कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ ले आक्रान्त भइरहेकै बेला, लकडाउनका कारण नेपाली जनता घरभित्रै रहिरहेको बेला दक्षिणी छिमेकी भनाउँदो भारतले अनधीकृत रूपमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो खोलेर हर्षबढाइँ गरिरहेको छ । असामान्य परिस्थितिमा आफूजस्तै अर्को सार्वभौम छिमेकी देशको भू–भागमा अतिक्रमण गर्नुले भारतीय शासकको पछिल्लो साम्राज्यवादी मनादशा अझ स्पष्ट भएको छ ।
भारतीय शासकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडकमार्ग नेपालीसँग कुनै पनि सल्लाह नगरी, कुनै पनि सङ्केतसमेत नगरीकन निर्माण गरिएको सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटनसमेत गरिसकेका छन् । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह स्वयम्ले ट्विट गरेर तस्बिरसहितको व्यहोरा सार्वजनिक गरेका छन् ।
भारतभर लिपुलेकमाथिको भारतीय अतिक्रमणलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सपना पूरा भएको प्रचार गरिएको छ, खुसीयाली मनाइएको छ । नेपाली छाती चिरेर भारतीय शासकको सपना पूरा गरिदिनुपर्नेजस्तो पो भयो । हुन त नेपालका शासकहरू नालायक भएपछि हुने यस्तै यस्तै त हो । भारतले आठ हजारभन्दा माथिको उचाइमा असी किलोमिटर सडकमार्ग बनाएको छ ।
दिल्लीबाट सातसय पचास किलोमिटरको दुरीमा रहेको र दुईदिनमै मानसरोवर पुग्न सकिने भन्दै भारतीय सञ्चार–माध्यमले यसलाई नयाँ अध्यायका रूपमा समाचार प्रसारण गरिरहेका छन् । यो सडकमार्गको निर्माणमा प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष निगरानीमा अस्ट्रेलियाली विशेष अत्याधुनिक मेसिनको प्रयोग गरिएको बताइएको छ । यी सब काम मोदी सरकारको केन्द्रीय योजनाअनुरूप हुनुले नेपालप्रति भारतको मनोविज्ञान र रवैया छर्लङ्ग भएको छ ।
भारतले २०१९ को नोभेम्बरमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै नेपाली भूमि मिचेपछि नेपाल र भारतका बिचमा ठूलो तनाव उत्पन्न भएको थियो । त्यो तनावलाई कूटनीतिक माध्यममार्फत मत्थर गर्ने पनि बताइएको थियो । अहिले झन् नेपाली भूमिको अलि वरै आएर चीनसँग सीमा जोड्ने नाकासम्म सडकमार्ग निर्माण गरेपछि समस्या अझ चुलिएको छ ।
भारतको यो हर्कतबाट क्रान्तिकारी र देशभक्ति नेपालाी जनताले अझ बढी आक्रोशित र क्षुब्ध भएका छन् । भारतको उत्तराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढ, नेपालको दार्चुलाको गुन्जीक्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडकमार्गको भारतीय सेना प्रमुखसहितको उपस्थितिमा उद्घाटन गरिएको छ । यसले कुनै पनि हालतमा यो भू–भाग हामी छोड्दैनौँ भन्ने भारतीय शासकको मनसाय बुझ्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ।
गत नोभेम्बर महिनामा मात्र भारतले लिपुलेकलाई आफ्नो सीमाभित्र पारेपछि नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दल, सङ्घ, संस्थाले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भारतले आफ्नो देशको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको भू–भागलाई भारतमा गाभेको विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमाथिको अतिक्रमणकारी रवैया र हमलाका विरुद्ध एकहप्ते बृहत् सङ्घर्षका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्नुभएको थियो ।
त्यतिबेला भारतीय दुतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्लासम्म जलाइएको थियो । विप्लव प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘यो भारतको साम्राज्यवादी, अतिक्रमणकारी रवैया नेपालमाथिको हमला हो । नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकताको ठाडो र नाङ्गो हस्तक्षेप हो । यो भारतको अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चशीलको सिद्धान्तको अपहरण पनि हो । हाम्रो पार्टी भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमणको आपत्ति, विरोध र भत्र्सना गर्दछ ।’
भारतद्वारा सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको समग्र कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूमिको रूपमा चित्रण गरिएको गम्भीर दुष्कार्य थियो । त्यसैमा टेकेर निर्माण गरिएको यो सडकमार्ग नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने कालापानी, लिपु र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सार्वभौमिकता चीनले स्वीकार गरिसकेको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता विपरीत फेरि पनि सोही भूमि अतिक्रमण हुनु पञ्चशीलको सिद्धान्त विपरीत कार्य हो । भारतले नेपालको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचेको छ । एकहत्तरभन्दा बढी स्थानमा सीमा–सङ्केत सारेको छ । भारतद्वारा बाराम्बार नेपाली भूमिको अतिक्रमण भइरहनु अत्यन्त दुखको कुरा हो । यसले भारतसित नेपाली जनताको चर्को लडाइँको अवश्यम्भावितालाई नै पुष्टि गर्दै लगेको छ ।
भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण तथा हस्तक्षेपको सशक्त विरोध गर्नुको कुनै विकल्प छैन । देशको रक्षार्थ सम्पूर्ण देशभक्त, क्रान्तिकारी र बौद्धिक–प्राज्ञिक क्षेत्रका सबै समुदाय एकताबद्ध भएर उठ्न जरुरी छ । भारतले अझ लकडाउनको समयमा नेपाली भूमिमाथि मार्ग खोल्नु भनेको नेपाली र नेपाली जनताको छाती चररर चिर्नुसरह हो । यो त नेपाल र नेपाली जनताको छातीमाथि परेड खेल्नुसरह हो ।
लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको समग्र कालापानी क्षेत्र नेपालका मौलिक र आधिकारिक अधिकार सम्पन्न भूमि हो । सयौँ प्रमाणले यो पुष्टि गरिसकेको छ । वास्तवमा यो भूमिको विषयमा बहसको कुनै औचित्य नै छैन । त्यसो हो भने नयाँ दिल्ली नेपालको हो भनिदिए पनि त भयो । मानसरोवर सडकमार्ग प्रकरण लकडाउनको समयमा लुकीलुकी भारतीय साम्राज्यवादी शासकद्वारा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि गरिएको नाङ्गो, भद्दा र निकृष्ट अतिक्रमण हो । यसको जति विरोध र भत्र्सना गरे पनि कम हुन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला भारत र चीनबिच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औँ बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि काम कुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भनिएको सन्दर्भ यतिबेला विशेष स्मरणीय छ । नेपाली भूमिमा भारतीय अर्धसैनिक दस्ता रहेको कालापानी–लिम्पियाधुराको त्रिदेशीय क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रूपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा नेपालको लागि निकै संवेदनशील विषय थियो । हामीले त्यतिबेला विज्ञप्ति नै निकालेर यो कुराको स्मरण गराएका थियौँ ।
यही विषयलाई धेरै मिडियाले पनि उठाएका थिए । त्यसपछि चीन पछि हट्दै आफू सोको बारेमा अनभिज्ञ रहेको भन्दै कमजोरी स्वीकारेको थियो । उसले एउटा वक्तव्य पनि निकालेको थियो । त्यसरी भारतीय जालमा पर्नै लागेको चीनले जोगिँदै नेपालको सार्वभौमिकताभित्र पर्ने कालापानी, लिपु र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको सार्वभौमिकता स्वीकार गरेको थियो । यस्तो सन्दर्भमा भारतद्वारा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको हनन हुने गरी सोही भूमि अतिक्रमण गरिनु पञ्चशीलको सिद्धान्तको घोर अवहेलना हो । यो भारतीय शासकको असामान्य र नालायकी मनस्थितिको पराकाष्ठा हो ।
नेपाल आज घरेलु राजनीतिका साथै बाह्य राजनीतिको पनि गम्भीर चपेटामा परिरहेको छ । नेपाल फासिवादी शासकहरू देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरूलाई जेल–हिरासतमा कोच्न व्यस्त छन् । एउटा ‘कम्युनिस्ट’ पार्टीले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेजस्तो अनौठो र अनैतिक कार्य पनि यतिबेला नेपालमै भइरहेको छ । नेपालको फासिवादी तथा दलाल संसदीय राजनीति असफलताको डिलमा पुग्नै लागेको यतिबेला, नेपाली ‘मूलधार’ का राजनीतिज्ञहरूको असफलता र अविश्वास पनि उत्कर्षतिर पुग्नै लागेको यतिबेला भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणले एकैपटक धेरै प्रश्न उब्जाइदिएको छ ।
यसले राजनीतिक शङ्काको सुविधा दिएको छ । हामी चाहन्छौँ, भारतद्वारा नेपाली भूमिको अतिक्रमणको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यथाशीघ्र वास्तविकतालाई जनसमक्ष ल्याओस् । हामी यो पनि अपिल गर्न चाहन्छौँ– भारतीय अतिक्रमण तथा हस्तक्षेपको सशक्त विरोध गर्न सम्पूर्ण देशभक्त, क्रान्तिकारी र बौद्धिक–प्राज्ञिक क्षेत्रका सबै समुदाय एकजुट भई उठौँ । भारतीय साम्राज्यवादसित नेपाली जनता जस्तोसुकै युद्ध लड्न पनि तयार छ ।
सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाबचि सुगौली–सन्धि भएको थियो । त्यतिबेलै स्पष्ट भएको थियो कि नेपाल र भारतबिचको पश्चिमी सिमानाको उद्गमविन्दु कालीनदी बग्ने लिम्पियाधुरा हो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार अहिले भारतीयहरूले सडकमार्ग खोलेको स्थान लिम्पियाधुराभन्दा निकै वर पर्छ । त्यसकारण उक्त भूमि शतप्रतिशत र सोह्रै आना नेपालकै हो । भारतीयहरू अनधीकृत रूपमा नेपाल छिरेर संरचना बनाउनु कुनै पनि हालतमा मान्य हुन सक्तैन ।
नेपालको सरकारले आफ्नो आधिकारिक नक्सा नबाउनु, भारतसित स्पष्ट रूपमा कुरा राख्न नसक्नु, आफ्नो देशको सीमाको सुरक्षामा संवेदनशील नहुनुले यस्ता समस्या आइरहेका हुन् । पछिल्लो समयमाा कुर्सीको झगडा र जनता मार्ने फासिवादी हर्कतमा व्यस्त सत्तारुढ पार्टी र सरकारले विश्वासको आधार पनि गुमााउँदै गइरहेको छ । यतिबेला सामाजिक फासिवादी ओली सरकार नराम्ररी धर्मराउँदै छ । यस्तो बेला राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य अझ बढेर गएको छ ।
अतः हामी भन्न चाहन्छौँ, कोराना विश्व महामाारीको समयमा भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने मार्ग खोलेर भारतले ठूलो अपराध गरेको छ । नेपाललाई कुनै जानकारी नदिनु वा नेपाल सरकार यसबारे अनभिज्ञ रहनु झन् उदेकलाग्दो कुरा हो । यता सिंहदरबार मस्त निदाइरहेछ, उता लिपुलेकको चीरहरण भइरहेछ । हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण बन्द गर । तत्काल मानसरोवर जोड्ने सडकमार्ग बन्द गर । नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभामिकताको सम्मान गर । आउनुहोस् भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध समवेत स्वरमा यो आवाज बुलन्द गरौँ –
छोड् भारत छोड् !
लिपु छोड् ! काली छोड् ! लिम्पियाधुरा छोड् !
छोड् नेपाली भूमि तत्काल छोड् !!
प्रतिक्रिया