काठमाडौं । देशको शान्ति सुरक्षाको कमान्ड सम्हालिरहेका गृहमन्त्री राम बहादुर थापा ‘बादल’ केहिदिन अघि मात्रै प्रदेश-प्रदेश घुमे । बहाना थियो सुरक्षा गोष्ठीको तर मिसन थियो विद्रोही नेकपाको शक्तिका बारेमा भित्रसम्म पुगेर बुझ्ने ।

पछिल्लो समय ‘दुई तिहाई’बाट बनेको भनिएको सरकारका नेतृत्व कर्ताहरुको भाषण सुन्दा सुन्दा हैरान भएका जनतालाई यो सरकारले देशमा केहि गर्छ भन्ने विस्वास गुम्दै गएको अवस्थामा विद्रोही नेकपाले सबैतिर आफ्नो प्रभाव राम्रो बनाउदै लागेको थियो ।

गाउँ-गाउँमा नेकपाले जनसत्ता ब्युझाएको थियो भने आफ्नो सङ्गठन सुदृढ तथा बिस्तार अभियानलाई समेत तिब्रता दिएको थियो । स्थानीयस्तरमा जनताका गुनासा सुन्ने फुर्सद ओली सरकारसँग नभएको अवस्थामा नेकपाको जनअदालतले समानान्तर सत्ता सुरु गर्यो ।

जनताको मतले चुनिएका भनिएका जनप्रतिनिधिहरु जनताकै करले जम्मा भएको बजेट बोकेर कोहि भ्रमणमा निस्किन थाले भने कोहि सुविधाभोगी बनेर महँगा गाडी र सोफा, कार्पेट खरिदमा लागे । जनप्रतिनिधिका यस्ता कर्म देखेर, सुनेर हैरान भएका जनता विद्रोही नेकपाले थालेको भ्रष्टाचारी र दलालमाथिको एकपछि अर्को कारवाहीले आकर्षित गर्दै गएको सत्यलाई पनि नकार्न सकिदैन ।

भ्रष्टाचारी, घोसखोरी, दलाली गर्दै आएका जोकोहिलाई पनि नछोड्ने उद्घोषका साथ नेकपाले थालेको कारवाही बर्खास्तमा परेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीदेखि एनसेल हुँदै म्यानपावर ब्यबसायी रोहन गुरुङसम्म आइपुग्दा देशको परिस्थितिले बेग्लै मोड लिएको छ ।

नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने ७२ अर्ब घोटाला गर्दै आएको एनसेलमाथि नेकपाले बिगतदेखि नै चरण चरणमा कारवाही गर्दै आएको थियो । यसपटक पनि एनसेलमाथि आक्रमण गर्नुपूर्व नेकपाले कर बुझाउन आग्रह गरेको थियो । तिर्न बाकि कर तत्काल राज्यलाई तिर्न माग गर्दै नेकपानिकट अखिल क्रान्तिकारी सडकमै उत्रिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले समेत कर तिर्न आदेश जारी गरिसक्दा पनि एनसेलले आनाकानी गरिरहेको बेला नेकपाले एनसेलको मुख्यालयमै बम हान्यो । एकै रातमा ३ दर्ज बढी एनसेल टावरहरु ध्वस्त पार्यो । त्यसअघि नै जनताको मतले जितेर आएका स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा काम नगरेको भन्दै राजीनामा दिन नेकपाले पत्रचार गर्न थालिसकेकाे थियाे ।

एनसेलमाथि बम हानेको ठिक २ हप्ता पुगेकै दिन नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्बेन्द्र खनालका छिमेकी समेत रहेका म्यानपावर ब्यबसायी रोहन गुरुङको घरमा बम पड्कियो । उक्त बम बिस्फोटको जिम्मा पनि नेकपाले नै लियो । गुरुङले बैदेशिक रोजगारी दिलाउने नाममा मानव तस्करी गरेकोले उक्त कार्य रोक्न चेतावनीस्वरूप कारवाही गरेको नेकपाले जनाएको छ ।

एनसेलको मुख्यालय र रोहन गुरुङको घरमा बम पड्किएको घटनाले नेपाल प्रहरी मात्रै हैन गृहको कमाण्ड सम्हालिरहेका गृहमन्त्री राम बहादुर थापालाई समेत ठुलो धक्का लागेको विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । उच्च सुरक्षामा रहेको राजाधानीमै एकपछि अर्को बम विस्फोटनका घटना घट्न थालेपछि गृहमन्त्री थापा देश दौडाहामा लागेका हुन् ।

खासमा देशभर विप्लवको सांगठनिक, राजनीतिक र सैनिक तयारी कस्तो छ भनेर बुझ्नकै लागि थापाले सबै प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखहरुसँग सूचना लिने र त्यहि अनुसार नया रणनीति तय गर्ने तयारी गरेको पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरु नै बताउछन् ।

त्यसको सुरुवात थापाले यहि फागुन २१ गतेका दिन धनगढीबाट गरे । धनगढीमा ३ दिनसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखहरुको गोप्य बैठक सकेपछि थापा सुर्खेत आए ।  सुर्खेत पुगेर २६ गते मन्त्री थापाले विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग राजनीतिक व्यवहार नगर्न सुरक्षा अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृहसचिव सहभागी बैठकको पहिलो र दोस्रो दिन स्थानीय सुरक्षा अधिकारीले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षा निकायसँग सूचना लिएपछि काठमाडौं फर्किएका गृहमन्त्री थापा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णायक प्रस्तावकर्ता बने ।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकहरुले विप्लव नेतृत्वको नेकपा ओली सरकारका लागि चुनाैति बनेको निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बताउछ । सबै प्रदेशको सुरक्षा बैठक बस्न नपाउदै मन्त्री थापा अस्ट्रिया जानुपर्ने भएपछि नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको केहि घण्टामै बिदेस उडे ।

