जन्मदेव जैसी, काठमाडौ । तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट बिद्राेह गरेर जनमुक्तिसेनामा समाहित भएका झलकुमार भगतलाई रिहा गर्न परेकाे रिट निवेदन सर्वाेच्च अदालतले आइतबार खारेज गरेकाे छ । झलकुमारका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिन भनी परेकाे रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश द्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गरेकाे हाे ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाले तत्कालीन १० वर्षे जनयुद्धमा शाही सेनाबाट विद्रोह गर्न आव्हान गर्ने तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर प्रचण्डलाई पनि यस आधारमा मुद्दा लगाई थुन्न सक्ने बाटो खुलेको छ । झलकुमार भगतले २०६२ साल साउन ८ गतेका दिन तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको विष्णु दल गुल्मबाट अत्याधुनिक ह’तियारहरु गलिल र इन्सास राइफल, त्यसमा लाग्ने म्यागेजिन र ह्याण्ड ग्रिनेट सहित वि’द्रोह गरी जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेका थिए ।
उनलाई २०७४ साल मंसीरु ८ गते राती मोरङको सिद्राह स्थित आफ्नै घरमा सुतिरहेका बखत घर घेरा हाली गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा राखिएको थियो । सार्वजनिक अपराध सजाय ऐन अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मुद्दा चलाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको केही समयमै पुनः पक्राउ गरी सेनाको पूर्वी पृतनालाई जिम्मा लगाइएको थियो ।
भगतलाई मंसीर १९ गते डोरीले बाँधी सेनाको हेलिकप्टरमा राखेर काठमाडौंमा ल्याइ भद्रकाली स्थित सैनिक प्रहरी गण भद्रकाली हिरासतमा राखिएको थियो। बन्दिका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दिप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट बन्दिसहित ३ दिन भित्र उपस्थित हुन विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको थियो ।
यसै बीचमा नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैदको फैसला गरी २०७४ पुष १७ गतेका दिन देखि केन्द्रीय कारागार जनगन्नाथदेवल काठमाडौंमा पठाएको थियो । उक्त सुनवाइमा बन्दिका तर्फबाट बरिष्ट अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल, पूर्व महान्यायधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय मुक्ति प्रधान र रमणकुमार श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ताहरु तुलसी भट्ट, एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरु कपिलचन्द्र पोखरेल, दीनमणि पोखरेल, डा. पुन्यप्रसाद खतिवडा, कान्तिराम ढुङ्गाले बहस गरेका थिए ।
उक्त इजलासले भगतको रिट निवेदन खारेज गर्नु भनेकाे २०६३ साल मंसीर ५ गतेका तत्कालिन सरकार पक्ष र माओवादीबीच भएको बिस्तृत शान्ति सम्झौताको विपरित हाे । यस फैसलाले प्रचण्डहरुले आव्हान गरे अनुसार तत्कालिन शाही सेनाबाट हतियार सहित विद्रोह गरी जनयुद्धमा सामेल भएका सबैलाई मुद्दा चलाउँदै थुनामा राख्ने बाटो खोलिदिएको छ । एकातिर २०१६ सालको राजा सर्वोच्च कमाण्डर भएको सैनिक ऐनलाई ब्युँत्याएको छ भनें अर्का तिर बिस्तृत शान्ति सम्झौता समेतलाई पूर्णत इन्कार गरेको छ ।
यो फैसलाले सत्तारोहण गरेका प्रचण्ड, हिजोका जनमुक्ति सेनाका उच्च कमाण्डर र अहिलेका उपराष्ट्रपतिहरु समेतमा नैतिकताको प्रश्न उठाएको छ । यो कस्तो संजोग ? बिद्रोह गर्न आव्हान गर्ने पासाङ उपराष्ट्रपति भएकै दिन भगतलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद ! सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट बिद्राेह गरेर जनमुक्तिसेनामा समाहित भएका झलकुमार भगतलाई रिहा गर्न परेकाे रिट निवेदन खारेज गरेकै दिन एउटा अनौठो संजोग जुरेको छ ।
तत्कालिन जनयुद्धको बेलामा शाही नेपाली सेनाबाट बिद्राेह गरेर आफ्नो जनमुक्तिसेनामा आउन आव्हान गर्ने जनसेनाका उच्च कमाण्डर नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ दोस्रो कार्यकालका लागि उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । झलकुमारका दाजु नन्दुलाल थारु भगतले गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरिदिन भनी परेकाे रिटउपर जति बेला सर्वोच्च अदालतले निवेदन खारेजको सुनुवाइ गर्दै थियो ठिक त्यही बेला पासाङले पुनः उपराष्ट्रपति भएर बिजयको माला पहिरिदै थिए ।
सर्बोच्च अदालतका न्यायधिश द्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र इश्वर खतिवडाको इजलासले उक्त निबेदन खारेज गर्दा उता पासाङले बिजयको माला पहिरिनुलाई कस्तो संजोग मान्ने होला ? नेपाली राजनीतिक वृतमा यसलाई कसरी हेरिएला ? यो भने समयले बताउने छ । आफुहरु देश र गरिब जनताका निम्ति मुक्तिको लडाई लडिरहेकोले आफ्ना विरुद्ध लड्नुको साटो हतियारसहित बिद्रोह गर भनेर आव्हान जसले गरे, उनैले आजकै दिन उपराष्ट्रपतिको माला पहिरेर विराजमान हुँदा उनको आदेशको पालना गर्नेले जेल जानुपर्ने फैसला भएपछि माओवादी वृतमा निकै ठुलो बहस पैदा गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाले यत पासाङले पुरानो व्यबस्थासँग आत्मसमर्पण गरेर पदको भिक मात्र मागिरहेका छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । भने उता उनले केवल आफु सत्ता र शक्तिमा पुग्न मात्र जनयुद्धको उपयोग गरेका रैछन भन्ने अर्थ लाग्छ । हैन भने पासाङकै आव्हानमा हतियारसहित बिद्रोह गरेर जनमुक्ती सेनामा आएका भगतलाई जेल जानबाट बचाउन सक्नुपर्थ्यो ।
यस्तो दयनीय छ भगतको पारिवारिक अबस्था
सर्बोच्च अदालतले भगतलाई जन्मकैदसहित जेल हाल्नुपर्ने निर्णय ठिक छ भनेर फैसला गर्दा भगतको पारिवारिक अबस्थालाई हेर्ने हो भने निकै दर्दनाक अबस्थामा छ । आफ्नो जीवनलाई हत्केलामा राखेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र सेनाका सर्वोच्च कमाण्डर पासाङको आदेश पालना गर्दै तत्कालीन शाही नेपाली सेनाबाट बिद्रोह गरेर जनमुक्ति सेनामा आउन सफल भगतको पारिवारिक आर्थिक अबस्था नाजुक भएकै कारण श्रीमती रोजगारीका लागि हाल कतारमा छिन ।
यता भगतका ९ बर्षीय छोरा ब्लड क्यान्सरबाट पिडित भएर मृत्युसँग लडिरहेका छन् । उनको रेखदेख र उपचार गर्ने बुबा भगतलाई गणतन्त्र प्राप्ति लागि शाही सेनाको हतियार लिएर जनमुक्ति सेनामा आएबापत जन्मकैदको सजाय भोग्न बाध्य बनाइएको छ । भगतका अर्का ३ बर्षका नाबालक छाेरा उनकाे गिरफ्तारीपश्चात बृद्ध हजुर बुवासँग बसिरहेका छन् । जुन हजुर बुवा डाँडा पारीको घाम जस्तै छन । यसले नेपालको न्यायालय कतिसम्म मानवीय समबेदनालाई बुझ्दाे रहेछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच २०६३ मङ्सिरमा बृहत शान्तिसम्झौता भइ जनयुद्धकालका सबै घटनामा सत्य सत्य निरुपण छानविन आयोग बनाएर हल गर्ने तर प्रशासनिक र अदालती दायरामा नल्याउने सहमति भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको यस्तो हदैसम्मको गैर न्यायिक र शान्तिसम्झौताको उलंघन हुने खालको फैसलाले देशमा जबर्जस्ती अर्को विद्रोहको बिउ रोप्ने संकेत गरेको छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया