काठमाडौं। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका तीन प्रस्तावित न्यायाधीश र एक न्याय परिषद् सदस्यविरुद्ध उजुरी माग गरेको छ। समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित पदमा नियुक्त हुन उपयुक्त नभएको ठानिएमा प्रमाणसहित १० दिनभित्र उजुरी दिन आह्वान गरेको हो।
समितिका अनुसार उजुरी समितिको सचिवालयमा बुझाउन सकिनेछ वा देशभरका कुनै पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पठाउन सकिनेछ।
सुनुवाइ समितिमा सिफारिस भएका न्यायाधीशका उम्मेदवारहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल, र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापा रहेका छन्। यस्तै, भोजपुरका महेशकुमार नेपाललाई न्याय परिषद्का सदस्यका लागि सिफारिस गरिएको छ।
संविधानअनुसार यस्ता संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य मानिन्छ। सोही प्रक्रिया अनुरूप सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक रूपमा सरोकारवालाहरूको राय, गुनासो वा प्रमाणहरूमार्फत उम्मेदवारको योग्यता र विश्वसनीयता मूल्यांकन गर्न खोजेको हो।
सुनुवाइ प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले यस्तो सार्वजनिक आह्वान गरिएको समितिले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया