काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले पदबाट किन नहटाउने भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । यसअघि २२ पुसमा घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै मन्त्री खड्काले सातदिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
त्यसको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यसपटकको स्पष्टीकरणमा सरकारको सहमतिविना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युतको भाउ बढाउने सहमति किन गरेको भन्ने प्रश्न पनि सोधिएको छ ।
‘तपाईंलाई २२ पुसमा स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा तपाईंले २८ पुसमा पेस गर्नुभएको स्पष्टीकरण वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको हुँदा मन्त्रालय र तपाईंबीच ५ माघ ०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली बमोजिम कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ?,’ मन्त्रालयले सोधेको २४ घण्टे स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।
मन्त्रीस्तरको १३ फागुन ०८१ को निर्णयअनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको घिसिङलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख छ । सोही निर्णयअनुसार सरकारको सहमतिविना भारतको बिहार तथा उत्तर प्रदेशबाट आयात गर्ने विद्युत्को भाउ बढाउने सहमति गरेको विषयमा पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
हालै भारतमा सम्पन्न १६ औं पावर एक्सचेञ्ज कमिटीको बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को भाउ १.५ प्रतिशत बढाउने सहमति घिसिङले गरेका थिए ।
यसअघि १३२ केभीबाट आयात भइरहेको विद्युत्को भाउ प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेकोमा मूल्य वृद्धिपछि त्यो ८ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दनकुमार घोषले बताए ।
‘यूपी र बिहारबाट हामीले आवश्यक पर्दा थोरै मात्रामा विद्युत आयात गर्छौं, खासगरी पिक आवरमा त्यस्तो विद्युत आयात हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो विद्युत्को भाउ निकै बढाउनुपर्ने भारतीय पक्षको भनाइ थियो, १.५ प्रतिशतमा सहमति भएको हो ।’ आगामी अप्रिलबाट हुने आयातमा यो दर लागू हुने उनले बताए ।
यसअघि गत पुस २२ मा मन्त्रालयले घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङले २८ पुसमा स्पष्टीकरण बुझाएका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकार तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच द्वन्द्व चर्किएको छ ।
प्रतिक्रिया