काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नै सार्वजनिक नहुने अवस्था बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको सम्पादक शाखाले नेपाल कानुन पत्रिकाको संवैधानिक इजलास खण्डमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको संक्षिप्त आदेश मात्रै प्रकाशित गरेको छ ।
५ पुस २०७७ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन २०७७ मा विघटन बदरको फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गर्न २०७९ सालको संवैधानिक इजलासखण्ड लामो समयदेखि प्रकाशित नगरी राखिएको थियो ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठको मस्यौदा न्यायाधीश सिन्हाले तयार गरेका थिए ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया