ्घर्ष गरिरहेका गणेशकाे शुक्रबार विहान ११:०० प्राण गयाे । नेपाली हाम्रो आँखाअगाडि उभिएको राज्य व्यवस्थाको ज्वलन्त प्रतीक बनेका छन्। सुकुम्बासी बस्तीमाथीकाे ज्यादती, भुमीहिन नागरिककाे आँसु, साना व्यापारीमाथी राज्यकाे विभेदपुर्ण व्यवहार तथा गणेश नेपालीहरुकाे नियतीले राज्य गरिव तथा कमजोर मजदुर वर्गमाथी शासन गर्ने साधन झैं बनेकाे छ ।
श्रृंखलाबद्ध अप्रिय परिघटनाहरू
प्रसिद्ध फ्रेन्च समाजशास्त्री तथा दार्शनिक एमिल दुर्खिमले आत्महत्यालाई सामाजिक तथ्यकाे रुपमा लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । “आत्महत्याको दर व्यक्तिको सामाजिक समूहसँगको एकीकरणको स्तरसँग विपरीत अनुपातमा परिवर्तन हुन्छ।”
यस्ता घटनाको श्रृङखला लामाे छ । उदाहरण गणेश नेपाली मात्रै होइनन् ! धेरै अगाडी नजाऔं – २०७९ माघ १० गते झापाका प्रेम प्रसाद आचार्यले संसद भवन बानेश्वरअगाडी आफ्नो शरिरमा पेट्रोल छर्के, गत बैसाखमा सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएपछि बल्खुमा ६१ बर्षिय इन्द्रबहादुर राइले आत्महत्या गरे । त्यसअघि थापाथली सुकुम्बासी बस्तीमा १७ बर्षिया किशोर रविन तामाङ्गले आत्महत्या गरे । यी त पछिल्लो केही प्रतिनिधिमुलक घटना मात्रै हुन् । बढ्दो बेरोजगारी, असुरक्षित वैदेशीक रोजगारी, दैनिक भइरहेका असुरक्षित सडक दुर्घटना । सयौं नागरिकले जीवन गुमाउनु परेको छ । याे संख्या दिनहु बढिरहेकाे छ। गणेशजस्ता लाखौं युवा ‘अतिरिक्त श्रमशक्ति’ हुन्, जसको श्रमको मूल्य राज्यले तोकेको जरिवानाभन्दा तल झारिएको छ। यो संयोग होइन, यो पुँजीवादी राज्यको संरचनागत विशेषता हो, जहाँ कानुन, प्रहरी, र नियम नियमावली सबै हुनेखाने वर्गको पक्षमा निर्माण हुन्छ। गणेशहरुकाे शरीर नै उनको अन्तिम पुँजी हुन्छ र जब त्यसको कुनै मूल्य रहेन, उनले त्यसलाई नै नष्ट गर्ने निर्णय गरे ।
यी घटना केवल गणेश नेपालीहरुको व्यक्तिगत पीडा होइन, यो नेपाली समाजको जर्जर संरचनागत विफलता, राज्यकाे लाचारीता तथा विभेदपुर्ण वर्गिय संरचना तथा जनताप्रति अनुदार शासकहरुको रवैयाको परिणाम हो । उनकाे मृत्युपछि सामाजिक सञ्जालमा अनेकथरी टिप्पणी चलिरहेका छन् । सञ्जाल प्रयोगकर्ताको एउटा झुन्डले न्यूनतम पनि मानविय समवेदना मारिरहेको देखिन्छ । मानौं उनकाे गल्ती नै मृत्युको कारक हाे। एउटा सामान्य परिवारको मान्छे काठमाडौंको महंगीमा बसेर पठाओ चलाएर घरपरिवारको खर्चको जोहो गरिरहेको छ । नेपालमै बसेर केही गर्ने अठाेट गरिरहेकाे छ । दैनिक ५/७ सय कमाउने हुने काममा १ हजार जरिवाना तिर्नुपर्दा त्यसकाे असर के हुन्छ याे हुनेखानेहरुले त बुझ्दैनन् तर राज्यले बुझ्नुपर्ने हाे । दिनभर कमाएकाे ५/७ सयले साँझ बिहानकाे चुलाे बल्छ भने उसले १ हजार कसरी तिर्ने ? यस्तो कानुन कसका लागि र कुन उद्धेश्यले बन्छ ? बिषय हेर्दा सामान्य लागे पनि गहिराइ निकै तल छ ।
औपचारिक समानता र वर्गीय विभेद
हाम्रो राज्य झनझन गम्भीर असमान विभेदपुर्ण बर्गिय खाडलमा डुबिरहेकाे छ । शासक वर्गले आफू अनुकुल कानुन बनाउछ । र हुदाखाने वर्गमाथी थुपारिदिन्छ । कानुनमा बराबरी खोज्दा दायित्वमा बराबरी आवस्यक पर्छ कि पर्दैन ? केही कुतर्कलाइ प्रश्न गरौ किन मुगु काठमाडौं भएन ? किन काठमाडौंको मान्छेको लागि सपनाको शहर मुगु भएन ? किन काठमाडौंका मानिहरु शिक्षा दीक्षा स्वास्थ्य रोजगारीका लागि मुगु जादैनन् ? एकथरी विवेकहिन मानविय समवेदना मारिरहेकाहरुले गरिबी अभावको पिडामाथी ठट्टा गरिरहेका छन् र मजाकमा उडाइरहेका छन् ।
के याे राज्य गरिब श्रमजीवीकाे लागि हाेइन ? के याे समाज श्रमिक वर्गका लागि हाेइन ? याे समाजमा श्रमकाे मूल्य छैन ? राज्य पुँजीपतिहरुको मात्रै हो ? साम्यवादका प्रेणता कार्लमार्क्सले दास क्यापिटलमा लेखेका छन् “पुँजी मृत श्रम हो, जसले पिशाचझैँ जीवित श्रम चुस्दै मात्र बाँच्न सक्छ र जति धेरै श्रम चुस्छ, त्यति नै बढी जीवित रहन्छ।” त्याे पुँजीवादी व्यवस्थाकाे विम्व हाे । उदाहरणका रुपमा दुई घटनाको तुलना गरौ ।
पहिलो : बर्तमान सरकार बनेपछि बनेको मन्त्रीमण्डलको सम्पति सार्वजनिक भयो, अधिकांश मन्त्रीहरुको अस्वभाविक अथाह सम्पति देखियो । त्यसमध्ये गृहमन्त्री सुधन गुरुङको जमिन धेरै देखियो र उनको चर्को आलोचना भयो । उनलाई पदबाट मुक्त गरि छानवीन समिति पनि बनाइयो । केहिदिन पछि छानवीन समितिले उनलाई चोख्याएको समाचारसंगै उनी गृहमा फर्किए। राजा महेन्द्रले व्यवस्था गरेको जमिनको हदबन्दीभन्दा माथी रहेको गैरकानुनी र अकुत जमिन तथा सम्पत्तिलाई संरचनागत समस्याको जलले पखालियो । दोस्रो : मुगुका गणेश नेपाली जसले सामान्य ट्राफिक नियम पालना नगरेकाे त्रुटि गरेका थिए । उनले १ हजार तिर्न सक्दिन भन्दा मार्न बाध्य पारियो । यसबाट स्पष्ट हुन्छ की यो राज्य विभेदकारी समयन्त्र बाहेक केहि पनि होइन् ।
अर्को उदाहरण लिऊँ – एउटा सम्पन्न व्यक्तिको लेक्सस एलएक्स ४५० डी गाडीले ट्राफिक नियम तोड्यो भने १ हजार जरिवाना तिर्छ। त्यस्तै, गणेश नेपालीको पल्सर बाइकले हेल्मेट नलगाउँदा पनि १ हजार–१५ सय जरिवाना तिर्नुपर्छ।
तर, यहाँ वास्तविकता के हो भने पल्सर चलाउने गणेशका लागि १ हजार भनेको उसको दुई / तीन दिनको खाना र बस्नको खर्च हो भने, लेक्सस चलाउनेका लागि त्यो रकम केवल ‘पकेटमनि’ मात्र हो। सिट बेल्ट नलगाउँदाको जरिवाना र हेल्मेट नलगाउँदाको जरिवाना एउटै रकम तोकिएको छ । हेल्मेट नलगाउँदा गरिबलाई जरिवाना तिर्न हम्मे–हम्मे पर्छ, धनीलाई त्यही जरिवाना भनेको केवल एउटा सानो कागजको टुक्रा मात्र बन्छ । औपचारिक रूपमा कानुन समान छ, तर यसको प्रभाव वर्गअनुसार नितान्त भिन्न छ। यो कानुनी समानता होइन, यो वर्गीय विभेदको चरम रूप हो। किनभने समान जरिवानाको बोझ गरिबहरुको जीविकामाथि पर्छ भने धनीहरुको विलासितामा पर्छ ।
राज्यको असफलताकाे भयावह अवस्था
क) युवा जनसंख्या र बेरोजगारीको भयावहता
याे घटना राज्यको नीतिगत विफलताको परिणाम हो। यसको पुष्टि गर्न केही तथ्यांकमा जाउ ! राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको करिव ४१ देखि ४३% युवाहरुको जनसंख्या छ वा हरेक १० नेपाली मध्ये ४ जना युवा छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक विभाग (NSO) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अनुसार काम गर्नसक्ने जनशक्ति १५ बर्ष माथि उमेर समुहका करिव २ करोड ३ लाख मध्ये श्रमिक शक्तिको रुपमा ७९ लाख, रोजगारीको रुपमा ७५ लाख र बेरोजगार दर ५% भन्दा बढी छ । झट्ट हेर्दा बेरोजगार दर कम देखिन्छ तर यहाँ धेरै मानिस कम आय हुने, अस्थायी वा आंशिक रोजगारीमा छन् । लाखौं मानिसले राम्रो काम नपाएर देश छोड्ने विकल्प रोजिरहेका छन् यो वास्तविक भयावह पीडा ५% दरले देखाउदैन, यो केवल आँखा छल्ने तथ्यांक मात्रै हो । जहाँ हरेक ५ मध्ये १ जना युवा बेरोजागर छन् ।
ख) वैदेशिक रोजगारीमा मृत्युदर
आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को तथ्यांक अनुसार वैदेशिक रोजगारिको सिलसिलामा मृत्यु हुनेको संख्या १५८३ छ । जुन प्रति महिना औसतमा १३२ जना हो भने आत्महत्या ३१८ छना छ । गत फागुनको रिपोर्ट अनुसार जापानमा मात्रै अध्ययनको शिलसिलामा गएका पछिल्लो १० महिनामा मात्रै २८ जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरे ।
ग) महामारीको झल्को दिने आत्महत्याको डरलाग्दो चित्र
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा ७२८१ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । २०८२ फागुनमा बिबिसीमा प्रकासित रिपोर्ट अनुसार पछिल्लो एक दशकको तथ्यांकको आधारमा प्रत्येक बर्ष ६ हजार नेपालीले आत्महत्या गर्छन् यो औसतमा दैनिक झन्डै १६ जना हो । यो बैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा हुने मृत्युको करिव ६ गुणा, सडक दुर्घटनामा हुने मृत्युको भन्दा २ गुणा बढी हो । पछिल्ला बर्ष प्रहरीमा दर्ता हुने कुल उजुरी वा मुद्दामध्ये करिब ५ भागको १ भाग आत्महत्याको छन् । यी तथ्यांकले देखाउँछन् कि राज्यले रोजगारी, स्वास्थ्य, र मानसिक सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। राज्यका जिर्ण नितिमा पर्दा हाल्न जनताका साना त्रुटिमा कठोर दण्ड, तर ठूला संरचनागत समस्याहरूको लाचारकाे हद छ । सामान्य नागरिकले १ हजार जरिवाना तिर्न नसकेर आत्मदाह गर्नु, तर गृहमन्त्रीको अकुत सम्पत्ति संरचनागत समस्या भनेर पखालिनु यो वर्गिय विभेदकाे नाङ्गो लज्जास्पद उदाहरण हो ।
संविधानकाे कागजमै सीमित नागरिक हक
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले हरेक नेपाली नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आफूले रोजेको पेशा, व्यवसाय, वा रोजगारी गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ। तर, गणेश नेपालीले कृषि विषयमा जेटी (जुनियर टेक्निसियन) अध्ययन गरेर पनि उपयुक्त रोजगारी नपाउँदा पठाओ राइडर बने, यो राज्यको नीतिगत असफता प्रमाण हाे । संविधानको धारा ३३ ले रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर नेपालमा हरेक ५ युवामध्ये १ बेरोजागर छन, रोजगार भनिएको जनशक्ति मध्ये ७९ लाख श्रमशक्ती हो । अन्यन्तै कम आय, आंशिक रोजगारी जस्ता समस्याको गहिरिदाे खाडलले आत्महत्याकोको डरलाग्दो महामारी निम्त्याएको देखिन्छ । जुन चरम अभाव, गरिबी, बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य तथा निराशाको परिणाम हुन् । यस्तै धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरि आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पिछडिएका वर्गको संरक्षण गर्छ भने धारा २२ मा यातना विरुद्धको हक सुनिश्चित गरिएको छ ।
अन्त्यमा,
मुगुका नेपालीको शरीरमा लागेको आगो कुनै एक व्यक्तिको पीडा मात्र होइन यो सिंगो राज्यको संवेदनहीनता, बेरोजगारी, वर्गीय असमानता र हामीले रगतसंग साटेर लेखेकाे संविधानका वाचाहरूमा लागेको आगाे हो। यसको शृंखला धेरै लामो छ, प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७,२२१ जनाले आत्महत्या गरे। यी तथ्यांकहरू राज्यका लागि तथ्यांक मात्र हुन्, मन्त्री वा सांसदले संसदमा पाेखेका धुर्त आँसुका पीडा पनि होइनन् ।
