काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य मोहनबहादुर कार्की ‘जीवन्त’लाई प्रहरीले राजद्रोहको अभियोग लगाएको छ  । ओली सरकारले प्रतिवन्ध घोषणा गरेलगत्तै पक्राउ परेका नेता जीवन्तलाई जिल्ला अदालत काठमाण्डौंले पाँच दिनको म्याद थपेको छ ।

जीवन्तलाई शुक्रबार राति ललितपुरस्थित कोठामा बसीरहेका बेला सिआईबीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ गरेपछि उनलाई सार्वजनिक नगरी राखिएको थियो । आइतबार भने बिहान टेकु पुर्याएर प्रहरीले उनलाई अदालतमा ल्याई राजद्रोहको मुद्दा दायर गरेको हो ।

नेपाल कम्युनिष्टपछि पहिलोपटक कुनैपनि नेतालाई राजद्रोहको अभियोग लगाएको यो पहिलोपटक हो । बिगतदेखि नै नेकपामाथि दमन गर्दै आएको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि दमन अझै बढाएको छ । पर्तिबंध लागेको हप्ता दिनमा देशभरबाट नेकपाका १ दर्जन नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार परेका छन् ।

यसैबीच आइतबार नै काठमाडौं जिल्ला अदालतले अखिल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका केन्द्रीय संयाेजक राजु कार्कीलाई थप ४ दिन र युवा संगठनका जयराम डंगोललाई तीन दिन म्याद थप गरेकाे छ । जीवन्त, कार्की र डंगोल तीनै जनालाई महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा राखिएकाे छ । महासंघका संयोजक कार्कीलाई फागुन २१ गते राजधानीको सामाखुशी र डंगोललाई फागुन १५ गते दिउँसो ४ बजे जोरपाटीबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।

नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार परेपछि केहिदिन अघि मात्रै नेकपा महासचिव विप्लवले विज्ञप्तिमार्फत बिरोध जनाएका थिए । गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवसहितका नेताहरुलाई प्रक्राउ गर्न प्रहरीलाई व्यापकरुपमा परिचालन गरेका छन् ।

गृहमन्त्री थापाको तीतवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सुरक्षा हाइअलर्ट राख्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । थापाको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना गतिविधि र निगरानी बढाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका ७७ वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्ति सुरक्षासमेत सबल र सुदृढ पारिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकोसमेत उनले बताए ।

ओली सरकारको गृह प्रशासनले नेकपासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको ओली सरकारले अवैध हातहतियार राखेको भए सबै सरकारलाई बुझाउन चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिइ, नवीकरण नगराई वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराइ वा अन्य जुनसूकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए ३५ दिनभित्र बुझाउन भनेको छ । ३५ दिनपछि हतियार फेला परेमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही हुने गृहमन्त्रालयकाे चेतावनी छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूह आपराधिक समूह हुने भएकाले देशभरका प्रहरी युनिटलाई पक्राउका लागि परिपत्र गरिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले खुलासा गरे

‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूह आपराधिक समूह हुने भएकाले देशभरका प्रहरी युनिटलाई पक्राउका लागि परिपत्र गरिएको छ’, प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्न छुट छैन, सरकारी निर्णयले प्रहरी सुरक्षा एकोहोरो भएको छ ।’

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार हिजोसम्म घटना भए पनि संलग्न मात्रै कानूनी कारवाहीमा आउँथे भने योजनाकारले उन्मुक्ति पाउँथे । अब भने सङ्गठित अपराधअन्तर्गत पनि कारवाही अगाडि बढ्ने भएकाले योजनाकारसमेत कानूनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ । अब एकातर्फ बम पड्काउने र अर्कोतर्फ राजनीतिक मुद्दा उठाउने काम नहुने भएकाले पनि कारवाहीका लागि दुविधा नहुने उनको भनाइ छ ।

नेकपाले कुनै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षण देखिए पनि सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । केहिदिन अघि मात्रै गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको विभिन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकहरुले विप्लव नेतृत्वको नेकपा ओली सरकारका लागि चुनाैति बनेको निष्कर्ष निकालेको स्रोत बताउछ । सबै प्रदेशको सुरक्षा बैठक बस्न नपाउदै मन्त्री थापा अस्ट्रिया जानुपर्ने भएपछि नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको केहि घण्टामै बिदेस उडेका थिए । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठक सकेर काठमाडौं फर्किएका गृहमन्त्री थापा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णायक प्रस्तावकर्ता बनेका थिए ।

गत मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् निर्णय लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विदेश भ्रमणमा निस्केका हुन् । गृहमन्त्री २८ गते नै राती ९ बजे नै लागूऔषध सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन अष्ट्रिया उडेका हुन् ।

तर थापाको यो पहलकदमीलाई पूर्वमाओवादीका शीर्ष नेताहरुले विगतका दुई घटनाजस्तै ‘बालहठ’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रकरण जस्तै सेनापति प्रकरण र तत्कालीन माओवादीको विभाजनमा बादलको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो भनी जानकारहरु बताउँछन् ।

कतिपयले सेनापति प्रकरण र तत्कालीन माओवादीको विभाजनमा थापाले खेलेको भूमिकालाई ‘बादलका बालहठ’ भनेर टिप्पणी नै पनि गर्ने गरेका थिए ।