काठमाडौं । प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता, कार्यकर्तामाथिको धरपकडलाई रोक्न सरकारले प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । वार्ता सकिए लगत्तै गृह मन्त्रालयले समूहका नेता, कार्यकर्तालाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
स्रोतका अनुसार नेकपासँग वार्ता गर्न समिति गठन गर्ने तयारी हुने वित्तिकै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई नेकपाका नेता, कार्यकर्तालाई पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएका थिए । यो बिषय वार्ता सफल भएपछी मात्रै बाहिर आएको हो । सरकारले २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएसँगै प्रहरीले नेकपा नेता-कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यही पक्राउ गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएको थियो ।
नेकपाले वार्तामा बस्नु अगावै प्रतिबन्ध फुकुवा र जेलमा रहेका नेता, कार्यकर्ताको रिहाइ हुनुपर्ने माग राखेको थियो । नेकपाले वार्ताका लागि आउँदा विगतमा जस्तो नेता, कार्यकर्ताको गिरफ्तारी नहुने ग्यारेन्टी खोजेको थियो ।
तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले वार्ताको भइरहेका वेला कसैलाई पक्राउ नगरिने र वार्तामा बसेर प्रतिबन्ध फुकुवा हुने बचन दिएका थिए । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले एउटै मञ्चबाट संयुक्त सम्बोधन गर्ने भएका छन् । फागुन २१ गते दिउँसो २ बजे विशेष समारोहलाई प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा महासचिव विप्लवले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय सभागृहमा विशेष समारोह आयोजना हुने छ । सोही समारोहबाट सहमतिको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिने छ ।
बिहीबारको वार्तापछि सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेकपाको वार्ता टोली संयोजक एवम् प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त प्रेस नोट सार्वजनिक भएको छ । प्रेस नोटमा सरकार र नेकपाबीच तीन बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको उल्लेख छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सन्चालन गर्ने उल्लेख छ । साथै सरकारले नेकपाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने सहमति पनि भएको छ ।
हत्या हिंसामा लागेको भन्दै सरकारले नेकपामाथि २८ फागुन २०७५ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
प्रतिक्रिया