News Portal

  • सञ्चारमन्त्रीलाई खुलापत्र- हिटलरको सञ्चारमन्त्री र तपाईमा के फरक रह्यो बास्कोटा ज्यू ?

    दिया चन्द
    १३९२ पटक

    माननीय सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा ज्यू,

    अभिवादन !

    मन्त्री ज्यू, पत्रको सुवातमै भन्नैपर्ने हुन्छ लेख्नुपर्ने बिषय धेरै छन् तर आज तपाइले केही दिन पहिले दिनुभएका बिबादास्पद अभिव्यक्तिपछि म अरु बिषयतर्फ लागिन । नेपालका केहि मिडियालाई लक्षित गरी तपाईले दिनुभएको अभिव्यक्ति र हाम्रो मिसन पत्रकारिताबीचको टकरावका विषयमा मात्रै आफ्नाे छोटो भनाई राख्न यो पत्र प्रेसित गर्दैछु ।

    पत्र लेख्नु अगाडि मैले सोचे कि हुनसक्छ, यो पत्र सार्वजनिक भएपश्चात म तपाई र तपाईको सरकारको नजरमा दोषी करार हुनसक्छु । म अपराधी घोषित हुनसक्छु । म र मेरा आवाजमाथि प्रतिबन्ध लाग्नसक्छन । म कार्यरत मिडियामाथि हमला हुनसक्छ । मेरा सहकर्मीहरुमाथि धरपकड हुनसक्छ ।

    तर सम्भावित यी सबै बाधा ब्यबधान र खतराहरुकाबीच म यो हप्ता निक्कै घोत्लिए । र अन्ततः पत्र लेख्ने निष्कर्षमा पुगे । मन्त्री ज्यू, यो देश र समाज परिवर्तनका लागि बुलन्द हुन लागेका आवाजहरुलाई दबाउन तपाईहरुले अपनाएको ‘निषेध र प्रतिबन्ध’ को सुत्र पुरानो भैसकेको आभास आज आम नागरिकहरुले गरिरहेका छन्  ।

    इतिहास हेरौं ! जनताको आँखामा छारो हाल्ने एकतन्त्रीय जहानीय राणा शाशनको अन्त्य पनि यस्तै दमन र प्रतिबन्धबाट भएको होइन र ? त्यो २००७ थियो त के भयो ? जनताले नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गरेकै हुन् । त्यसपछि उदाएको निरंकुश राजतन्त्रका लागि नेपाली जनताले यस्तै यस्तै प्रतिबन्धका बीच ठुल्ठुला संघर्ष गरे । चाहे त्यो १० बर्षे जनयुद्ध होस् या ०६२/६३ को १९ दिने जनआन्दोलन ।

    आज यो देशमा जनताको आफ्नै जनसत्ता हुनुपर्छ, भ्रष्ट्राचार अत्य हुनुपर्छ, नेताहरु सत्ताको लागि बिदेसीको गुलामी नगर, नेपली युवाहरुको रोजगारको ग्यारेन्टी गर, जातीय र लैंगिक समानता कायम गर, महिला हिँसा अन्त्य गर भनेर उठेको आवाजलाई दबाउन लगाइएको प्रतिबन्धपश्चात यो पत्रमार्फत मैले भन्नैपर्ने भएको छ कि तपाईहरुले अवलम्बन गर्दै आएको संसदीय ब्यबस्था निकै पुरानो र भ्रष्ट भइसक्यो । यसले देश र जनताको हितमा काम गर्ने त टाढाको कुरा हो । बरु यो ब्यबस्था विभिन्न बहानामा जनतालाई झुक्याएर छक्याएर बैधानिक लूट मच्चाउने अखडा भने बनिसकेको यथार्त आज तपाईहरुको कार्यशैलीले नै उजागार गरिदिएको छ ।

    यो कुरा कि त आलोचक चेत भएका सचेत नागरिकले मात्र भन्न, बोल्न सकेका छन, कि त यो ब्यवस्थाका विरुद्ध बोल्ने परिवर्तनका लागि सडकबाट संघर्ष गरिरहेको विद्रोही नेकपा अर्थात् तपाईहरुबाट प्रतिबन्ध लगाइएको भनिएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नै हो । अब मैले अहिले तपाई, तपाइको पार्टी, तपाईको सरकार र सडकमा रहेको नेकपाबीच तुलना गरे ।

    एक हिसाबले आम नागरिकका आँखाबाट हेर्दा तपाईहरुभन्दा बिद्रोही नेकपा प्रगतिशील देखिएको छ । त्यसैले पनि होला, आफ्नो गतिका बारेमा आलोचना गरेर जनतामा आफ्नो पार्टीको प्रभाव बिस्तार गर्दै तपाईहरुलाई बिस्थापित गर्नखोज्ने पार्टीलाई सकेसम्मको दमन, धरपकड र निषेध त गर्नुहुने नै भयाे ।

    तर विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले उठाउदै आएकाे एजेन्डा र तपाईले सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १८ आाै‌‌ स्थापना दिवसका अवसरमा भएको ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयक अन्तरक्रियाका क्रममा दिनुभएको अभिव्यक्तिबीचको कडी कुन ठाउँमा आएर जोडियो ? यसको अर्थ के हुन्छ ? हामीले यसलाई कसरी व्याख्या र विश्लेषण गर्ने ? यस्ता अभिव्यक्तिले निम्त्याउन सक्ने सम्भावित घटनाहरु के-के हुन् ? यसको प्रवाभ र प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ ? आदि इत्यादि प्रश्नहरुको उत्तर म र मजस्ता कयौं मिडियाकर्मीले खोजिरहेका छन् ।

    यी सबै बिषय केलाउदै जाँदा तपाईले भन्नुभए अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई समर्थन गर्ने ६ वटा मिडियाहरु अहिले सरकारको निगरानीमा छन् । ६ वटा संचार माध्यमहरुमाथि निगरानी बढाएको र उनीहरुले अपराधिक क्रियाकलाप र हिंसालाई बल पुग्नेगरी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरेको भन्ने तपाईको अभिव्यक्तिपछि मेरो चाँसाे आम बिषयबस्तुभन्दा अलग रहेर समाचार, सूचना पस्किने त्यस्ता गैरजिम्मेवार संचार माध्यम को-को हुन सक्लान भन्नेतर्फ गयो ।

    ती ६ वटा नेपाली संचार माध्यम जसले नेपालमा हिंसालाई बल पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गरिरहेका छन् तिनको बारेमा जुनसुकै हालतमा जानकारी लिनुपर्छ भनेर जिद्दी मनले अड्डी कसेपछि अन्ततः तपाईले लिस्टमा राखेका जब ती ६ वटा संचारमाध्यमको नाम मैले पढेर म स्तब्ध बने । किन की तपाईले अपराधिक क्रियाकलापलाई उत्साहित गर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको आरोप लगाएका सबै मिडियाहरुसँग म परिचित छु ।

    तर सत्य के पनि हो भने आज म तपाईलाई सगर्व जानकारी गराउन पाउँदा म हर्षित छु की तपाईले ब्ल्याक लिस्टमा राख्न खोज्नुभएका ६ वटा संचार माध्यममध्ये एउटा संचारमाध्यमको सम्पादक म आफै हो । जसको नाम हो संचारकेन्द्र डटकम। संचारकेन्द्रबाहेक शहिदको रगत, पसिना र जनपक्षीय मिडियाकर्मीहरुको मिहिनेतबाट खडा भएको रेडियो मिर्मिरे, अनलाइन डबली डटकम, ननस्टपखबर डटकम, जनपाटी र नेकपाकै मुखपत्र रातोखबर समेत तपाईको निगरानी रहेको जानकारी मैले प्राप्त गरे ।

    यसो हेर्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरुले आ-आफ्ना मुखपत्र चलाएकै छन् । के पूर्वएमालेको मुखपत्र थिएन ? के पूर्व माओवादी केन्द्रको मुखपत्र थिएन ? के काङ्ग्रेसको मुखपत्र छैन ? अरु राजनीतिक दलहरुले जस्तै आफ्नो पार्टीले गरेको गतिविधिहरु जनतासामु पुर्याउने अधिकार के विद्रोही नेकपालाई छैन ? अनि मुखपत्र बाहेकका अन्य मिडियाहरुको दोष  चाहिँ के ?

    यी ६ वटा त् तपाईहरुले लिस्टमा राख्नुहोला यी बाहेकका नि ? देशका ठाउँ-ठाउँमा संचालनमा रहेका थुप्रै मिडिया छन् । तिनका पनि आ-आफ्नै प्रभाव छन् । आ-आफ्नो ठाउँबाट जनतालाई सत्यतथ्य समाचार दिइरहेका छन् ।

    मैले सम्पादन गर्दै आएको संचारकेन्द्र डटकमको कुरा गर्ने हो भने आजको दिनमा संचारकेन्द्रसँग लाखौं पाठकहरु हुनुहुन्छ । संचारकेन्द्र आजको दिनमा नेपालका अनलाइन सन्चार माध्यमहरुमध्ये ‘टप १५’ भित्र छ । यति धेरै पाठकहरुको मनजित्न सफल अनलाइन न्युज मिडिया हो संचारकेन्द्र । यदि हामीले दिने सूचना, समाचार र सामग्रीहरु गलत र गैरजिम्मेवार हुँदाहुन त आज हामी यो अवस्थामा हुनेथिएनौं । सायद हजारौंमध्येमा पनि पर्न नसकेर गुमनाम हुनुपर्ने बाध्यता आइलागिसकेको हुन्थ्यो होला ।

    तपाईको धम्कीपछि तपाईको ‘हटलिस्ट’मा रहेका केहि संचारमाध्यमका समाचार, लेख र अन्य सामग्रीहरु मैले सरसर्ती हेरे पनि । मेरो आँखाले कहिँ र कतै कुनै पनि कोणबाट त्यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण सूचना, समाचार सम्प्रेषण गरेजस्तो लागेन र छैन पनि। आफैले सम्पादन गरेका समाचार पनि मैले फेरी एकपटक नहेरेको होइन ।

    दुख गरी-गरी सहकर्मीहरुले लेखेका सामाग्रीहरु पनि हेरे, तर त्यस्तो तपाईले भनेजस्तो सरकारले निगरानी र निशानामा राखेरै आक्रमण गर्नुपर्ने कुनै कन्टेन्टहरु हामीले दिएकोजस्तो लागेन । गलत लाग्यो त केवल सत्ताको आडमा तपाईले हाम्रा संचारमध्यमहरुमाथि लगाउनुभएको आधारहीन र मिथ्या आरोप । गलत लाग्यो त केवल तपाई र तपाईको दुई तिहाइको दम्भ हुँकारबाट निस्किएको दमनकारी आवाज ।

    मन्त्री ज्यू, अब तपाईलाई म केहि प्रश्नहरु सोध्न चाहन्छु ।

    स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा दर्जनौं  ठाउँमा बम पड्किए, उम्मेदवारहरु अपहरण भए,  हामीले जस्ताको त्यस्तै समाचार सम्प्रेषण गर्यौं । निर्वाचन बुथमा बम पड्किए, बुथ कब्जा भए, हो हामीले यस्ता घटना घटे भनेरै लेख्यौ । बम बिस्फोट, डर, त्रास र निरासापूर्ण अवस्थामा भएको चुनाव शान्तिपूर्ण छ भनेर हामीले झुटको खेति गर्न सैकनाैं । के हाम्रो अपराध त्यहि हो ?

    तनावका बीच पनि चुनाव सम्पन्न भयो । हामीले पनि लेख्यौ हो डर त्रासका बीच चुनाव सकियो । अरु मिडियाले जस्तै हामीले राज्यको भजनमण्डली गरेनौं र गर्दैनौं पनि । के राज्यको भजन नगाउनु त्यो अपराध हो ? सत्ताधारीहरुका इशारामा चल्ने नेपालका केहि मिडिया हाउसहरु जसले आज प्रहरीको एकतर्फी दमनलाई दमन भन्न नसकेर ‘दोहोरो भिडन्त’को संज्ञा दिइरहेका छन् उनीहरुको जस्तै भ्रमको खेती हामी गर्न सक्दैनौं ।

    हामीले सरकारले जनताको हितमा गरेका केहि राम्रा कार्यहरुलाई राम्रै भनेर लेखेका छौं, तर हामी २/४ हजारको विज्ञापनका लागि कालोलाई सेतो भनेर लेख्न सक्दैनौ । हामी कुनै ट्रफी र दोसल्लाका लागि मिडिया इथिक्सलाई ड्यामेज गर्न सक्दैनौं । राजनीतिक आस्थाका आधारमा जनतामाथि धरपकड हुँदा सरकारले ठिक गरिरहेको छ भनेर हामी ‘ब्यानर न्युज’ बनाउन सक्दैनाैं । सायद यहि हुनसक्छ हामीले गर्दै आएको अपराध । मन्त्रीज्यू, तपाईलाई मैले के सम्झाइरहनु र ? नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाइएकै कारण समाजमा ठूला ठूला विद्रोह हुने गरेका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष  साँची त तपाई स्वयम् नै हो नि । हैन र ?

    अर्को कुरा अहिलेकै संबिधानमा पनि विचार व्यक्त गर्न पाउने, राजनीतिक आस्था राख्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएकै छ । सरकारले सदैव संबिधानको सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । आस्था राखेकै कारण वा विचार व्यक्त गरेकै कारण त्यसलाई अवैध घोषणा गर्ने र कानुनी डण्डा बर्साएर तह लगाउन खोज्ने राज्य सञ्चालकहरुको नियतमाथि नागरीकका तहबाट प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।

    तर म केचाहिँ स्वीकार गर्छु भने पत्रकारिता क्षेत्र होस वा अन्य क्षेत्र सबैतिर राजनीतिक सङ्क्रमणकालले केही विकृतिहरु अवश्य निम्त्याएको छ । फेरि हाम्रो देश करिव-करिव आदिकालदेखि नै निरन्तर युद्धमा छ । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तार अभियान, त्यसपछिको राणाहरुको निरङ्कुश तन्त्र र त्यसको अन्त्यका लागि गरिएको संघर्स, त्यसपछिको ३० वर्षे पञ्चायति निरङ्कुशता, निरंकुश राजतन्त्र र त्यसविरुद्धको जनयुद्ध हुँदै आजसम्म पनि देश सही व्यवस्थाको खोजिमा निरन्तर सङ्घर्षरत नै छ ।

    सङ्घर्षका रुपहरु कहिले जटिल त कहिले सामान्य बने होलान । यसो हेर्ने हो भने धेरैलाई लाग्नसक्छ, सङ्घर्षको परिणाम राजनीतिक व्यवस्था क्रमशः उदार हुँदै गएको छ तर उदार व्यवस्थाका पक्षपातीहरुको नियत भने क्रमशः अनुदार र केहि आफुलाई मन परेका, आफ्नो भजन गाउने, पक्षधरहरुका लागि मात्रै सिमित बन्दै गएको उदाहरण तपाईको अभिव्यक्ति हो । प्रेसलाई लक्षित गर्दै ल्याएका बिभिन्न विधेयकदेखि निर्देशिकाहरु र अहिलेको अपराध संमितासम्म आउँदा यो कुरा छर्लङ्ग भएको छ ।

    नागरिकहरुले ममाथि अन्याय भयो भनेर भन्न समेत नपाइएला जस्तो महसुस हुन् थालेको छ। आजको दिनमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरु विरुद्ध असहमति राख्ने, आलोचना गर्ने वा सुझाव समेत दिन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकारण यस्तो बेलमा देशमा जनताको पक्षमा, राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाभिमानको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वधिनताको पक्षमा जनपक्षीय पत्रकारिता गर्ने सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको एकदमै खाँचो छ ।

    यस्तो बेला देशमा भएका सरकारको निरंकुशता र दमनका बीचपनि आवाज बिहिनहरुको आवाज र सत्य समाचार सम्प्रेषणको माध्यम बनिरहेका केही मिडियाहरुमाथि दमन धरपकड र प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने यो कस्तो गणतन्त्र हो ?  हामिले नै बलिदान दिएर ल्याएको ब्यबस्थाका ठेकेदार बनेर हिजो यहि ब्यबस्थाका लागि त्याग, तपस्या, श्रम, समय र पसिना बगाउने मिडियालाई निगरानी र नियन्त्रण गरेर के तपाई हिटलरको सञ्चारमन्त्री गोयबल्सको भुमिकामा आउन खोज्नु भएको हो ?

    के गोयबल्सले जस्तै तपाईले पनि सत्ताको पक्षमा मात्रै कलम चलाउ र एउटा झुटलाई सत्य सावित गर्न १० औं पटक लेख भन्न खोज्नुभएको हो ? मन्त्री ज्यू यदि तपाईको चाहना त्यो हो भने म तपाईलाई एकपटक पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु, अहिले विश्व त्यो बेलाको जस्तो छैन । एउटा झुटलाइ १० पटक सत्य भनेर प्रचार गर र असत्यलाई सत्य साबित गर भन्दै मिडियामाथि सेन्सरसिप लगाउने जमना अहिले छैन । यदि केहि कसो गरी तपाईहरुले त्यस्ता मिडिया जन्माइहाले पनि ति अब जनपक्षीय हुन सक्दैनन् र होइनन् पनि ।

    तिनको पहुँच मुट्ठीभर मान्छेसम्म मात्रै हुनेछ । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा निर्वाचन आयोग र विभिन्न पार्टीका महँगा बिज्ञापन राखेर सरकार र संसदीय पार्टिहरुका पक्षमा मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियाले एक हदसम्म तपाईको चाहाना पूरा त गरे होलान तर नागरीकको सही सूचना पाउने अधिकारलाई भने कुन्ठित गरेका थिए ।

    यहि कुरा महसुस गरेर ठिक त्यहीबेला हामीले बम पड्केका समाचार पनि दियौ र बम पट्किदा पट्किदै निर्वाचन सकिएका समाचार पनि दियौ । यसरी हिजोदेखि अहिलेसम्म सत्य सूचना र सबैका बिचारलाई स्थान दिएबावत हामीलाई निगरानीमा राख्ने, आक्रमण गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने तपाईको नियत हो भने यो सरकार प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधि छ भन्न हामी पनि भन्न बाध्य हुनेछौं ।

    अर्को कुरा सामाजिक सञ्जाल नियमनको कुरा पनि तपाईले उठाउनु भएको सुन्नमा आउछ बेलाबखत । सामाजिक सञ्जाल नियमन हुन आवश्यक छ त्यसमा २ मत नै छैन तर यो बिषय अहिले मात्रै आएर किन उठान भैरहेको छ ? नेपालमा सामाजिक संजाल वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । तपाईहरु सरकारबाहिर हुँदा यस विषयमा किन कहिले आवाज उठेन ? तपाई स्वयम् मन्त्री हुनुपूर्व एउटा पत्रकार पनि हो । तपाईले यसअघि यस्ता विषयमा बोलेको र लेखेको खासै सुनिएन ।

    पछिल्लोसमय सामाजिक सञ्जाल व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने माध्यम बन्दै गएको तितो यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौं । सभ्य भाषामा आलोचना गर्नुपर्ने ठाउँमा अश्लील गालीगलौज हुने गरेका छन् । महिलाहरुलाई अश्लील तस्वीर देखि भिडियोहरु ट्याग हुने,  मेसेन्जरमा यसप्रकारका मानसिक तनाव दिने खालका मेसेज. फोटो, विभिन्न धम्कीहरु आउने, तस्वीरहरु मिसयुज हुनेजस्ता लज्जास्पद कार्यहरु भइरहेकाे सुनिन्छ, देखिन्छ । यस्ता गलत कृयाकलाप रोक्नका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन हुन अति नै आवश्यक छ ।

    यदि यिनै बिषयहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न लागेको हो भने हामी सरकारको यो निर्णयको स्वागत नै गर्नेछौ तर पछिल्लोसमय तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यशैली देखेर हैरान भएका नेपाली जनताले आफ्नो गुनासो पोख्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई बनाएकोप्रति तपाईहरुलाई टाउको दुखाई बनिरहेको हो र सामाजिक सञ्जालमाथि अंकुश लगाएर जनताको आलोचनाबाट बच्न सकिन्छ भन्ने उपाय निकाल्न खोजीरहनु भएको हो भने त्यो आपत्तिजनक छ ।

    सरकारको आलोचना भएकै कारण नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने अवस्था आए फेरी पनि नेपाली जनताकै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेछ । सरकारको निरंकुशता छताछुल्ल पोखिनेछ । त्यो बेठिक हुनेछ । अहिलेको यो २१ औं शताब्दीको नेपाली जनतालाई प्रविधिबाट बन्चित गराउने कार्य सरकारबाट हुनेछैन भन्नेमा आश्वस्त हुन सकियोस् ।

    मैले यो पत्र लेख्नुपूर्व सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि सबैका सुझाव मागेकी थिए । त्यहाँबाट आएका सबै सुझावहरुलाई जस्ताजो त्यस्तै यहाँ राख्न म असमर्थ छु तर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ९५ प्रतिशत दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले सरकार निरंकुश शैलीमा अघि बढेको अनुभूति गर्नुभएको छ ।

    ‘सत्ताको मातमा प्राय शासकहरु निरंकुश बन्ने गर्छन, यदि फेरी पनि नेपालको राज्य त्यसैगरी निरंकुश बन्यो भने यो देशकै लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ’ भन्दै उहाँहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

    मन्त्री ज्यू, यहि बिषय नै आज आम नेपालीहरुको चिन्ता र चाँसोको बिषय बनेकाे यथार्थ तपाईसामु राख्दै अन्तमा फेरी एकपटक भन्न चाहन्छु, बुलन्द हुन लागेका आम नेपाली जनताका आवाजहरुमाथि यदि जबर्जस्ती ‘प्रतिबन्ध’ लादियो भने जनताले आफ्नाे चेतना र अधिकारका स्वरहरु बाहिर ल्याउन कुनै न कुनै नयाँ माध्यमको बिकाश अवस्य गर्ने नै छन् । र हाम्रो जनपक्षीय पत्रकारिता निरन्तर अगाडि बढिरहनेछ ।

    आजको परिस्थितिमा हामीले भन्ने यति हो, हामी जुनसुकै हालतमा सत्यतथ्य र सही सुचना दिएरै छोड्ने छौ । यो देशको दुर-दराज र विस्वभर रहेका नेपाली नागरिकहरुका साथै हाम्रो बारेमा चाँसो राख्ने सबैलाई सत्य र तथ्यमा आधारित सबै सूचना, समाचार, जानकारी र बिचारहरुको एक मात्र केन्द्र हाम्रो जनपक्षीय पत्रकारितालाई बनाउने हाम्रो अभियान जारी छ । यो अभियान निरन्तर जारी रहिरहने छ अन्तिम समयसम्म …. !  आजका लागि पत्र टुँग्याए अभिवादन  !

    २०७५ चैत १७ गते प्रकाशित
    प्रतिकृया दिनुहोस्

    सर्वाेच्च अदालतले भन्यो – एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउनू

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विवादित टेलिकम कम्पनी एनसेललाई तत्काल कर असुल नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम...

    अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बोइङमा एक्कासी आगलागी, के छ क्षतिको बिबरण

    काठमाडौं । एयर इण्डियाको विमानमा आगलागी भएको छ । भारतको राजधानी नयादिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अबेर...

    प्राधिकरणमा गयो भूकम्प, ४ हजार प्राविधिकले गरे सामुहिक राजीनामाको घोषणा, कारण भिडियोसहित

    काठमाडौं । राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणमा भूकम्प जाने निश्चित भएको छ । करिब चार हजार प्राविधिकहरुले...

    श्रीलंकामा फेरि अर्को भयानक विस्फोट, ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या ३ सय ६० पुग्यो

    काठमाडौं । श्रृङ्खलाबद्ध बम आक्रमणले शोकमा रहेको श्रीलंकामा बिहीबार फेरि अर्को भयानक विस्फोट भएको छ...

    तत्काल राजीनामा दिन प्रहरी र सेना प्रमुखलाई आयो निर्देशन, अब के हुन्छ ?

    एजेन्सी । श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले प्रहरी र सेनाको नेतृत्वलाई तत्काल राजीनामा दिन आदेश दिएका...