• आज :

ताजा अपडेट

ट्रेन्डिङ शिर्षक

  • News Portal

    • आज :
    मुख्य समाचार राजनीति

    प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयो ७२ घन्टे अल्टिमेटम, अब के गर्छ सरकार ?

    595
    SHARES



    काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनरत् चिकित्सकहरुसँग वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई ७२ घन्टे ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । संघले बिहीबार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका चिकित्सकहरुसँग छलफल गरी सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको जनाएको हो ।

    संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकारी चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा संघको पूर्ण सर्मथन रहेको बताए । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले चिकित्सकहरुलाई अवमूल्यन गरे देशभर विरोधका कार्यक्रम सन्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।

    समायोजनको विरोध गर्दै सरकारी चिकित्सकहरुको आन्दोलनका कारण देशभरका सरकारी अस्पताल ७ दिनदेखि बन्द छन् । यता सरकारले आन्दोलनरत् चिकित्सकहरुलाई आन्दोलन रोकी वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ ।

    पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चिकित्सकहरुले गरेको आन्दोलन ठीक नभएको भन्दै वार्तामार्फत् समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरे ।

    मन्त्री बाँस्कोटाले समायोजन प्रक्रिया कुनैपनि हालतमा नरोकिने भन्दै केही अप्ठ्यारा भए समाधानका लागि सरकार तयार रहेको स्पस्ट पारे । सन्चारमन्त्री बाँस्कोटाले नेपालले स्वतन्त्र तिब्बत अभियानलाई कहिल्यै साथ नदिने बताउँदै जहिले पनि एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको बताए ।

    मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उनले वर्षायाम सुरु हुनुअगावै विपद् प्रभावितहरुको क्षतिग्रस्त एवं उजाड भएका घरहरुको पुनःनिर्माण गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

    ती घर निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदाहरुमा संघीय सरकारअन्तर्गत्का कार्यालयमासमेत बिदा दिने निर्णय गरिएको छ ।

    मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच विकास क्षेत्रअन्तर्गत्का क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपायललाई खारेज गरेको छ । ती कार्यालयका सम्पत्ति प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

    यस्तै सन्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा किनबेच नभएको दाबी गरेका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा किनबेच भएको नभइ जोडिएको ललिता निवासको विषय भएको बताए ।

    मन्त्री बाँस्कोटाले बालुवाटारको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय भइसकेको र जग्गा नक्कली परेकाले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल ठगिएको जिकिर गरे । उनले भने–‘उहाँले जारी गरेको बयानको आधारमा उहाँ त आफू पीडित भइसक्नुभयो । किन पीडित हुनुभयो भने उहाँले जग्गा किन्नुभयो, जग्गा परेछ नक्कली ! त्यही होइन कुरा ?’

    पौडेल फर्जी धन्दामा संलग्न भएको नभइ उनले तेस्रो पार्टीबाट किनेकाले ठगीमा परेको सन्चारमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । नेकपा महासचिव पौडेलले सोबारेमा वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले दोषी देखिए कोही नउम्कने स्पस्ट पारे ।

    सरकारी सम्पत्तिको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै उनले यसबारे थप छानबिन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने बताए । त्यस्तैसरकारले समायोजनपछि कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट बढुवा भएर संघमा आउने व्यवस्था गर्न थालेको छ ।

    संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सन्चालनसम्बन्धी मापदन्डमा समायोजनपछि पनि कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा खुलाबाहेक अन्य तरिकाबाट संघमा आउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेश अधिकारीले जानकारी गराए ।

    मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी मापदन्डको मस्यौदा तयार पारेर छलफलका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मापदन्डमा प्रदेशभित्रकै स्थानीय तहमा सरुवा हुने, प्रदेशभित्रका मन्त्रालयमासमेत सरुवा हुनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

    निमित्त सचिव अधिकारीले ती मापदन्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइने जानकारी गराए । मन्त्रालयले तयार पारेको प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा सन्चालनसम्बन्धी मापदन्डका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा सन्चालन ऐन बनाउनेछन् ।

    प्रदेश र स्थानीय तहले मापदन्डलाई हुबहु वा परिमार्जन गरेर कर्मचारी सेवासम्बन्धी ऐन बनाउन सक्ने उनले जानकारी गराए । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा–सुविधा, सर्तसम्बन्धी कानुन रहेको छैन ।

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