काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई निर्वाध काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरू विघटन गर्ने र सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने निर्णय गरेको थियो ।
तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अधिवक्ता कमल कोइरालाले बताए । सर्वोच्चको उक्त्त आदेशपछि पुरानै विद्यालय व्यवस्थापन समिति कायम रहने भानिक्को छ ।
प्रतिक्रिया