राज्य भनेकाे केवल प्रहरी, अदालत वा संविधानको कागजी ढाँचा हाेइन् , राज्य उत्पादनका साधन, स्रोत र शक्ति सम्बन्धको राजनीतिक संरचना हो, जसको नियन्त्रण इतिहासदेखि आजसम्म सधैं पुँजीपति वर्गको हातमा छ। राणा, राजतन्त्र, बहुदल, जनयुद्ध, आन्दोलन सबैले सत्ताको स्वरूप बदले तर राज्यको वर्गीय चरित्र परिवर्तन हुदै भएन ।
जेनजी आन्दोलनपछि करिब दुई तिहाइ जनमतमा आसीन रास्वपा सरकार बन्दा नागरिकलाई लागेकाे थियोे केही नयाँ हुन्छ । जेनजी आन्दोलनसम्म भाष्य बनाइयाे पुरानाले ३५ बर्षसम्म देश लुटे त्यसैले नयाँ ओली देउवाकाे वा काेही अमुख पात्रकाे ठाउँ शाह, लामिछाने मात्रै आएर देश बन्दैन भन्ने चेतना बन्न नसक्नु सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष थियाे । बालेन सरकार बनेको महिना नपुग्दै तथाकथित हुकुमबासीकाे नाउँमा काठमाडौं लगायत देशभरका भुमिहिन सुकुम्बासीमाथी बर्वर दमन गरियाे । उजाड सुकुम्बासी बस्तीकाे कुरुप दृश्य हप्तौंसम्म हेर्न नसकिने थियाे । त्यसपछि विज्ञ अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याए । संविधानले समेत माैलिक हककाे रुपमा प्रदत्त गरेकाे शिक्षा र स्वास्थजस्ता जनताकाे जीवनसंग जाेडिएका बिषयमाथि करकाे भारी थुपारियाे । यहाँ राज्य स्पष्ट हुनैपर्छ जबसम्म करको बोझ सम्पन्नमाथि नभई गरिबमाथि थुपारिन्छ, जबसम्म स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी निःशुल्क र न्यायसंगत हुँदैनन्, तबसम्म गणेशहरूको आत्मदाहको श्रृंखला टुट्दैन।
याे देश कति बर्षसम्म कस्ले कति लुटे हिसाब गराैंला । अब संसदकाे राेष्टममा आँसु देखाएर हाेइन, सतही सुधार होइन, समग्र राज्य संरचनाको पुनर्संरचना अनिवार्य भएको छ । नेपाली जनतालाई मालिक बनाउने हाे भने वास्तविक रुपमा सुशासन तथा अधिकार सम्मन्न जनता र स्वाधीन देश बनाउन राज्यकाे पुनर्संरचना र देशकाे समग्र अर्ध राजनीतिमा व्यापाक अप्रेशन जरुरी छ । सम्पत्ति र स्रोतमाथिको नियन्त्रण जनताको हातमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । सरकार मालिकहरुकाे झुन्ड नभइ जनताकाे सेवक हुनुपर्छ । समानतामा आधारित राज्य, जहाँ पुँजीको नाममा मान्छेको शोषण हुँदैन, जहाँ श्रमको सम्मान हुन्छ, जहाँ हरेक नागरिकले आफ्नो हक र जीविकासंगै सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउँछ।
गणेशको शरिरकाे अग्निकाे मुस्लाे त्रिपुरेश्वर राहदानी विभाग वरिपरि सिमित छैन याे तुवाँलाे सिंहदरबार, संसद्, अदालत र सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाको विवेकमाथि मडारिरहेकाे छ । याे धुवाले गम्भीर प्रश्न छोडेको छ – “याे राज्य आफ्ना नागरिकका लागि आशाकाे दीप हाे वा निराशाकाे कालाे बादल हाे ? के परम्परागत विकृतिको दलदलमा रहेकाे राज्य एक तह माथि उठेर नागरिकको आधारभुत जिम्मेवारी उठाउन सक्षम छ ? गणेशहरुको शरीरको आगो त निभ्ला, तर उसले जलाएका प्रश्नहरू कहिल्यै निभ्नेवाला छैनन्। जबसम्म श्रमिकले आफ्नो पसिना बेचेर पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउँदैन, जबसम्म कानुन गरिबका लागि दण्ड र धनीका लागि सुविधा बन्छ, तबसम्म यी आगोहरू बारम्बार बलिरहनेछन्। गणेश नेपाली प्रेम आचार्यहरु थपिरहनेछन् । हार्दिक श्रद्धाञ्जली गणेश नेपाली !!
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया