काठमाडौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो आवास सुविधा दिइएको भन्दै परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारलाई भैँसेपाटीस्थित आवास सुविधा दिनुको कारण स्पष्ट पार्न आदेश दिएको हो।
यसै क्रममा, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि चैत २७ गते दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको छ। अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दिइएको दोहोरो सुविधा खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
२०७५ मंसिर १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसदका लागि छुट्याइएको ललितपुरको सैबु भैँसेपाटी क्षेत्रको १४९ रोपनी ४ आना जग्गामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास सम्पर्क कार्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो। ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भई २०८० भदौ १० गते मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई उक्त आवास हस्तान्तरण गरिएको थियो।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई पहिले नै अन्य सेवा–सुविधासहितको आवास व्यवस्था गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऐन संशोधन गर्दै काठमाडौँमा थप आवास सुविधा प्रदान गरिएको थियो, जसलाई रिट निवेदनमार्फत चुनौती दिइएको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया