काठमाडौं । शाही युवा शक्ति, नेपालले पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुको अबिलम्ब रिहाई नगरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दे शाही युवा शक्ति नेपालले यस्तो चेतावनी दिएको हो । काठमाडौंको गोगंवु–बानियाँटारबाट मंगलबार बिहान पक्राउ परेका केन्द्रिय सदस्य बिनोद केसी, राम प्रसाद सुवेदी, मिन बहादुर क्षेत्री र दिपेश खड्कालाई अपहरण शैलीमा घरैबाट पक्राउ गरेको भन्दै घोर आपत्ति जनाएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै शाही युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्काले राज्यबाट नागरिकको आम स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने काम भएको आरोप लगाए । देशका विभिन्न अपराध र बिसंगतिहरु ब्याप्त रहेको भन्दै उनले नागरिकका अधिकारहरु राज्यले दबाउन नहुने सुनाए ।

आफ्ना कार्यकर्तालाई घरभित्रै छिरेर अपहरण शैलीमा पक्राउ गरिएको भन्दै उनले सरकारलाई निःशर्त रुपमा छोड्न चौबिस घण्टे अल्टिमेटम पनि दिएका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निरंकुशवादी सोच र व्यवहार बढाएको भन्दै उनले देशमा ब्याप्त बिसंगति र बिकृतिका बारेमा आवाज उठाउँदा आफूहरुमाथि दमन गर्न खोजेको आरोप लगाए ।

शाही युवा शक्ति नेपालले स्थापना कालदेखिनै नेपालमा गणतन्त्र र संघीयता खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आएको बताउदै उनले नेपाल अखण्ड हिन्दु राज्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अहिले दलीय निरंकुशता बढ्दै गएको बताउँदै खड्काले संसारकै स्वतन्त्र देशका नागरिकलाई अधिकारबाट बिमुख बनाउने खेल भइरहेको पनि आरोप लगाए ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार स्वदेशमै जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यही आर्थिक वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगारको पहिचान र सूचीकरण गर्ने काम भइरहेको तथा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारीको प्रत्याभूति गरिने व्यवस्थाका लागि कार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिए ।

‘न्यूनतम रोजगारी पनि प्रदान गर्न नसकिएको खण्डमा नेपाल सरकारले हरेक बेरोजगार परिवारका लागि एक जना श्रमिकलाई १०० दिन काम गर्दा प्राप्त हुने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नसमेत कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ’, प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा भनिएको छ ।

सरकारले श्रमजीवीको अधिकार सुनिश्चित गर्दै श्रम ऐन, २०७४ को पूर्ण कार्यान्वयन गराउने क्रममा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरिसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले श्रम ऐनकै व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नियमावली र कार्यविधिसमेत तयार भइसकेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा भनेका छन, ‘पूर्वप्रतिबद्धतानुरुप सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसकेको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले गत साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसमेत शुभारम्भ गरिसकेको बताएका छन ।