अहिले विश्वभर कोरोना महामारीले प्राय सबै देशको अर्थतन्त्रदेखि राजनीतिकमा संकट पैदा गरेको छ । त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । देशमा कोरोना संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । हालसम्म नेपालमा ३४ हजारभन्दा बढी मान्छे संक्रमित भइसकेका छन् भने २ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

यो परिस्थितिमा राजनीतिक मुद्दालाई प्रधान नबनाइ राष्ट्रिय संकटका बिरुद्ध सबै राजनीतिक शक्तिलाइ एकजुट बनाउने बेला हो । पार्टीगत हिसाबले सबै पार्टीहरुले आ-आफ्नै बिचार सिद्दान्त र कार्यक्रम लिएर जनतामा जान पाउने संबैधानिक अधिकार पनि छ । उक्त अधिकारको प्रयोग सत्तारुढ दलले मात्र गर्न पाउने भन्ने छैन । देशको राज्य ब्यबस्था, सोषण, दमन, अन्याय अत्याचार, र बेथितिका बिरुद्ध नागरिकले फरक बिचार राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था अहिलेकै संबिधानमा छ ।

यहि गणतन्त्र प्राप्तिका निम्ति लडेका नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’लगायतका नेताहरुले फरक बिचार राखेर नेकपा गठन गरी आफ्ना राजनीतिक मुद्दा अगाडी सार्ने बितिक्कै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उहाँहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । सत्ता संचालकहरुको हतोत्साहित र आतंकित मनाेबलको परिणाम बिद्रोही नेकपामाथिको प्रतिबन्ध हो ।

देशका प्राय सबै स्थानीय निकायदेखि केन्द्र सरकारसम्मले बिकासका नाममा गरेको ब्रम्हलुट र कमिशनखोरको जब बिद्रोही नेकपाले भण्डाफोर गर्न सुरु गर्यो त्यति बेला नै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रपन्च सुरु भएको थियो । देशका ठुला भ्रष्ट्राचारी र कमोशनखोरमाथि काठमाडौँमा समेत दिनदाहाडै जनताको उपस्थितिमै नेकपाले कारवाही गर्न थालेपछि ओली सरकार अलि बढी नै आतंकित भएको थियो । त्यसपछि एनसेल कर प्रकरणमा विप्लवले लिएको कठोर नीति सरकारका लागि उत्तेजित हुने मौकाकारुपमा अगाडी आयो । एनसेलले सरकार र नेपालको न्यायालयका ठुलठुला महामहिमहरुलाई अरबौमा किनेर राखेको थियो, त्यसैकारण उसले सरकारले भन्दैमा कर तिर्नेवाला थिएन ।

जब विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बम बर्साउन र टावरमा आगजनी गर्न सुरु गर्यो त्यतिबेला मात्र उसको घैटोमा घाम लागेको हो । एनसेलले नेपाल सरकारलाई कर तिर्नुको मुख्य कारण नै बिद्रोही नेकपा हो । यसको सबैभन्दा ठुलो श्रेय विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई नै जान्छ । सरकारले गर्ने काम बिद्रोही पार्टीले गरेपछि ओली नेतृत्वको नेकपा र सरकारलाई टाउको दुखाई हुनु स्वाभाविक नै थियो । एकातिर घुसखोर भ्रष्टाचारी र दलालहरुलाई बिद्रोही नेकपाले कारबाही गर्न थालेको र अर्कोतिर एनसेलमाथि नक्खुमा कारवाही गरेको निहुँ पारेर २०७५ फागुन २८ गते सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसयता बिद्रोही पक्षलेभन्दा राज्य पक्षले नै बढी दमन र अत्याचारको रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । बिद्रोही नेकपाका नेता कार्यकर्ताको गिरफ्तारी, धरपकड, खानतलासी र ह’त्यासम्मको योजनामा सरकार उत्रियो । बादल गृह प्रसाशनको त्यस्तो रबैयाले सरकार झनपछि झन् अलोकप्रिय बन्दै जाने क्रम बढेको थियो । त्यही बिचमा भोजपुरमा तिर्थराज घिमिरेलाई प्रहरीले नियन्त्रमा लिएर संकटकालमा झैँ दिनभरी यातना दिदै राती ह’त्यागर्यो ।

त्यसपछि सर्लाहीमा नेकपा जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई बिहानै गिरफ्तार गरेर दिउसो नाटकीय रुपमा कथित इन्काउन्टरको हवाला दिदै ह’त्या गरियो । उक्त ह’त्याकाण्डसम्म आउँदा सरकार एकपछि अर्को दमनकारी नीतिले नांगिदै गएको थियो ।

सञ्चारकेन्द्र डटकमले उक्त बिभत्स ह’त्याकाण्डको तस्बिरसहित पर्दाफास गरेर ओली सरकारको आशालियत बाहिर ल्याइदिएपछि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियरुपमा मानवअधिकारको सवाललाई लिएर नेपाल प्रहरी र ओली प्रचण्डहरुमाथि चौतर्फी दवाव सिर्जना भएपछि देशभर बिद्रोही नेकपाका कम्तिमा पनि ४० भन्दा बढी जिल्ला इन्चार्ज र सेक्रेटरीसम्मका नेताहरुको ह’त्या गरेर पार्टी नेता कार्यकर्तालाई हतोत्साहित पार्ने बादल गृह प्रसाशनको आन्तरिक सर्कुलर फेल खायो ।

त्यतिबेला केही नेताको ह’त्या गर्ने र केहि नेतालाई नियन्त्रणमा लिएर आत्मसमर्पण गराउने ओली प्रचण्ड-सरकारको रणनीति थियो । त्यस्तो गलत रणनीति बनाउने अरु कोही नभएर हिजो सँगै लडेका बादल-प्रचण्डहरुको नै सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहह्यो । यसरी दमन र ह’त्याको नीति लिँदा नत कसैको राजनीतिक मुद्दा कमजोर बन्छ भने न त कसैको बिचार वा आस्था नै मर्छ । त्यो त झन् स्पात बनेर अगाडि बढ्ने कुरा हो । करिब दुइ बर्ष लामो सरकार र बिद्रोही नेकपाको लुकाछिपीपछि देशमा कोरोना संकट आइलागेको छ । यो संकटलाई मध्यजर राखेर विप्लव आफैले बिज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका सम्पूर्ण फौजी र जनकारबाहीहरु स्थगित गरिसकेको अबस्थामा समेत सरकारले आफ्नो दमन र धरपकड भने ज्यूँका त्यूँ छ ।

कोरोना संकटपछि पनि दर्जनौ नेता र सयौं कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राख्ने काममा कुनै कमि आएको छ । देशका विभिन्न कारागारमा कोरोना संक्रमण देखिरहेका बेला बाहिर सुरक्षित रहेका नेता कार्यकर्तालाइ गिरफ्तार गरेर झन् संकटमाथि संकट थप्ने जुन हर्कत सरकारले गरिरहेकाे छ, उक्त हर्कत निकै निन्दनीय छ । यस्तोबेला बिद्रोहीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर देशमा पैदा भएको राष्ट्रिय संकटकाबिरुद्ध एकजुट हुनुपर्नेमा झन दमन र हिंसाको नीति लिनुले देशमा थप द्वन्द बढ्ने खतरा हुन्छ ।

विश्वका ठुला ठुला देशमा समेत बिपक्षी राजनीति दलसंग सत्ताले सहकार्य गरेर गाउँदेखि शहरसम्म कोरोना महामारी नियत्रणका लागि हातेमालो गरिरहेका बेला नेपालका साशकहरु भने हिटलरभन्दा पनि तानाशाही बन्न खाेज्नु, फरक राजनीति, बिचार र आस्थामाथि पूर्णतया निषेधको नीति लिनुले नेपालकै शिर झुकेको छ । यदि प्रचण्ड र ओलीको ठुलो छाति छ भने, यदि प्रचण्ड र ओलीमा राजनीतिक संस्कार र नैतिकता छ भने विप्लव नेतृत्वको नेकपामथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर अहिले देखा परेको कोरोना संकटबिरुद्ध आम नागरिक र सबै राजनीतिक शक्तिहरुसंग हातेमालो गर्ने बातावरण बनाउओस ।

जबकि बिद्रोही पक्षले आफ्ना सम्पूर्ण गतिबिधि रोक्ने निर्णय गरिसकेको अबस्थामा सरकार समाली रहेको आफुलाई कम्युनिष्ट नै दाबी गर्ने शक्तिले अर्को कम्युनिष्ट शक्तिमाथि निरन्तर निषेधको नीति लिनु कदापी नै राजनीतिक व्यवहार हुन सक्दैन । राजनीतिमा इमान्दारिता र नैतिकता सबै भन्दा ठुलो कुरा हो । देशलाई संकट परेको बेला आफ्ना राजनीतिक बिचार जबर्जस्त लादेरफरक बिचारलाई निषेध गर्नुले कसैलाई फाइदा हुदैन ।

यसरी हेर्दा बिद्रोही नेकपाले अहिले आफ्नो नैतिकता प्रस्तुत गरेको छ तर सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेको नेकपा र सरकारले भने त्यति पनि भन्ने आट गरेको छैन । कम्तिमा यो बेला सरकारले प्रतिबध फुकुवा गरेर नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड नगर्ने र खुला रुपमा आफ्ना विचार राख्न पाउने बाताबरण बनाउनुपर्छ । नत्र राजनीति चेत भएको आगामी पुस्ताले ओली प्रचण्डलाई धिक्कार्ने निश्चित छ । भने राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियरुपमा अलोकप्रिय बन्दै गइरहेकाे यो सरकार झनै पतनको बाटोमा अघि बन्ने पनि पक्का नै छ ।

देशमा बिद्रोहको कारण पनि राज्य नै हुनेगर्छ भने बिद्रोह निवारणको कारण पनि राज्य नै हुन्छ । यहाँ बिद्रोही शक्ति देश र जनताप्रति जति इमान्दार हुनुपर्छ राज्यसत्ता पनि त्यति नि इमान्दार हुनुपर्छ । त्यसैले यस्तो संकटको बेला आफ्नो देशका कुनै पनि नागरिक वा राजनीतिकर्मीलाई भूमिगत रहेर बस्नुपर्ने बाध्यातामा नभइ खुला रुपमा औसधी उपचार र बसोबास गर्ने अबस्था सिर्जना गरिदिन अति नै आवश्यक छ ।

त्यसका निम्ति राज्य जिम्मेवार बन्नु नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । हरेक मान्छेका फरक आस्था र भिन्न विचार हुन सक्छन । देशमा जारी राष्ट्रिय संकट हल भएपछि आ-आफ्ना फरक विचार लिएर जनतामा जान सकिन्छ । जनतामा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि आफ्ना विचार राजनीति लिएर जनतालाई चित बुझ्दो व्यवस्था स्थापना गर्न पहल गर्न पाउनुपर्छ यो मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित भइसकेको कुरा हो । केपी ओली तथा ओली सरकार र संसदीय व्यबस्थाको बिकल्प हुन् सक्दैन भन्ने पनि केहि छैन ।