काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीसहित ३ जनालाई रिहा गर्न अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अदालतले म्याद तोकेर २ दिनभित्र छाडिदेऊ भनेको न्यायिक इतिहासमा नै पहिलो भएको समेत जिकिर गरे ।
‘हामीले म्याद माग्यौं, अदालतले दुई दिनमात्र दिन सक्छ, त्यसपछि सीआईबीको काम हो अनुसन्धान गर्ने । त्यसपछि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ, चाहिँदैन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर गएपछि म्याद दिने कि नदिने अदालतले निर्णय गर्न सक्छ’, उनले भने, ‘अदालतले पहिला नै २ दिनभित्र सक अनुसन्धान त्यसपछि छोडिदेऊ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देश्न दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा छैन, यो पहिलो हो ।’
यद्यपि उनले अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेको र आदेश कार्यान्वयन गर्ने बताए । गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालिन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले गरेको निर्णय ठीक वा बेठीक जे भए पनि आफूहरुले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बताए । तर काठमाडौं जिल्ला अदालतको यो आदेशप्रति भने प्रश्न उठेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए । अदालतले म्याद दिने सन्दर्भमा घण्टौं बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा नभएको उनले बताए ।
‘आदेशको पेटबोलीमा पनि यत्रो रोजगार दिने, कामदारको अभिभावक भनिएको छ, त्यो अदालतले सोच्ला’ उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतले छाड्ने आदेश दिए पनि आफूहरुले मुद्दा नछाडेको र अगाडि बढ्ने बताए ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया