सम्पादकीय । नेपालमा कानूनी रूपमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य भएको वर्षौं भइसक्यो तर, यथार्थमा यो विभेद अझै भत्काउन सकिएको छैन। बरु उल्टै विभेदले धर्म संस्कारका नाममा सधै छुवाछुतको चपेटमा पर्दै आएका समुदायको घरबार भत्काउन थालेको छ ।

यसको पछिल्लो उदाहरण सिरहाको औरही गाउँपालिका–५ मा देखिएको छ, जहाँ महायज्ञको नाममा दलित समुदायमाथि हदैसम्मको विभेद गरिएको छ। यो केवल एउटा घटना होइन, यो हाम्रो सामाजिक संरचनाको गहिरो समस्याको प्रतिबिम्ब हो।

महायज्ञजस्ता धार्मिक तथा सामाजिक कार्यहरूले समुदायलाई एकजुट पार्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ, तर जब त्यही कार्यक्रमले एक विशेष वर्गलाई तिरस्कार गर्छ, त्यो सर्वथा अस्वीकार्य हुन्छ।

गत फागुन १० गते महायज्ञस्थल बनाउन भन्दै स्थानीय प्रशासनकै सहयोगमा स्थानीय दीपक मरिकको घर भत्काइएको थियो। घर भत्काएपछि सो स्थानको माटोसमेत हटाइएको भन्दै स्थानीय दलित समुदाय आक्रोशित बने। यस प्रकारको विभेद संविधान, मानव अधिकार, र सामाजिक न्यायका आधारभूत मान्यताहरूको ठाडो उल्लंघन हो।

नेपालको संविधानले जातीय भेदभावलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर, यस्ता घटनाहरू दोहोरिरहनु कानूनी कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको प्रमाण हो। स्थानीय प्रशासन र कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले तुरुन्तै दोषीहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने यस्तो विभेद झनै मौलाउनेछ।

हाम्रो समाजलाई साँच्चै न्यायसंगत बनाउन चाहने हो भने कानूनी मात्र होइन, सामाजिक रूपमा पनि सचेतना आवश्यक छ। धार्मिक तथा सामाजिक अगुवाहरूले समावेशिता बढाउन अग्रसरता देखाउनु पर्छ। जातीय भेदभावको अन्त्य केवल कानूनी व्यवस्थाले हुँदैन यसका लागि मानसिकता परिवर्तन आवश्यक छ।

औरहीमा भएको अन्यायपूर्ण घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्छ। साथै, यस्ता घटनाहरू पुनः नदोहरिने सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ। समानता र न्यायको लडाइँमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता अस्वीकार्य छ।