गत मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् निर्णय लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विदेश भ्रमणमा निस्केका हुन् । गृहमन्त्री २८ गते नै राती ९ बजे नै लागूऔषध सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन अष्ट्रिया उडेका हुन् । सोहि क्रममा गृहमन्त्री थापाले युएनओडिसीका प्रमुख र विभिन्न देशका मन्त्रीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।

तर थापाको यो पहलकदमीलाई पूर्वमाओवादीका शीर्ष नेताहरुले विगतका दुई घटनाजस्तै ‘बालहठ’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रकरण जस्तै सेनापति प्रकरण र तत्कालीन माओवादीको विभाजनमा बादलको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो भनी जानकारहरु बताउँछन् ।

कतिपयले सेनापति प्रकरण र तत्कालीन माओवादीको विभाजनमा थापाले खेलेको भूमिकालाई ‘बादलका बालहठ’ भनेर टिप्पणी नै पनि गर्ने गरेका थिए ।

कुनै बेला थापाले प्रचण्डलाई भन्ने गर्थे, ‘‘सत्ताको महत्त्व बुझ्ने, नेतृत्वको महत्त्व बुझ्ने कुरामा कमरेड, तपाईं मभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा त्यही हो । तर, त्यसको महत्त्वलाई अति जोड दिँदा त्यो सर्वसत्तावाद हुन जान्छ, नोकरशाहीमा जान्छ र कमरेड, त्यो कम्युनिस्ट सम्बन्ध हुन सक्दैन ।”

अहिले थापा सत्तामा छन् र पूर्वसहकर्मीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् । त्यसैले थापाको यो कमदलाई लिएर फेरि पूर्वमाओवादी पङ्क्तिमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।  यसैमध्ये केहीले थापाको पछिल्लो निर्णयलाई पनि ‘बादलको अर्को बालहठ’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

सुखद् नरहेका बादलका दुई अडान सेनापति प्रकरण र पार्टी विभाजन प्रकरण

दस वर्ष लामो जनयुद्धका रणनीतिकार तथा मुख्य कमान्डरहरूमध्येका एक थापा गणतन्त्र स्थापनापश्चात बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्रीको थिए । तर, ठीक त्यति नै बेला बादल र तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कट्वालबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बन्यो।

जनयुद्धको कमान्ड समालेर आएको अहम् थापामा थियो भने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा कटुवालले पनि आफूलाई सेनापतिको भूमिका भन्दा भिन्न रूपमा उभ्याउन खोजेको देखिन्थ्यो । कटवालसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्धकै कारण थापाको सिफारिशमा प्रचण्ड सरकारले रुक्माङ्गदलाई बर्खास्त गर्यो । तर रायमाझी आयोगले समेत जनआन्दोलनका दोषी ठहराएका कटुवाललाई तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले, काँग्रेस, काँग्रेसपक्षीय राष्ट्रपति रामवरण यादवको बलियो साथ समर्थन प्राप्त भयो ।

यो प्रकरणमा त्यसबेलाको माओवादीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको धु्रवीकरण तथा त्यसबेला आफ्नो पक्षमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरु सम्पूर्ण रुपमा अनुकूल भइनसकेको वास्तविकताको सही मूल्यांकन नै नगरी तत्कालीन रक्षामन्त्रीका हैसियतमा थापाले प्रचण्डलाई उकासेको आरोप लाग्यो ।

२०६६ को त्यो घटना राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तत्कालीन माओवादीलाई नै घेराबन्दी गर्ने हदसम्म यसरी विकसित भयो कि प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्रीबाट नै राजीनामा दिनुपर्यो । पछि माओवादीले त्यसबेला हतारमा निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । थापाको त्यो पहल र जोडबलमा तत्कालीन सेनापतिमाथि कारवाही गर्ने अडान माओवादीका लागि सुखद् रहेन । त्यसलाई पनि तत्कालीन अवस्थामा माओवादी नेताहरुले थापाको ‘बालहट’का रुपमा बुझे ।

पछि ०६९ असारमा थापाले वैद्यलाई सहयोग गरे र प्रचण्डसँग सम्बन्ध तोडे। त्यसबेला विप्लवले पार्टी फुटाउन मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ ।

उक्त त्यो पार्टीविभाजन पनि थापाका लागि भने त्यति सुखद् रहेन । दोस्रो संविधानसभा वैद्य नेतृत्वको पार्टीले बहिष्कार गर्यो र आन्दोलनको बाटो समात्यो । २०७२ को मङ्सिरमा विप्लवले वैद्य र थापालाई छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा अलग्गै पार्टी बनाएर अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यो पार्टीले एउटा हाइट कायम गरेको छ ।

तर संविधान जारी भएलगत्तै २०७४ को सुरुवातमै देव गुरुङ र पम्फा भुसाललाई बोकेर थापाले पनि वैद्यलाई छाडेर प्रचण्डसँग फर्के । अर्थात् ०६९ मा बादलले पार्टी फुटाउन खेलेको भूमिकाको पनि डुखद भयो र अन्ततः तिनै प्रचण्डसँग एमालेमा बिलय हुनुपर्यो ।

२ वटा प्रदेशहरुको सुरक्षा बैठक सकेर विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउन हतार गरेका थापा विदेशबाट फर्किएलगत्तै अन्य प्रदेशका सुरक्षा प्रमुखसंग पनि गोप्य बैठक गर्ने योजनामा रहेको स्रोत बताउछ ।