काठमाडौँ । तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका कामु निर्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठसहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
बारास्थित श्री राम प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक एवं नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका पूर्व शिक्षक योगेन्द्र प्रसाद यादवलाई बर्खास्त नगरी उल्टै उनीहरुमाथि निवृत्तिभरणबापत १६ लाख ९२ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ २५ पैसा बराबरको रकम दिलाएर सरकारी सम्पत्ति हानी नोक्सानी पुर्याएको आरोप छ ।
यो प्रकरणमा आयोगले यादव र श्रेष्ठसँगै बाराकै साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा हालको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका विद्यालय निरीक्षक बृज किशोर यादव, नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक धर्मेन्द्र प्रसाद यादव, सोही विद्यालयका अर्का तत्कालीन प्रधानाध्यापक चेथारु प्रसाद कुर्मी, बाराको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी तुलाराम भण्डारी र तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका शाखा अधिकृत बेद प्रसाद पौडेलमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका योगेन्द्रलाई निवृत्तिभरणबापत १६ लाख ९२ हजार २ सय ६९ रुपैयाँ २५ पैसा दिलाउन पहिलो भूमिका कुर्मीले गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट थाहा भएको छ ।
कुर्मीले हाजिरी किताब, बैठक पुस्तिका, तलबी भरपाई लगायत सरकारी कागजात लुकाउने तथा नष्ट गरेको थिए । त्यस्तै वृज किशोरले योगेन्द्रलाई निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि नबढाई उल्टै तलब निकासा गरेको आयोगको आरोप छ ।
विशेषको फैसलाबाट २०७३ वैशाख १६ मै दोषी भइसकेका योगेन्द्रको राजीनामा २०७२ जेठ ३० गतेदेखि लागुहुने गरी स्वीकृत गरेर वृज किशोरले औषधी उपचार, बिरामी विदा तथा निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउन भन्दै राष्ट्रिय किताबखानामा लेखेर पठाएका थिए ।
यस्तै अर्का आरोपी धर्मेन्द्रले आफू प्रधानाध्यापक भएका बेला विद्यालय व्यवस्थापनको सिफारिस बेगर योगेन्द्रलाई कुनै विभागीय कारबाही नभएको झुट्ठा व्यहोरा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय बारामा पठाएका थिए ।
सोही विद्यालयका अर्का प्रधानाध्यापक चेथारुले स्वतः निलम्बन हुने योगेन्द्रको मुद्दा सम्बन्धी कागजात लुकाई मुद्दा दायर भएको मितिदेखि राजीनामा दिएको मितिसम्म नपाउने नियम विपरीत एक लाख ५ हजार ३२ रुपैयाँ २५ पैसा तलब भुक्तानी गरेको आरोप आयोगको छ । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी भण्डारीले योगेन्द्रलाई निलम्बन नगरी नियमित रुपमा कामकाज लगाउने र निलम्बन हुनुपर्ने मितिदेखि राजीनामा दिएको मितिसम्मको तलब भत्ता दिलाउन सहयोग गरेको पनि आरोप छ ।
क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय हेटौंडाका तत्कालीन कामु निर्देशक दिनेश कुमार श्रेष्ठ र शाखा अधिकृत बेद प्रसाद पौडेलले योगेन्द्र भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको जान्दाजान्दै उनलाई शिक्षक पदवाद बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाएको आयोगको आरोप छ ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार आयोगले श्रेष्ठ, तुलाराम, चेथारु, धर्मेन्द्र र बृज किशोरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरको मतियारमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको मागदावी लिएको छ । मुख्य आरोपी योगेन्द्र, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ तथा दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम कैद र जरिवाना र ऐनको दफा १७ ले निर्देशित गरे अनुसार ऐनको दफा ३(१) को च बमोजिम बिगो बमोजिम असुल उपरको मागदावी लिएको छ ।
यस्तै, फिर्के खोला मिचेर बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना निकालेको पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
पोखराका मेयर धनराज आचार्यले फिर्केमाथि बनेका संरचना अर्को महिनाको मध्यतिर भत्काउने योजनासहित ३५ दिने सूचना निकालेका थिए । ३५ दिनभित्र खोला मिचेर बनेका संरचना नहटाए महानगरपालिका आफैंले हटाउने र सो क्रममा लाग्ने लागतसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी बाँकी सरह भुक्तानी गर्नुपर्ने सूचनामा भनिएको छ ।
तर मेयरको कदमलाई उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाइदिएको हो । न्यायाधीश मीलन राईको एकल इजलासले संरचना नभत्काउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले महानगरपालिकासँग कारण पनि मागेको छ । खोला मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने तर लालपूर्जा भएकाहरुको हटाउन नलागेको जवाफसहित अदालतमा कारण पेश गर्ने मेयर धनराज आचार्यले बताएका छन् ।
महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि फिर्के खोलाको संरचनामाथि बनेको फिर्के तमु समाज समेतले रिट दायर गरेका थिए । रिट उपर वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द अर्याल, अधिवक्ता केशवप्रसाद पराजुलीले बहस गरेका थिए ।
पोखरा महानगरले केही समयअघि प्राविधिक खटाएर खोलाको वास्तविक आकार पत्ता लगाएपछि एक्सन बढाएको थियो । सो क्रममा खोलाघर पर्ने क्षेत्रमा सीमांकन गर्दै स्तम्भ गाडिएको छ । स्तम्भभित्र पर्ने संरचना हटाउन महानगरले सूचना जारी गरेको भए पनि लालपूर्जा भएका संरचना तत्काल नहटाइने मेयर आचार्यको भनाइ थियो ।
पोखरा महानगरले सर्वेक्षक वासुदेव पौडेलको नेतृत्वमा साउन ३ गतेदेखि फिर्केखोलाको वास्तविक आकार खोज्न थालेको थियो । टोलीले २ महिनापछि असोज ६ गते अध्ययन प्रतिवेदन तयार बुझाएको थियो ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया