काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माग २ गते भूमि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका थिए ।
महासचिव कञ्चनले आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश र हाल संसदबाट द्रुतमार्गबाट पारित गर्न ल्याएको “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१” प्रति आफ्नो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
विधेयकमा रहेका २ प्रावधानले एकातिर विगतमा लगाउँदै आएको जग्गा सम्बन्धी हदबन्दीलाई खारेज गरेर नेपालका जग्गा दलाल, धनी पुँजीपतिको हातमा जमिन केन्द्रित हुन पुग्दछ र भूमिहिनहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाने र अर्कोतर्फ सार्वजनिक रूपमा रहेका तर कब्जा गरिएका जमिनलाई वैधता दिने भन्दै उनले अध्यादेश खारेजीको माग गरेका हुन् ।
त्यस्तै विधेयकले सत्ताको आडमा कब्जा गरिएका हदभन्दा बढी जमिन कानूनी रूपमा नै उपयोग गर्नेहरूको नाममा हुने निश्चित गरेको र अधिक विवादित ललिता निवास, अन्नपूर्ण, गिरीबन्धु टी स्टेट, बाँसबारीजस्ता अतिक्रमित भूमि कब्जा गरेका व्यक्तिहरूका पक्षमा रहेको महासचिव कञ्चनले बताएका छन् ।
‘उक्त विधेयकमा भनिएको छ “भूमि ऐन, २०२१ मा संशोधनको दफा १२छ मा घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै लेखिएको भएता पनि १२ खण्डको (ङ१) बमोजिमको घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।” त्यसैगरी “(१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्दा घर वा अपार्टमेन्ट व्यक्तिहरूको सामूहिक उपयोगमा रहने गरी राखिएको जग्गालाई घर वा अपार्टमेन्ट खरिद गर्ने खरिद कर्ताको स्वतः १२क को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा हुने छैन ।” भनिएको छ । यी दुई प्रावधानले एकातिर विगतमा लगाउँदै आएको जग्गा सम्बन्धी हदबन्दीलाई खारेज गरेर नेपालका जग्गा दलाल, धनी पुँजीपतिको हातमा जमिन केन्द्रित हुन पुग्दछ र भूमिहिनहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ । दोस्रो सार्वजनिक रूपमा रहेका तर कब्जा गरिएका जमिनलाई वैधता दिने छ । तेस्रो, सत्ताको आडमा कब्जा गरिएका हदभन्दा बढी जमिन कानूनी रूपमा नै उपयोग गर्नेहरूको नाममा हुने छन् । यस्ता विधेयक अधिक विवादित ललिता निवास, अन्नपूर्ण, गिरीबन्धु टी स्टेट, बाँसबारीजस्ता अतिक्रमित भूमि कब्जा गरेका व्यक्तिहरूका पक्षमा रहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विधेयकले बैंक, सहकारी, वित्तीय संस्था, मिटर ब्याज मार्फत गरिब जनताको कब्जा गरिएका जमिनले वैधता पाउने दिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसकारण झनै ठूलो सङ्ख्याका जनता भूमिहिन बन्दै जाने र भूमि दलाल, सत्तासिनलाई भूमिदान गरेका भनिएका व्यक्ति वा संस्थाले अतिक्रमण गरेको जमिन कानूनी रूपमा नै उनीहरूको हुने निश्चित भएको महासचिव कञ्चनले जनाएका छन् । तसर्थ उक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गर्न उनले माग गरेका छन् । फिर्ता नगरिएमा आफ्नो पार्टी यस्ता विधेयक प्रस्ताव गर्ने, त्यसलाई पारित गर्ने, उक्त विधेयकबाट लाभान्वित हुनेका विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बहुमतले चेतावनी दिएको छ ।
‘बैंक, सहकारी, वित्तीय संस्था, मिटर ब्याज मार्फत गरिब जनताको कब्जा गरिएका जमिनले वैधता पाउने छन् । यसले गर्दा झनै ठूलो सङ्ख्याका जनता भूमिहिन बन्दै जानेछन् भने भूमि दलाल, सत्तासिनलाई भूमिदान गरेका भनिएका व्यक्ति वा संस्थाले अतिक्रमण गरेको जमिन कानूनी रूपमा नै उनीहरूको हुने छ । तसर्थ उक्त अध्यादेश जुन विधेयकका रूपमा संसद्मा पठाइएको छ, त्यसलाई तुरुन्त फिर्ता गरियोस् । यसो नगरिएमा हाम्रो पार्टी यस्ता विधेयक प्रस्ताव गर्ने, त्यसलाई पारित गर्ने, उक्त विधेयकबाट लाभान्वित हुनेका विरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, वन ऐन २०७६ र मालपोत ऐन २०७६ संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया