काठमाडाै। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्परिसट (एमसीसी) अनुमोदन गर्दा नै राष्ट्रको हित हुने बताएका छन्।
भट्टराईले एमसीसीजस्ता विषयमा राष्ट्रिय दलबीचमा समझदारी आवश्यक रहेको बताएका हुन्। ‘एमसीसीको विषय अहिले पेचिलोरूपमा उठेको छ। यस्ता राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ,’ गोरखामा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा भट्टराईले भने।
भट्टराईले दलगत राजनीति र दलभित्रका पनि गुटगत राजनीतिका निम्ति राष्ट्रियताका प्रश्नलाई गिजोल्याउने काम गर्न नहुने आफ्नो मान्यता रहेको बताए। ‘एससीसी पनि विशुद्धरूपमा एउटा परियोजना अनुदान सम्झौता हो। यस्ता सम्झौता थुप्रै देशसँग हुने गरेका छन्’, उनले भने।
भट्टराईले विगतमा यस्ता सम्झौता गर्दा विवाद बढी देखिएकाले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सहज हुन्छ भन्ने ढङ्गले नेपालकै तर्फबाट माग गरेर संसदबाट अनुमोदनको बुँदा एमसीसी सम्झौतामा राखिएको पाइएको बताए।
एमसीसीको विषयमा सरकारमा रहँदा एउटा र सरकार बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने नेपालका राजनीतिक दलको प्रवृतिका कारण यस्ता खालका सहमति र सम्झौतामा समस्या हुने गरेको उनले बताए। ‘केही दल खास गरी हाम्रा पूराना कम्युनिष्ट साथीको जुन एउटा धङ्धङ्गी छ, त्यो धङधङ्गी छोड्न नसकेका कारण पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष पनि प्रतिबन्धित हुन पुग्यो’, उनले भने।
भट्टराईले राजनीतिक दलले छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने कुरा नै राष्ट्रिय हितमा हुने बताए। जसपा एक्लैले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै एमसीसी राष्ट्रिय सहमतिबाट नै टुङ्गो लागोस् भन्ने पार्टीको धारणा रहेको उनले बताए।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एससिसी) की उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरे वैदेशिक सहयोग रोकिने चेतावनी दिएकी छन्। नेपालमा एमसिसी आयोजनाबारे चर्को विवाद भइरहेको बेला गत बिहीबार नेपाल आएकी सुमारले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसिए) का पदाधिकारीसँगको छलफलमा यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्।
आफ्नो चारदिने भ्रमणमा सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीलगायत सबै दलका प्रमुखसँग छलफल गरेकी थिइन्। यही क्रममा एमसिसी आयोजना अगाडि बढाउने जिम्मेवारी लिएको संस्था एमसिएका पदाधिकारीसँगको छलफलमा सुमारले नेपाली नेताहरूले अमेरिकालाई खेलाचीका रूपमा लिएको भन्दै आक्रोश पोखिन्।
उक्त छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार करिब आधा घण्टा धाराप्रवाह बोलेकी सुमारले एमसिसी अनुदान अस्वीकार गरे नेपालले आगामी दिनमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिमा समस्या भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएकी थिइन्।
‘नेपालले अहिलेसम्म कसरी र कुन स्रोतबाट वैदेशिक सहयोग लिएको छ’, प्रश्न गर्दै सुमारले भनिन्, ‘कुल वैदेशिक सहयोगको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत अमेरिकासँग छ।’
एमसीसीबारे नेपालको प्रश्न, यस्तो छ अमेरिकाको जवाफ
१. अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने दिनेका बीच सर्तनामा हुँदैन । त्यस्तो दान उपहार, सहयोग, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनशाय मात्र हुन्छ । कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरु समय काल परिवेशले स्पष्ट हुन्छ । एमसीसीसँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ ?
एमसीसीको जवाफः एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक बृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तिब्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण ठहराई चयन गरेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो । नेपाल सरकार सँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका सर्त तथा मापदण्डहरू अन्य देशसँगका एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट सर्त तथा मापदण्ड अनुरूप नै छन् र कम्प्याक्ट परियोजनाहरू पाँच वर्षको समयसीमा भिल्न नै उच्च प्राविधिक तथा वातावरणीय मापदण्डबमोजिम सम्पन्न हुन् र अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति आवश्यक छन् । कम्प्याक्टका सर्तहरूको उल्लङ्घन हुनेगरी अनुदान रकमको दुरूपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन ।
२. नेपाललाई अनुदान दिने सम्वन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । नेपाल ग्रोथ डाइग्रोटिक’ रिर्पोटमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएका आधार नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत भन्दाबढी थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई प्रदान गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ तर नेपालको हकमा ५० प्रतिशत पनि पुरा भएका छैनन् अनुदान दिने देशहरुको नीतिगत वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनिति अन्तरगत होइन भन्ने आधार के छ ?
एमसीसीको जवाफः प्रथमतः एमसीसीलाई लागु हुने अमेरिकी कानुन -मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छÙ यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।
दोस्रो, कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहप्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसीसीको संचालक समितिबाट कुनैपनि देश छनौटका लागि योग्य हुन -१) विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून-मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र -२) न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्वतामा आधारित एमसीसीको वाषिर्क सूचकांकको स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ । यी आधारहरू एमसीसीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरि प्रकाशित गर्ने निम्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित हुन्छन् र सबै देशहरूका लागि समान रूपमा लागु हुन्छन्ः सम्भावित देश सम्बन्धि प्रतिवेदन र छनौट मापदण्ड तथा विधि प्रतिवेदन ।
एमसीसीको वाषिर्क सुचकाङ्कको स्कोरकार्डमा नेपालको लगातार उच्च नतिजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसीसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनौट गरिएको हो । एमसीसीको देश छनौट प्रक्रिया तथा यस अनुदानका लागि नेपालको योग्यतासम्बन्धी पूर्ण जानकारी एमसीसीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।
३. एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र नेपालकै मागबमोजिम भएको हो ? विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेकपा -माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा ‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक’ कार्यदल बनाएकोमा चिरन्जीवि नेपालको संयोजकत्वमा १० जनाको टीम बन्यो ।
त्यसलाई सहयोग गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट लिड एजेन्सी भनी एमसीसीका बाड्ले कनिङघमको नेतृत्वमा एमसीसी र युएसएडका ९ जना प्रतिनिधि रहेको टोलीले अध्ययनको नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको छ । त्यसले २०१४ मे मा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । सो रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजनाको छनोट गर्न लगाइएको प्रष्ट देखिन्छ । वास्तविकता के हो ?
एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्शमा नेपालको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठहप्याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनौट गरिएका हुन् । परियोजना छनौटको नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको टोलीलाई एमसीसीले संयोजन गरेको अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको टोलीले सहयोग गरेको थियो ।
नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गरुयोजना २०१५ को दस्ताबेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारणलाइन विकास योजना २०१७ ले समेत आवश्यकताका रूपमा पुनः पुष्टि गरेको प्रसारण लाइनहरुलाई नै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका थिए ।
नेपालको विकासमा उक्त परियोजनाको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण परियोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गप्यो ।
४. अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भन्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्यो ? नेपालको संविधान र कानूनबमोजिम कुनै पनि मुलुकसँग राष्ट्रिय हितमा सन्धि सम्झौता गर्न हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसलाई अधीनस्थ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनी एमसीसी सम्झौतामा समावेश गरी नेपालको संविधान र कानूनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ । सम्झौताको दफा नं. ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्ने आधार के छ ?
एमसीसीको जवाफः नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। अन्य देशमा एमसीसीको अनुभवको आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाईबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुनकुरा कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ।
व्यवहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानिय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ । त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनहरु कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको संविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् । उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दुफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
५. कैयन् विकास निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन् । यो सम्झौतालाई संसढीय अनुमीदन किन आवश्यक पप्यो ? संसदीय अनुमोदनपछि सम्झौता कानून बन्छ । यसमा उल्लेखित सबै शर्तहरू कानून बन्छन् । त्यो कानून रहेसम्म एमसीसीले नेपालमा सन्धि सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामिला प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राखी राख्न वैधानिक हक राख्दछ । आयोजना रहेसम्म (दफा ५.५) बमोजिम नियन्त्रणमा राखिरहन संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव राखिएको त होइन ?
एमसीसीको जवाफः प्रश्न ४ को उत्तरमा प्रष्ट पारिएजस्तै, सबै एमसीसी कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । कम्प्याक्ट विकासको क्रममा एमसीसीले प्रत्येक साझेदार सरकारलाई आन्तरिक कानुनसँग नबाझिने गरी कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको आन्तरिक कानुन अनुसार के आवश्यक पर्दछ भनि सोध्ने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
६. सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा क्रियान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ? सम्झौताका अन्तरवस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाब सृष्टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानूनी हैसियत दिन खोजिएको हो । यसको मुख्य कारण हो भू-मण्डलीय राजनीति र द्वन्द्वमा नेपालको रणनैतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनशाय होइन भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ ?
एमसीसीको जवाफ: एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, एमसीसी र नेपाल सरकारका अन्य निकाय लगायत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितको बृहत् छलफलपश्चात् सन् २०१७ को सेप्टेम्बर (२०७४ भदौ) मा सम्पन्न भएको हो । कम्प्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरूमा कम्प्याक्टको अनुसुचिका केही पक्षहरू आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा परियोजनाका बदलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न समय समयमा आवश्यक पर्न सक्छन् ।
दफा ६.२ (ग) ले किटानीसाथ त्यस्ता कुनै परिमार्जन ‘संशोधन’ होइनन् र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनहरू ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन् । हस्ताक्षर सम्पन्न भईसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।
७. एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को मातहत रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै लेखिएको छैन । के एमसीसी आइपीएसको मातहत छ त ? यो विषय एमसीसीसँगको सम्झौतामा लेखिएको छैन ।
तर यो अमेरिकाको भूमण्डलीय राजनीतिमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अङ्ग बनेको छ । सन् २००१ पछि अमेरिकी सहायता तथा लगानीमा अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिएर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मातहत गर्ने गरिएको तथ्य हो । आईपीएस को मातहत एमसीसी भन्ने सम्बन्धमा सन् २०१९ मे १ को इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजीमा नै उल्लेख छ भने अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालमै आएर भनेका पनि छन् । त्यसैले एमसीसी आईपीएसको मातहत होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
एमसीसीको जवाफः होइन, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपाल बीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।
८. के नेपाल आइपीएसको सदस्य वा त्यसमा सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ? नेपालको संविधान, कानून तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिले आईपीएसको जे उद्देश्य रहेको छ, त्यसअनुसार त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन । हाम्री अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि गुट, गवबन्धन (सैनिक वा गैरसैनिक) मा सामेल हुन मिल्दैन ।
आईपीएसको मुख्य उद्देश्य नै ‘आतंकवाद विरुद्ध’ को सैनिक एवं गैरसैनिक गठबन्धन हो । आईपीएसमा सामेल राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैनिक गतिविधि हतियारको मजबुतीकरण गर्ने नीति रहेको छ । सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपाल आईपीएसमा सामेल भएको कुरा ‘इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजी रिपोर्ट जुन २००१’ को को पृष्ठ ३८ मा उल्लेख छ ।
त्यसैगरि संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे पटकपटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेवाका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ । त्यसैले यो केहो ?
एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबिचका सम्झौता हुन् । हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।
९. एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर आइपीएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ ? पहिलो कुरा त सन् २००१ पछि अमेरिकाले सहायता रणनीतिलाई पुरानो अनुसार नभई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत रहेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लियो भने सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र एमसीसीलगायतका सहायता परिचालन आइपीएस मातहत गर्ने कुरा सन् २०१७ को नेसनल सेक्युरिटी स्टाटेजी रिपोर्ट जुन २०१९, नेसनल सेक्युरिटी स्टाटेजी डिसेम्बर २०१७ र इन्डो प्यासेफिक रिपोर्ट जुन २०१९मा मा उल्लेख छ । यसले यो सम्झौता आईपीएस अन्तर्गत नै छ भन्न सकिँदैन र ? यस सम्बन्धमा अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया मिलेर बनेको ‘चतुर्भुज सुरक्षा सम्वाद’ (क्वाड) को बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन् ।
एमसीसीको जवाफः एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी, र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्तिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरि भएको हो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया