काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थोयो ।
विद्यार्थीलाई सूचना नदिएर सूचना लुकाएको भन्दै २५ मङ्सिर २०७७ मा आयोगले ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भुसालले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । पाटन अदालतले उक्त निर्णय बदर गर्दै उल्टी हुने आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीयद्वय जनक पाण्डे र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले आयोगको निर्णय उल्टी हुने ठहर गरेको थियो । २६ मङ्सिर २०७९ मा जारी भएको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उप्रान्त पुनरावेदक त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाल र प्रत्यर्थी राष्ट्रिय सूचना आयोग, देविनगर काठमाडौँ भएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ बमोजिम कारबाही भएको सम्बन्धमा मुद्दा यस अदालतबाट मिति २०७९ मङ्सिर २६ गते उल्टी हुने ठहरी फैसला भएकोले फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी फैसला भएको जानकारीको लागि यो सूचना पठाइएको छ ।’
उनको नाममा जरिवाना नहुने गरी फैसला भएकाले उनको नाममा कायम गरिएको जरिवानाको लगत कट्टा गर्न सूचना आयोगलाई लेखी पठाउन भनेको थियो । अदालतबाट सफाइ पाइसकेको विषयमा यति बेला विवाद निकाल्ने काम भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया