• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    Highlights राजनीति

    सर्वोच्चले आफ्नो पक्षमा फैसला गरेपछि अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले दिए यस्तो प्रतिकृया, ओली-प्रचण्डलाई के भने ?

    1.4K
    SHARES

    काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले सर्वोच्च अदालतले न्यायपूर्ण फैसला गरेको प्रतिकृया दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरेलगत्तै सञ्चारकेन्द्रसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो प्रतिकृया दिएका हुन् ।

    ‘ओली-प्रचण्डहरु हार्नुपर्ने नै थियो र हारे !’  सञ्चारकेन्द्रसँग कुरा गर्दै उनले भने- ‘यो न्यायपूर्ण फैसलाका लागि अदालतलाई धन्यवाद ।’ सत्ताको मतमा अनुचित ढंगले मात्तिएर अनुचित कार्यहरु गर्दै आएका ओली-प्रचण्डहरुलाई यो फैलासा एक प्रकारको झापड भएको अध्यक्ष कट्टेलको भनाइ छ ।

    ‘उनीहरु हिजो सत्ताको मातमा अनुचित ढंगले उफ़्रिएका थिए । त्यो मातले उनीहरुलाई आफ्नै पार्तिमना पनि एक बन्न दिएन ।’ उनले सञ्चारकेन्द्रसँग भने- ”यो मात्रै हैन उनीहरूले गरेका अन्यायहरु अन्य पनि छन्।’

    विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि समेत अनुचित ढंगले हिजो प्रतिबन्ध लगाएर पावर देखाउन खोजे पनि अन्तत: प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर जनताको आगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भएको पनि अध्यक्ष कट्टेलले बताए ।

    ‘विप्लवहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा पनि घुडा टेक्नै कर लाग्यो । उनीहरुले प्राप्त पो के नै गरेका छन् र ?’ उनले भने- ‘ आज अदालतले यिनीहरुको बैधानिकता सिध्याइदियो । अझै यिनीहरुका कयौ कुकृत्यहरु छन् जुन जनताका माझमा भण्डाफोर हुन् बाँकी छन् ।’

    सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको हाे । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।

    सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई खेमामा विभाजित नेकपामाथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ । अब दुवै पक्ष मिलेर पार्टीको मूल नामको पछाडि अर्को शब्द झुन्ड्याउनुपर्नेछ ।

    सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई नाम परिवर्तनका लागि बोलाउनेछ । त्यसका लागि दुई अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अनि महासचिवमा विष्णु पौडेल भएको पार्टी नै आधिकारिक निर्णय गरेर आयोगमा जानुपर्नेछ । नाम परिवर्तन गर्दा विधानसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले नेकपाका केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइले त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ । हालको अवस्थामा यसरी निर्णय हुनु करिब असम्भवजस्तै हो ।

    प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको हो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो ।

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफूहरूको नाम जुधाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपिदिएर दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज फैसला भएको हो । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आयोगको निर्णय बदर गरेको हो ।

    यस्ताे थियाे विवाद !

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता कायमै थियो ।

    २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ गते मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे । त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले २०७५ असार २२ गतेको निर्णयले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

    यही निर्णयपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा असन्तुष्ट भयो । आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुन विपरीत भएको निष्कर्षसहित नेकपाले कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको हो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दाबी गरेका थिए ।

    त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गयो । उक्त पार्टीले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।

    ‘नागरिकले राजनीतिक दलमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता संसद्मार्फत अभिव्यक्त गर्ने भएकाले नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक दल र मसमेतको मौलिक हकमा समेत निर्वाचन आयोगको निर्णयले बन्देज लाग्न गएको छ,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेकपाको संवैधानिक एवं कानुनी हक संरक्षण गरी संसदीय मर्यादा समेत कायम गरिपाऊँ ।’

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको उनले आरोप लगाएका थिए । यसैबीच सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोग लामो समयदेखि अनिर्णित छ ।

    आधिकारिकता दाबी गरेको एक महिना वितिसक्दा समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र निर्वाचन आयोगका आफ्नै नजीरहरुलाई समेत बेवास्ता गर्दै आयोग पदाधिकारीहरू विवाद निरुपणको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छैनन् ।

    आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ भने प्रचण्ड–माधव पक्षबाट प्राप्त आधिकारिता दाबीका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विवाद निरुपणको औपचारिक प्रक्रिया भने सुरू भएको छैन ।’

    नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले माघ २० गते आयोगसमक्ष दफा ४४ अनुसार आधिकारिकताको दाबी पेश गरेको थियो । कानुनतः आधिकारिकता दाबी पेश भएलगत्तै अर्को पक्षलाई सूचना दिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रचण्ड–माधव समूहको आधिकारिकता दाबी पेश गरेको एक महिना वितिसक्दा समेत आयोगले अर्को पक्ष (ओली समूह) लाई कुनै सूचना दिएको छैन ।

    राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (२) मा केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी दाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनमा ‘… दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्ने’ उल्लेख छ ।

    निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल ऐनअनुसार आयोगले तत्काल दलको विवाद निरुपण गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको बताउँछन् । ‘हामीले नेकपा विवाद निरुपणमा विलम्ब भयो भनेर वक्तव्य नै निकालेर निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छौं,’ पोखरेलले भने ।

    फागुन १९ गते पोखरेलसहित पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र पूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले संयुक्त वक्तव्य निकालेर नेकपाको आधिकारिकता विवादमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए ।

    ‘हामी बोलेकाबोल्यै छौं, आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामा उठेको प्रश्नले हामीलाई गम्भीर बनायो भनिरहेका छौं,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल भन्छन्, ‘आयोगले सबैको आग्रह सुन्छ भन्ने विश्वास गरौं ।’

    दलको विवाद निरुपणमा आयोगका नजीरहरु के छन् ?

    निर्वाचन आयोगमा दल विवाद र आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णय भएका विभिन्न नजीरहरू छन् । जुन नेकपा विवादसँग समेत मिल्दाजुल्दा छन् । ८ जेठ ०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनपछि २ असार ०५९ मा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन बोलाएर देउवाले आफूलाई सभापति घोषणा गरे । विशेष महाधिवेशनमा १४७४ मध्ये ७७० महासमिति सदस्यको सहभागिता रहेको देउवा पक्षको दाबी थियो । त्यही दाबीसहित उनीहरू पार्टीको आधिकारिता र चुनाव चिह्न माग्दै निर्वाचन आयोग गए ।

    निर्वाचन आयोगका तत्कालीन एक आयुक्तका अनुसार त्यसबेला देउवाले आफूलाई पार्टीको आधिकारिकता प्रदान गर्न निकै दबाव दिएका थिए । आफू प्रधानमन्त्री भएको भन्ने हिसाबले अधिकारीहरूलाई ‘दबाव’ दिइएको उनको भनाइ छ ।

    आयोगले २०५९ भदौमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दियो । आयोगले त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको दबावलाई बेवास्ता गरेर प्रचलित ऐन अनुसार निर्णय गरेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसपछि देउवाले नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल गठन गरे ।

    आनन्दीदेवीलाई मान्यता, राजेन्द्र महतोलाई नयाँ दल

    २०६३ सालमा भोजराज पोखरेल प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए । नेपाल सद्भावना पार्टी विभाजित भयो । सुरुमा बद्री मण्डल र आनन्दीदेवी नेतृत्वको सद्भावना पार्टी एकीकरण भयो ।

    फेरि आनन्दीदेवी नेतृत्वको पार्टीभित्र अर्को विवाद देखा पर्यो । आधिकारिताको दाबी गर्दै राजेन्द्र महतो निर्वाचन आयोग पुगे । तर, आयोगले केन्द्रीय सदस्यहरुको बहुमत कता छ भन्ने हेर्‍यो । नेपाल सद्भावना पार्टीको ५० केन्द्रीय सदस्यमध्ये २६ जनाले आनन्दीदेवीको पक्षमा हस्ताक्षर गरे । बहुमत हस्ताक्षर अनुसार २५ मंसिर २०६४ मा आयोगले आनन्दीदेवीको पक्षमा निर्णय गर्‍यो । राजेन्द्र महतोले नयाँ दल सद्भावना पार्टी (सपा) दर्ता गरे ।

    फोरम विवाद गच्छदारले अर्कै दल खोले

    २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा मधेसी जनअधिकार फोरममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संसदीय दलका नेता विजय गच्छदारबीच विवाद भयो । सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत राख्दै आएका गच्छदारले फोरम विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गरे ।

    राजनीतिक दलसम्बन्धी तत्कालीन ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत चाहिन्थ्यो । गच्छदारले ५३ सदस्यीय संसदीय दलका २८ सांसद र १६ केन्द्रीय सदस्य लिएर फोरम लोकतान्त्रिक दर्ता गर्न आयोग गए । तर उपेन्द्र यादव पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि गच्छदार समूहसँग केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत नपुगेको भन्दै आयोगमा उजुरी दियो ।

    यो पक्षको दाबी फोरमको केन्द्रीय कमिटी ४२ सदस्यीय भएको भन्ने थियो । जबकी गच्छदारले विभाजनअघि फोरमको केन्द्रीय समिति ३६ सदस्यीय भएको र आफूसँग भएको १६ जना नै ४० प्रतिशत पुगेको दाबी गरेका थिए ।

    आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षको दाबीलाई मान्यता दियो । त्यसपछि गच्छदारले यादव पक्षका तीन केन्द्रीय सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर ४२ जनाको ४० प्रतिशत पुर्‍याए र नयाँ दल दर्ताको वैधानिकता पाए । पार्टी विभाजनका बेलामा गच्छदार समूहमा रहेका रामजनम चौधरी केन्द्रीय समितिका १९ जना परिचयपत्र सहित आयोगमा गएर नाम सनाखत गराएको बताउँछन् ।

    पार्टी विवादले न्यायाधीशको ह’त्या

    २०६९ जेठमा ललितपुरमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश रणबहादुर बमको ह’त्या भयो । अदालतले बमको हत्यामा संलग्न बाबु थापा भन्ने मेघबहादुर थापासहित चार जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । चुरे भावर पार्टीमा केशवप्रसाद मैनाली अध्यक्ष र बाबु थापा उपाध्यक्ष थिए । पार्टीमा विवाद बढ्दै गएपछि मैनाली र थापाले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गरे ।

    निर्वाचन आयोगले थापाको समूहलाई वैधानिकता दियो । त्यतिबेला थापाको समूहमा रहेका बद्रीप्रसाद न्यौपाने १४ संस्थापक मध्ये १२ जना आफूहरूसँग भएको बताउँछन् । त्यही आधारमा थापा पक्षले आधिकारिकता पाएपछि मैनालीको सभासद पद खोसिएको थियो ।

    आयोगको निर्णयविरुद्ध मैनाली सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले मैनाली समूहको पक्षमा फैसला गर्याे । आफ्नोविरुद्धमा फैसला गरेकाले न्यायाधीश बमको हत्या गरेको थापाले बयानमा स्विकारेका छन् ।

    अदालतको आदेशपछि राप्रपा संयुक्त दर्ता

    शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विवादमा २२ भदौ २०७४ मा राप्रपा विभाजित भयो । पशुपति शम्शेर जबराले राप्रपा (संयुक्त) दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिए ।

    उनले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत ६४ जना र संसदीय दलको ४० प्रतिशतभन्दा बढी २२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

    त्यसविरुद्ध कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा आयोगमा गयो । केन्द्रीय समितिका ५४ जना मात्रै जबराको पक्षमा रहेको थापा पक्षको दाबी थियो । तर आयोगले दल दर्ताको निवेदनसँगै जबरा पक्षले दिएको ६४ जना हस्ताक्षरलाई मान्यता दियो । आयोगको यो निर्णयविरुद्ध थापा पक्ष सर्वोच्च अदालत पनि गएको थियो । सर्वोच्चले राप्रपा (संयुक्त) दर्ता गर्नु भन्ने आदेश दिएपछि विवाद टुंगियो ।

    सञ्चारकेन्द्र
    [email protected]om

    नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।

    सञ्चारकेन्द्रबाट थप +
    प्रतिक्रिया