बिशेष सम्पादकीय । ओली नेतृत्वको सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकापाबीच ३ बुँदे सहमति भएर नेकपा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको झण्डै ४ महिना पुग्न लागिसकेको छ ।

गएको फागुन २१ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभागृहमा एकै मन्चबाट सम्बोधन गरे । र दुवै पक्षले सहमति कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबध्दता जनाएका थिए।

सोही सभामा सार्बजनिकरुपमै नेपाल सरकार र नेकपाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिमा दुबै तर्फका वार्ता टोली संयोजकले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर गरिएको सहमतीका बुँदाहरु यस्ता छन्

१- दुबै पक्ष देशका राजनीतिक समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गर्ने सहमत।

२- विप्लव नेतृत्वको नेकपा आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न सहमत।

३- नेपाल सरकार विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध हटाउन र कार्यकर्तामा रिहाइ र सबै मुद्दा खारेज गर्न सहमत।

यसरी जनतालाई साक्षी राखेर गरिएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । हरेक समस्या वार्ताबाट समाधान गर्ने र नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने भन्ने बुँदामा नेकपा पूर्णत: इमान्दार देखिएको छ भने सरकार तर्फबाट समहति रत्तिभर पनि पालना भएको देखिएन ।

सहमतिको साढे ३ महिना पुगिसक्दा पनि आफ्नो प्रतिबद्दताबाट सरकार किन पछि हटिरहेको छ ? भने आशंका चौतर्फी उब्जिएको छ । एकातिर शान्तिपूर्ण रुपमै आफ्ना राजनीतिक गतिबिधि गरिरहेको नेकपामाथि ओली सरकारले नै हठात् प्रतिबन्ध लगाएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु र त्यसपछि बार्ता र छलफलमा भएका समहति पनि कार्यन्वयन नगर्नुले ओली सरकार राजनीतिक रुपमा बेइमान भएको ठहर्छ ।

देशमा ब्यापक रुपमा मौलाउदै गइरहेको अनियमितता, भ्रष्टाचार, दलालिकरण र घुसखोरी नियन्त्रणको अभियानमा लागेको नेकपालाई दिन प्रतिदिन जुट्दै गइरहेको जनसमर्थनबाट अत्तालिएको ओली सरकारले नेकपासँग वार्ता गर्न सहमत त भयो तर सहमतिका बुँदाहरु कार्यन्वयन गर्न पछि हटेर आफ्नो अशली रुप देखाई छाड्यो भन्ने विश्लेषण हुन् थालेको छ ।

सरकारले बिद्रोही पक्ष मानेको नेकपाले आफ्ना तर्फबाट समहति कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाएर राजनीतिक गतिबिधि खुला र शान्तिपूर्ण रुपमा गर्दै जनश्रम, र जनसरोकारका काममा लागेकाे छ । कोरोना संकट, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक बिपत्तिमा जनताको साथमा रहने गरी योजना निर्माण गरेर अगाडी बढिरहेको छ तर सरकारले अझै पनि जेलमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गर्ने र उनिहरुमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्नेतिर पुरै वेवास्ता  गरेको छ । यसले राज्यको चरित्र जहिले पनि निरंकुश र तानाशाही हुन्छ भन्ने प्रष्ट्याएको छ ।

नेपालको गणतान्त्रिक संबिधानमै राजनतिक दल खोल्न पाउने र शान्तिपूर्णरुपमा आफ्ना एजेण्डा जनताको बिचमा राख्न पाउने ब्यबस्था गरिएको छ । उक्त संबैधानिक र कानुनी व्यबस्थाको समेत बर्खिलाप रहेर नेकपामथि प्रतिबन्ध लगाउदै निषेधको राजनीति सुरु गरेको ओली सरकारले वार्तामार्फत सहमति गरेर खुला सभामा प्रधानमन्त्री आफैले सम्बोधन गरेरै सहमति कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्दा पनि सहमति कार्यन्वयन नगर्नुले ठुलो राजनीतिक बेइमानी भएको छ ।

एकातिर देशमा कोरोना माहमारीले दिनका दिन दर्जनाैं मानिस मरिरहेका छन् भने दैनिक हजारौंमा संक्रमण भइरहेको छ । अर्कातिर बर्षाको मौसम सुरु भएलगत्तै देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो जाने र तराईमा डुबान हुने क्रम सुरु भएको छ । यस्ता संकटका बेला हरेक नागरिकले आफ्ना परिवारका सबै सदस्यसंगै रहेर यस्ता परिस्थितिको सामाना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो बेला समेत नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा झुटा मुद्दा लगाई जेलमा थुनीराख्दा गम्भीर मानवाधिकारको समेत उल्लङ्घन भएको छ ।

यो कोणबाट हेर्दाखेरी पनि ओली नेतृत्वको सरकार नै जनतामा थप नाङ्गिदै जाने देखिन्छ । एकपछि अर्को आफ्नै कदमका कारण अलोकप्रिय बन्दै र एक्लिदै गइरहेको ओली सरकारले नेकपासँग भएको ३ बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा आलटाल गरेर आफ्नै सत्तामाथि थप संकट निम्त्याउदै गएको छ ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयको रेकर्डमा नेकपामा ११४ जना नेता तथा कार्यकर्ता अझै थुनामा रहेको देखिन्छ ।

सरकार र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले नेकपाक नेता, कार्यकर्ता रिहाइ गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको बताइएको थियो । तर सरकारकै अनिर्णयका कारण जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले उक्त परिपत्र पनि कार्यन्वयन गर्न सकेका छैनन् । देशका सबै प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारागारमा रहेका नेकपाका नेता कार्याकर्ताको संख्यासहितको रिर्पोट मन्त्रालयमा पठाए पनि रिहाइको थप प्रक्रिया भने अघि बढेको छैन । यसले पनि सरकार नै नेकपाका नेता कार्यकर्तामथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन र नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्न चाहेको छैन भन्ने देखिएको छ ।

विश्वका कुनै पनि देशमा बिद्रोही शक्ति र राज्यबीच वार्ता हुँदा भएका समहतिलाई कार्यन्वयन गर्न यसरी आलटाल गरिएको देखिदैन । प्राय: मुलुकमा वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्याउन समहतिमा आउनु अगाडी नै बिद्रोही पक्षमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने र दुवै पक्षले समहमति गर्ने गरिन्छ । नेपालमा ओली सरकारले त्यसप्रकारको इमान्दारिता त देखाउन सकेन नै बार्ता सफल गर्न गरिएका समहति पनि कार्यन्वयन नगरेर राजनैतिक बेइमानी गरेको छ । यसलाई कुनै पनि हालतमा नैतिकवान राज्य मान्न सकिदैन ।

सरकारले तत्काल नेकपाका नेताहरुमाथि लगाइएका सम्पूर्ण झुट्टा मुद्दाहरु खारेज गरेर देशभर जेल हिरासतमा रहेका नेता कार्ताकर्तालाई बिना सर्त रिहा गर्नुपर्छ । यसरी एक पक्षले समहतिको पालना गरेर खुरुखुरु मान्ने अर्को पक्षले आत्मसमपर्ण गराए भन्ने जस्तो आत्मरति लिएर बिद्रोही पक्षको इमान्दारितालाई कमजोरीको रुपमा लिने हो भने देशमा ठुलो द्वन्द नभड्केला भन्न सकिन्न सक्छ । देश र जनताको हित चाहने हो भने ओली सरकारले तत्काल ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर, सहमतिको पालन गर !