काठमाडौँ । नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औपचारिक अभ्यास थालेको १८ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ गते जननिर्वाचित संविधानसभाले निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गर्दा देशभर आशा र उत्साहको लहर चलेको थियो। जनताको मताधिकारमार्फत राज्य सञ्चालन हुने, शक्ति जनताको हातमा सर्ने र सबै नागरिक समान अधिकारसहित सम्मानजनक जीवन जिउने सपना त्यो घोषणासँगै जोडिएको थियो। तर आज, १८ वर्षपछि हामी आफैंलाई सोध्नुपर्ने बेला आएको छ— के हामीले त्यो सपनालाई यथार्थमा बदल्न सकेका छौं?
गणतन्त्रले हामीलाई केही महत्वपूर्ण उपलब्धि दिएको छ। राज्यको शिरमा अब कुनै वंशीय पात्र होइन, जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छ। समावेशीता, समानुपातिकता, संघीयता जस्ता अवधारणाहरू संविधानमा स्थान पाएका छन्, जसले परम्परागत रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरूलाई समेत राज्यसत्ता नजिक ल्याउने बाटो खोलेका छन्। स्थानीय सरकारहरू सक्रिय छन्, जनतासँग सिधा संवादको प्रयास भइरहेको छ।
यस्तै, नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संघ–संगठन खोल्नेजस्ता अधिकारहरू संस्थागत भएका छन्। आज नेपालीहरू स्वतन्त्र रूपमा शासनप्रणाली, नेतृत्व र नीति विषयमा प्रश्न गर्न सक्छन्, बहस गर्न सक्छन्, मत दिन सक्छन्। यी उपलब्धिहरू गणतन्त्रको आधारभूत उपलब्धिहरू हुन्, जुन कुनै पनि मुलुकको दीर्घकालीन प्रगतिको आधार बनिन्छ।
तर यी उपलब्धिहरूका छायाँमा अनेक अधुरो सपना छन्। गणतन्त्रको नाममा सत्ता हस्तान्तरण त भयो, तर जनताको जीवनमा ठोस परिवर्तन भने अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय लगाएतका सबै क्षेत्रमा अझै पनि समान पहुँचको ग्यारेन्टी छैन। संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय कमजोर छ। कतिपय प्रदेशहरू अझै आफ्नो पहिचान र अर्थपूर्ण अस्तित्वको खोजीमा छन्।
राजनीतिक दलहरू गणतन्त्रका संरक्षक हुन् तर व्यवहारमा उनीहरूकै अकर्मण्यता र स्वार्थले गणतन्त्रलाई बदनाम गरिदिएको अवस्था छ। आन्दोलनमा अगुवा रहेका शहीदका सपना र जनताको बलिदान सम्झने दिन मात्र जेठ १५ बन्न पुगेको छ, बाँकी दिनहरू जनताले आफ्नै समस्यासँग एक्लै जुध्नुपर्ने परिस्थिति कहालीलाग्दो छ। गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष एक ऐतिहासिक मोड हो, जसले न आत्मसन्तुष्ट बन्न दिन्छ, न निराश। यो अवसर हो, जहाबाट हामी उपलब्धिको लेखाजोखा मात्र होइन, आगामी सुधारको दिशामा प्रतिबद्धता जनाउन सक्छौं।
राज्य, दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यम सबै मिलेर गणतन्त्रको आत्मा जोगाउनु आवश्यक छ। सत्ता परिवर्तन मात्रै होइन, सत्ता सञ्चालनको संस्कार पनि बदलिनुपर्छ। जनताले अनुभूत गर्न सक्ने सेवा, न्याय र सम्मानको शासन–प्रणाली गणतन्त्रको सार हो। त्यो अनुभूति नदिएसम्म, गणतन्त्र केवल कानुनी अवधारणामा सीमित हुनेछ।
गणतन्त्र स्थापनामा जनताले जुन विश्वास, बलिदान र आशा राखेका थिए, तिनको मूल्य सस्तो हुन दिनुहुन्न। १८ औं वर्षगाँठलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नगरी, गणतन्त्रको भावनालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने संकल्पको रूपमा लिन आवश्यक छ। किनभने गणतन्त्र केवल शासनको शैली होइन, नागरिक–राज्य सम्बन्धको नयाँ अध्याय हो — जुन सम्मान, समानता र न्यायमा आधारित हुनुपर्छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया