काठमाडौं । गृहमन्त्री राम बहादुर थापाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवसहितका नेताहरुलाई प्रक्राउ गर्न प्रहरीलाई व्यापकरुपमा परिचालन गरेका छन् ।

गृहमन्त्री थापाको तीतवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई सुरक्षा हाइअलर्ट राख्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । थापाको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आ–आफ्ना गतिविधि र निगरानी बढाएको छ ।

नेपाल प्रहरीका ७७ वटै जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाइएको तथा शान्ति सुरक्षासमेत सबल र सुदृढ पारिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएकोसमेत उनले बताए ।

ओली सरकारको गृह प्रशासनले नेकपासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुने व्यक्ति, संस्था र समूहलाई समेत कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको ओली सरकारले अवैध हातहतियार राखेको भए सबै सरकारलाई बुझाउन चैत १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कानूनबमोजिम लिनुपर्ने इजाजत नलिइ, नवीकरण नगराई वा इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हकवालाको नाममा नामसारी नगराइ वा अन्य जुनसूकै तरिकाले अवैध हातहतियार राखेको भए ३५ दिनभित्र बुझाउन भनेको छ । ३५ दिनपछि हतियार फेला परेमा प्रचलित कानूनअनुसार कारवाही हुने गृहमन्त्रालयकाे चेतावनी छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूह आपराधिक समूह हुने भएकाले देशभरका प्रहरी युनिटलाई पक्राउका लागि परिपत्र गरिएको प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले खुलासा गरे

‘सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको समूह आपराधिक समूह हुने भएकाले देशभरका प्रहरी युनिटलाई पक्राउका लागि परिपत्र गरिएको छ’, प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्न छुट छैन, सरकारी निर्णयले प्रहरी सुरक्षा एकोहोरो भएको छ ।’

प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार हिजोसम्म घटना भए पनि संलग्न मात्रै कानूनी कारवाहीमा आउँथे भने योजनाकारले उन्मुक्ति पाउँथे । अब भने सङ्गठित अपराधअन्तर्गत पनि कारवाही अगाडि बढ्ने भएकाले योजनाकारसमेत कानूनी दायरामा ल्याउन सकिनेछ । अब एकातर्फ बम पड्काउने र अर्कोतर्फ राजनीतिक मुद्दा उठाउने काम नहुने भएकाले पनि कारवाहीका लागि दुविधा नहुने उनको भनाइ छ ।

नेकपाले कुनै ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रम, भेला, प्रशिक्षण देखिए पनि सार्वजनिक सुरक्षाअन्तर्गत कारवाही हुने प्रहरीले जनाएको छ । केहिदिन अघि मात्रै गृह मन्त्रालयले आयोजना गरेको विभिन्न प्रदेशस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिका विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।

प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठकहरुले विप्लव नेतृत्वको नेकपा ओली सरकारका लागि चुनाैति बनेको निष्कर्ष निकालेको स्रोत बताउछ । सबै प्रदेशको सुरक्षा बैठक बस्न नपाउदै मन्त्री थापा अस्ट्रिया जानुपर्ने भएपछि नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको केहि घण्टामै बिदेस उडेका थिए । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा बैठक सकेर काठमाडौं फर्किएका गृहमन्त्री थापा विप्लव नेतृत्वको पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णायक प्रस्तावकर्ता बनेका थिए ।

गत मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् निर्णय लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विदेश भ्रमणमा निस्केका हुन् । गृहमन्त्री २८ गते नै राती ९ बजे नै लागूऔषध सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन अष्ट्रिया उडेका हुन् ।

तर थापाको यो पहलकदमीलाई पूर्वमाओवादीका शीर्ष नेताहरुले विगतका दुई घटनाजस्तै ‘बालहठ’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रकरण जस्तै सेनापति प्रकरण र तत्कालीन माओवादीको विभाजनमा बादलको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो भनी जानकारहरु बताउँछन् ।

कतिपयले सेनापति प्रकरण र तत्कालीन माओवादीको विभाजनमा थापाले खेलेको भूमिकालाई ‘बादलका बालहठ’ भनेर टिप्पणी नै पनि गर्ने गरेका थिए ।

कुनै बेला थापाले प्रचण्डलाई भन्ने गर्थे, ‘‘सत्ताको महत्त्व बुझ्ने, नेतृत्वको महत्त्व बुझ्ने कुरामा कमरेड, तपाईं मभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ, इतिहासले पुष्टि गरेको कुरा त्यही हो । तर, त्यसको महत्त्वलाई अति जोड दिँदा त्यो सर्वसत्तावाद हुन जान्छ, नोकरशाहीमा जान्छ र कमरेड, त्यो कम्युनिस्ट सम्बन्ध हुन सक्दैन ।”

अहिले थापा सत्तामा छन् र पूर्वसहकर्मीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका छन् । त्यसैले थापाको यो कमदलाई लिएर फेरि पूर्वमाओवादी पङ्क्तिमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ । यसैमध्ये केहीले थापाको पछिल्लो निर्णयलाई पनि ‘बादलको अर्को बालहठ’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

सुखद् नरहेका बादलका दुई अडान सेनापति प्रकरण र पार्टी विभाजन प्रकरण

दस वर्ष लामो जनयुद्धका रणनीतिकार तथा मुख्य कमान्डरहरूमध्येका एक थापा गणतन्त्र स्थापनापश्चात बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका रक्षामन्त्रीको थिए । तर, ठीक त्यति नै बेला बादल र तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कट्वालबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बन्यो।

जनयुद्धको कमान्ड समालेर आएको अहम् थापामा थियो भने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिमा कटुवालले पनि आफूलाई सेनापतिको भूमिका भन्दा भिन्न रूपमा उभ्याउन खोजेको देखिन्थ्यो । कटवालसँगको कटुतापूर्ण सम्बन्धकै कारण थापाको सिफारिशमा प्रचण्ड सरकारले रुक्माङ्गदलाई बर्खास्त गर्यो । तर रायमाझी आयोगले समेत जनआन्दोलनका दोषी ठहराएका कटुवाललाई तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले, काँग्रेस, काँग्रेसपक्षीय राष्ट्रपति रामवरण यादवको बलियो साथ समर्थन प्राप्त भयो ।

यो प्रकरणमा त्यसबेलाको माओवादीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भइरहेको धु्रवीकरण तथा त्यसबेला आफ्नो पक्षमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिहरु सम्पूर्ण रुपमा अनुकूल भइनसकेको वास्तविकताको सही मूल्यांकन नै नगरी तत्कालीन रक्षामन्त्रीका हैसियतमा थापाले प्रचण्डलाई उकासेको आरोप लाग्यो ।

२०६६ को त्यो घटना राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा तत्कालीन माओवादीलाई नै घेराबन्दी गर्ने हदसम्म यसरी विकसित भयो कि प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्रीबाट नै राजीनामा दिनुपर्यो । पछि माओवादीले त्यसबेला हतारमा निर्णय भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । थापाको त्यो पहल र जोडबलमा तत्कालीन सेनापतिमाथि कारवाही गर्ने अडान माओवादीका लागि सुखद् रहेन । त्यसलाई पनि तत्कालीन अवस्थामा माओवादी नेताहरुले थापाको ‘बालहट’का रुपमा बुझे ।

पछि ०६९ असारमा थापाले वैद्यलाई सहयोग गरे र प्रचण्डसँग सम्बन्ध तोडे। त्यसबेला विप्लवले पार्टी फुटाउन मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ ।

उक्त त्यो पार्टीविभाजन पनि थापाका लागि भने त्यति सुखद् रहेन । दोस्रो संविधानसभा वैद्य नेतृत्वको पार्टीले बहिष्कार गर्यो र आन्दोलनको बाटो समात्यो । २०७२ को मङ्सिरमा विप्लवले वैद्य र थापालाई छाडेर आफ्नै नेतृत्वमा अलग्गै पार्टी बनाएर अहिलेसम्म आइपुग्दा त्यो पार्टीले एउटा हाइट कायम गरेको छ ।

तर संविधान जारी भएलगत्तै २०७४ को सुरुवातमै देव गुरुङ र पम्फा भुसाललाई बोकेर थापाले पनि वैद्यलाई छाडेर प्रचण्डसँग फर्के । अर्थात् ०६९ मा बादलले पार्टी फुटाउन खेलेको भूमिकाको पनि डुखद भयो र अन्ततः तिनै प्रचण्डसँग एमालेमा बिलय हुनुपर्यो ।

नेकपामाथि प्रतिबन्ध लागेलगत्तै सो पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीसहित ११ जना पक्राउ परिसकेका छन् ।