काठमाडौं । सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपाल प्रहरीले उक्त पार्टीमा आवद्ध जोकोहीलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ नियन्त्रणमा लिने भएको छ ।

मंगलबार अपरान्ह बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक एजेण्डा बोकेर परिवर्तनका लागि क्रान्तिको बाटोमा अघि बढिरहेको नेकपालाई आपराधिक घोषित गर्दै प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले आक्रामक नीति अपनाउने भएको हो ।

केन्द्रीय प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले नेकपाका नेता कार्यकर्ता जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गरिने बताएका छन् । यसअघिझैँ नेकपाले सार्वजनिकरुपमा सभा, जुलुस पनि गर्न नपाउने सुवेदीले बताएका छन् । पर्चा, पम्प्लेट वितरण, संगठन विस्तारदेखि  नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई आश्रय वा सहयोग दिने पनि कारबाहीको दायरामा आउने प्रहरीले धम्की दिएको छ ।

उनका अनुसार नेकपाका सदस्यलाई नियन्त्रणमा लिएर अभद्र व्यवहार वा कुनै निश्चित गतिविधिमा संलग्न भए सोही कसुर अनुसार कारबाही हुनेछ । यसअघि ०६२/०६३ को द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ अन्तरगत कारबाही गथ्र्यों । तर, मुलुकमा गणतन्त्र आएसँगै सो ऐन खारेज भएको छ ।

त्यसैले नेकपालाई कारबाहीका लागि छुट्टै व्यवस्था नहुँदा प्रहरीले मुलुकी संहितामा भएको अभद्र व्यवहारको कसुरअन्तरगत कारवाही गर्नेछ ।  नेपाल प्रहरीले बैशाखदेखि हालसम्मको अवधिमा मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट नेकपाका ४ सय जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

मंगलबार मात्रै महानगरीय प्रहरीले वृत्त, दरबारमार्गले नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका ३ जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरुमाथि अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता डीएसपी होविन्द्र बोगटीले बताएका छन् ।

यता नेकपामाथि प्रतिबन्ध लागेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय निर्णय सार्वजनिक गरेलगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ विदेश भ्रमणमा निस्केका छन् ।

गृहमन्त्री मंगलवार राती ९ बजे नै लागूऔषध सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी अष्ट्रलियाका उडेका हुन् ।स्रोतका अनुसार बैठकमा विप्लवका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयबाट नै आएको थियो । प्रस्ताव टेवुल गरेलगत्तै गृहमन्त्री थापा बैठकबाट बाहिर निस्केका थिए । त्यसपछि बैठकमै प्रधानमन्त्रीले नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए ।

सरकारले पृथकतावादी सीके राउत समूहसँग ११ बुँदे सहमति गरेको पाचौँ दिननेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । राउतसँग फागुन २४ गते भएको ११ बुँदे सहमति अहिले पनि विवादमा छ । सहमतिमा जनमत संग्रह स्वीकार गरेको भनेर सरकारको आलोचना भएको छ ।

यसअघि गृहमन्त्री विभिन्न प्रदेशमा पुगेर सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी भएर काठमाडौं फर्केका थिए । उनी काठमाडौं फर्केलगत्तै नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय आएको हो ।

श्रोतका अनुसार नेकपाका गतिविधिले सरकारका काम ओझेलमा पर्दै गैरहेका र सरकार असफल साबित भएको ठहर गर्दै नागरिकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि भरोसा मान थालेको निष्कर्षमा पुगेर प्रतिबन्ध लगाइएको बुझिएको छ ।

नेकपाले एनसेलमाथि गरेको आक्रमण र देशको राजधानी काठमाडौँलगायत देशभर गरिएका शक्तिशाली विस्फोटलागतका घटनाले सरकार सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत असफल भएको बिश्लेषखरुले बताउने गरेका थिए । यसैबीच सरकारले यसरी हतारमा नेकपामाथि राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने सरकार झन् हतास देखिएको विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

सरकारको यस्तो निर्णयले देशलाई युद्दमा धकेल्ने र त्यसको सुरुवात सरकारबाट भएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषकहरुले ओली र प्रचण्डले इतिहासमै ठुलो भुल गरेको बताउन थालिसकेका छन् । सरकारको निर्णयले देशको शान्तिप्रक्रिया टुंगिने भन्दा पनि अर्को गृहयुद्धको थालनी हुने बाताबरण बनेको विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तरिकाले नै हाल गर्नुको साटो यसरी प्रतिबन्ध लगाउने अपरिपक्क निर्णय गरे लगत्तै देशभर नेकपाका नेता कार्यकर्ताले ब्यापक आक्रोश पोख्न सुरु गरिसकेका छन् । आफुहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयपछी यो समाचार तयार पार्दासम्म नेकपाले आधिकारिकरुपमा आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरिसकेको छैन ।