काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली सेनालाई आफ्नो मातहत राख्ने कसरत गरिरहेका बेला सत्तारुढ नेकपाकै अधिकांश नेताहरु बिरोध जनाएका छन् ।
देशमा कुनै संकटको स्थिति नभएको अवस्थामा पनि विद्रोही नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर प्रधानमन्त्री ओली नेपाली सेनालाई किन आफ्नो मातहत राख्न चाहान्छन ? यस विषयमा नयाँपत्रिका दैनिकले लेखेको विश्लेषणात्मक समाचार जस्ताको त्यस्तै तल हेर्नुहोस् ।
‘अहिले देशमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने संकटको परिस्थिति छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि सुरक्षा परिषद्, मन्त्रिपरिषद्मा मात्र होइन संसद्मा पनि अनुकूल परिस्थिति छ ।
तर, रक्षा मन्त्रालयले गम्भीर संकटकालीन परिस्थितिको कल्पना गर्दै सुरक्षा परिषद्लाई छलेर प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनका लागि सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद् छलेर सेनामाथि हाबी हुन खोजेको भन्दै विज्ञहरूले विधेयकको आलोचना गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् र सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन् । सुरक्षा परिषद्मा प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवबाहेक पाँच मन्त्री सदस्य छन् । दुवै निकायमा प्रधानमन्त्री स्वतः निर्णायक हुन्छन् ।
रक्षा मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा २९ फागुनमा दर्ता गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा संविधानमा नभएको संकटको कल्पना गरिएको छ भने त्यो अवस्थामा विधि नाघेर प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
सुरक्षाविज्ञ र सरोकारवालाले भने सुरक्षा परिषद् बैठक बस्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले सेनामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने विधेयकको बचाउ गर्दै विशेष परिस्थितिका लागि मात्रै प्रस्ताव गरिएको दाबी गरेका छन् । उनले संवैधानिक प्रावधानप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
विधेयकमा के छ ?
विधेयकको दफा ६ को उपदफा २ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुने उल्लेख छ । तर, उपदफा ३ मा गम्भीर राष्ट्रिय संकटको कल्पना गरिएको छ । त्यो अवस्थाको व्याख्या भने भएको छैन । उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट उत्पन्न भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरे त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा अध्यक्षले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’
विधेयकको उपदफा ४ अनुसार सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा गरिएको सेना परिचालन घोषणा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुभन्दा पहिल्यै परिषद्को बैठक बोलाएर अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।
संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ मा सेना परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति र विधिबारे उल्लेख छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ । नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्नेछ ।’
संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्को सदस्यमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य छन् ।
संविधानको धारा २७३ मा संकटकालीन व्यवस्था छ । उपधारा १ ले संकटकालीन अवस्थाको व्याख्या गरेको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृंखलता, प्राकृतिक विपत् वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।’ संसद्ले अनुमोदन नगरे संकटकालीन अवस्था निष्क्रिय हुनेछ ।
विधेयक संविधानबमोजिम : ईश्वर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री
यो रक्षा मन्त्रालयबाट ०७३/७४ मै तयार भएको विधेयक हो । त्यसवेलाको विधेयकका केही दफा मात्रै परिवर्तन भएको हो । संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावित मस्यौदा पढ्दा आफैँमा स्पष्ट हुन्छ । त्यसकारण विधेयकमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, अपर्झट एक घण्टाभित्र सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, सुरक्षा परिषद्का सदस्य मन्त्रीहरू त्यो समयभित्र उपस्थित हुन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थाका लागि मात्रै यो प्रस्ताव गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले सेनामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्ने आरोप सही होइन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठक छलेर सेना परिचालन गर्ने विषय पनि होइन । प्रस्तावित विधेयकमा पनि प्रधानमन्त्रीले चाहने वेलामा सेना परिचालन गर्ने भन्ने छैन । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले परिचालन गर्ने हो । विधेयक संविधानविपरीत छैन । संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा आएको हो । वास्तवमा यो कुनै इस्यु नै होइन । विधेयक दर्ता भएको छ । यसमा छलफल हुन्छ र प्रक्रियागत रूपमा टुंगो लाग्छ ।
भविष्यमा दुरुपयोग हुन सक्छ : बिनोज बस्न्यात, सेनाका पूर्वउपरथी
आफ्नो स्पष्ट बहुमतको सरकार र सदन पनि आफ्नै अनुकूल रहेको अवस्थामा सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयक यस्तो प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त थिएन । भविष्यमा गठबन्धन सरकार रहेको र संसद्मा अनुकूल नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नोअनुकूल यो व्यवस्थालाई प्रयोग गरे भने परिस्थिति अप्ठेरो बन्नेछ । राष्ट्रिय संकट आएका वेला त्यसको राष्ट्रिय समाधान खोज्नुपर्छ ।
राजनीतिक एकता यसको पूर्वसर्त हो । राजनीतिक एकता र कूटनीतिक समर्थनपछि मात्रै प्रक्रियासम्मत रूपमा सेना परिचालन हुँदा त्यसले सफलता पाउने हो । सेनाको परम्परा भनेको सरकारको आदेश पालना गर्ने र सँगसँगै विद्यमान संविधान, ऐन, कानुनसम्मत आदेश छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । संविधानअनुसार रहेको–नरहेको अनि सुरक्षा वातावरण हेर्ने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाटै सेना परिचालनको निर्णय अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले भविष्यमा गर्न खोजेको काम प्रक्रियासम्मत भएमा मात्रै परिणाम आउँछ ।
अहिलेको विधेयकले प्रधानमन्त्रीको अधिकार भविष्यमा दुरुपयोग हुन सक्छ । सेना प्रधानमन्त्रीप्रति होइन संविधानप्रति र जनताले पास गरेको नियम–कानुन, संविधान अनि निर्वाचित सरकारप्रति उत्तरदायी हो । सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय विद्यमान नियम–कानुनअनुसार नै हुनुपर्छ ।
अस्वाभाविक, अनावश्यक र विवादित : गेजा शर्मा वाग्ले, सुरक्षा मामिला जानकार
विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधान संविधानको भावना र लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएजस्तो देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्तिको दुरुपयोग नहोस् र राष्ट्रिय सेना विवादमा नआओस् भन्ने दृष्टिकोणले संवैधानिक, विधिसम्मत र पारदर्शी प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सेना परिचालन गरिन्छ ।
तर, प्रस्तावित विधेयकअनुसार सेना परिचालन गर्दा सेना विवादमा आउने वा प्रमुख कार्यकारीले आफ्नोअनुकूल हुने गरी परिचालन गर्न सक्ने देखिन्छ । यो संविधानको मर्मविपरीत अस्वाभाविक, अनावश्यक र विवादित देखिन्छ ।’
कमल बुढा 
प्रतिक्रिया