काठमाडौं । शनिबार विद्रोही नेकपाका प्रभावशाली नेता सुदर्शनको गिरफ्तार परेपछि आइतबार सिंह दरवारमा अर्कै त्रास फैलिएको छ । अन्य दिनमा परिचयपत्र वा पास देखाएर सिहदरबार प्रवेश दिइन्थ्यो तर आइतबार भने सरकारी कर्माचारीका झोलासमेत चेकजाँच गरिएको छ ।
परहरी उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सुदर्शनको गिरफ्तारीसँगै आइतबार सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । सुरक्षा चुनौती रहेको भन्दै ओली सरकारले सिंहदरबार प्रदेशमा कडाई गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले सबैका झोला खानतलासी गर्न थालेको हो ।
सिंहदरवार प्रवेश गेटमा आइतबार सुरक्षा जाँचका कारण लामै लाइन लागेको छ । नेत्र विक्रम चन्द नेतृवको नेकपाका नेताहरु प्रक्राउ परिरहेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै चेकिङमा कडाइ गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
२ हप्ताअघि नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको सरकार आफै आतंकित भएको छ । शनिबार बिहानै ३ बजे नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा मध्य केन्द्रीय कमाण्ड इन्चार्ज सुर्दशनसहित ९ जनालाईलाई प्रहरीले काभ्रेबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।
सुदर्शनसहित गिरफ्तार पर्नेमा धर्मराज राजबाहक, रामकृष्ण खतिवडा, शंकर अधिकारी र विजय श्रेष्ठ छन् । त्यस्तै, ललित तामाङ, सञ्जीव कार्की, देव घिमिरे र लोकेन्द्र खड्कालाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
यसअघि प्रहरीले ओलीलाई नियन्त्रणमा लिन काभ्रेमै सर्च अपरेशन चलाएको थियो । सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि गिरफ्तार हुने सुदर्शन सबैभन्दा माथिल्लो स्तरका नेता हुन् । बुधबार मात्रै प्रहरीले काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको रोशी गाउँपालिकाको काफलडाँडामा सङ्गठन सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियानमा रहेका नेकपाका अभियानकर्मीहरु विशाल तामाङ, नुमबहादुर विक, शिव धिमाल र दीपेन्द्र राईलाई पक्राउ गरेको थियाे ।
प्रतिबन्ध र गिरफ्तारीको चौतर्फी बिरोध
नेता सुदर्शनको गिरफ्तारीविरुद्ध बिभिन्न राजनीतिक दलहरु पनि बोलेका छन् । सत्तारुढ दलकै धेरै नेताहरुले नेकपमथिको प्रतिबन्ध र सुदर्शनको गिरफ्तारीको बिरोध गरिरहेका छन् । सुदर्शन गिरफ्तार परेपछि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले एक वक्तव्य जारी गरी गिरफ्तारीको भर्त्सना गरेको छ ।
पार्टी महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ले शनिबार एक वक्तव्य जारी गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता सुदर्शनको गिरफ्तारीबारे कडा विरोध विरोध एवम् भत्र्सना ब्यक्त गरेका हुन् ।
वक्तव्यमा भनिएको छ, “सरकारद्वारा हालै विप्लव नेतृत्वको नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली सुदर्शन सहित आठ जना कमरेडहरुलाई गिरफ्तार गरिएको प्रकाशमा आएको छ । केही समययता सो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्ने र यातना दिने क्रम बढ्दै गएको छ । साथै, सो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध समेत लगाइएको छ । सरकारको यो फासिवादी व्यवहार निन्दनीय छ । र, हाम्रो पार्टी त्यसको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ ।”
वक्तव्यमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फिर्ता गर्न, सो समूहप्रति राजनीतिक व्यवहार गर्न, समस्याको समाधान प्रशासनिक रुपमा होइन वार्ताद्वारा समाधान गर्न र नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न पार्टीको तर्फबाट सरकारसित जोडदार माग गरिएको छ ।
यस्तै गोपाल किराँती नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, प्रदीप गिरीका साथै राप्रपा नेपालले आलोचना गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको गतिविधि र नेता सुदर्शनको गिरफ्तारीको विरोध गरेको छ ।
माओवादी केन्द्रका महासचिव कर्णजित बुढाथोकी ‘सुशील’ ले शनिबार विज्ञप्ति निकालेर गिरफ्तारीको विरोध गरेका हुन् । उनले नेकपामाथि राजनीतिक व्यवहार गर्नसमेत सुझाव दिएका छन् ।
सुशीलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गिरफ्तारी र धरपकडको विरोध गर्दै नेता सुदर्शनको रिहाइको माग गरिएको छ । सरकारले आफ्नो असफलतालाई लुकाउन नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको उनले बताएका छन् ।
“विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य कमरेड हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ लगायत ९ जना नेता–कार्यकर्ताहरूलाई चैत ८ गते राति काभ्रेको खानीखोला गाउँपालिका ७ मिल्चेस्थित बोरेनी नजिकबाट सरकारद्वारा गिरफ्तार गरेको विषयले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । देशभरिमा नै भइरहेको धरपकडले संविधानले दिएको अधिकारसमेत हनन गरी जनविरोधी क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्नु केपी ओली सरकारको असफलताको दिशातिर जान खोजेको प्रस्ट संकेत देखिन पुगेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राजनीतिक आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाएर समस्याको समाधान नहुने थाहा हँुदाहुँदै सरकार त्यही दिशामा बढेको भन्दै सुशीलले सरकारमाथि नै शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
“देश भ्रष्टाचारले आक्रान्त बनेको, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नभई सङ्घीयता चरम सङ्कटमा परेको, दक्षिणपन्थी शक्तिहरू, विदेशी शक्तिहरू, सरकारको संरक्षणमा रहेका शक्ति र संस्थाहरूले खुलेआम रुपमा धार्मीक द्वन्द्व सिर्जना गरेको, राष्ट्रियतामा आँच दिने समूहसित अस्वाभाविक सम्बन्ध जोड्नुले देशको स्वाभिमानमाथि असर परेको छ । धार्मिक आन्दोलनलाई वैधानिकता दिने नेकपाको राजनीतिक आन्दोलनलाई प्रतिबन्ध लगाउनुले केपी ओली सरकार कसको मतियार भएर काम गर्दैछ भन्ने शङ्का सर्वत्र उत्पन्न भएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
क्रान्तिकारी आन्दोलन दमन र धरपकटबाट नियन्त्रण गर्न नसकिने बरु सरकार आफैँ असफल हुने गरेको इतिहास ताजै भएको बताएको बताउँदै सुशीलले राजनीतिक समस्या वार्ताद्वारा समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध गलत भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । विप्लवमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर काङ्ग्रेसभित्रबाटै फरक–फरक धारणा बाहिर आइरहेका बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले त्यसबारे सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका हुन् ।
दलमाथिको प्रतिबन्धले मुलुकको शान्ति र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भएकाले प्रतिबन्ध लगाउन नहुने नेता पौडेलको मत छ । ‘कुनै पनि समूहलाई दबाबमा राख्न खोजे मुलुकमा शान्ति र लोकतन्त्र खतरामा पर्ने भएकाले सरकारले यस कदममा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, उनले भने ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ लागेकाले लोकतन्त्र खतरामा परेको दाबी उनको छ । बहुमतको आडमा यस्ता गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहे काङ्ग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी उनले दिए । ठूला आयोजना, सेनाको अधिकार र न्यायिक निकायको अधिकार सरकारले लिँदा लोकतन्त्र खतरामा परेको दाबी नेता पौडेलको छ ।
नेपाल प्रेस युनियन सिन्धुलीले सिन्धुलीमाढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले सरकारको एक वर्ष खेर गएको टिप्पणीसमेत गरे । शान्ति, सुरक्षा, सुशासन, विकास र समृद्धिका आधारमा सरकार असफल भएको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच एपी वान टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता प्रदीप गिरीले विप्लवले प्रचण्डले रोजेकै विद्रोहको बाटो रोजेकाले उनको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा लोकतन्त्रका पक्षमा नरहेको बताएका छन् । पत्रकार टीकाराम यात्रीसँग शनिबार भएको अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘प्रचण्डकै बाटो हिँडेका विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ठीक छैन । वार्ता र संवादबाट समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्छ ।’
विखण्डनकारीलाई अँगालो, विप्लवलाई प्रतिबन्ध : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सहायक महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले सरकारले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न विखण्डनकारी तत्वलाई अँगालो हाल्ने र विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको बताएका छन् ।
मकवानपुरको फापरबारीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा बर्तौलाले सरकार सर्वसत्तावादको बाटोतर्फ अग्रसर भएको भन्दै आक्रोश पोखे । निषेधको राजनीतिले निकास नदिने भन्दै सरकारलाई सहिष्णु बन्न उनको सुझाव थियो ।
कमजोर जगमा उभिएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता हल्लिन थालेको चर्चा गर्दै बर्तौलाले वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राप्रपालाई बलियो बनाउन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य ‘किरण’ लगायत नेताहरूले यसअघि नै नेकपामाथिको प्रतिबन्ध र नेता सुदर्शनको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै वक्तव्य निकालिसकेका छन् ।
यता ओली सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई समर्थन गरेर समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्ने मिडियामाथि निगरानी बढाएको धम्की दिएका छन् ।
घुमाउरो भाषामा उनले नेकपालाई सपोर्ट गर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग नभई सरकारको घोषित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने धम्की दिएका हुन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ (अकोराब) नेपालको १८ आाै स्थापना दिवसका अवसरमा भएको ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री बास्कोटाले विप्लवलाई सहयोग नगर्नका र साथ नदिन आग्रह गरे।
उनले भने, ‘सरकारले सङ्गठित हिंसा गर्न प्रतिबन्धित गरेको छ, त्यस्ता हिंसालाई बल पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको मान्ने कि न मान्ने?’ नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि केही सञ्चार माध्यमले विप्लवका गतिविधिलाई बल पुग्ने गरी समाचार दिने गरेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ ।
सञ्चार माध्यमको नाम नलिए पनि मन्त्री बास्कोटाले त्यस्ता सञ्चार माध्यम ६ वटा रहेको र सरकारले नजिकबाट नियालीरहेको जानकारी दिए।यस्तै केही दिनअघि विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई कारबाही गर्ने बारेमा नेपली सेनाले असहमति जनाएको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अब सरकारले बनाउने रेडियो नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘सञ्चारमाध्यमलाई अङ्कुश लगाउने खालको संविधान नभएकाले त्यसै अनुसार ऐन बनाउनुपर्छ’, रिजालले भने।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया