• News Portal

    • आज :

    ताजा शिर्षकहरु

    चर्चित शिर्षकहरु

    राजनीति

    साना मिडया खारेज गर्ने सरकारी षड्यन्त्रविरुद्ध क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, विभागलाई बुझायो यस्तो पत्र

    2.5K
    SHARES

    काठमाडौं । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालले सुचना तथा प्रसारण विभागलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । संगठनका अध्यक्ष डिल्लीराज रावत नेतृत्वमा गएको टोलीले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र पेशागत, सुरक्षा र साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हित र संरक्षणका लागि पहल गर्न दबाब दिन सुचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक माधब लाई ध्यानाकर्षण बुझाएको हो ।

    गत असोजमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल वास्कोटालाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको तर संगठनको माग र मुद्धालाई सुनुवाई नै नगरी साना लगानीका स्वरोजगार मिडियालाई सिध्याउने ठूला मिडियाका मालिकहरुको षड्यन्त्रलाई बल पुग्ने गरी सरकारले परिपत्र जारी गरेकाले क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

    ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै महानिर्देशक माधब ले क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनले उठाएका मागहरुका बिषयमा सञ्चारमन्त्रीसँग राख्ने बताए । संगठनले उठाएका मागहरु जायज भएको र आफुले त्यसको समाधान गर्न पहल लिने प्रतिबद्धता जनाए ।

    मिति : २०७५÷११÷१९
    ध्यानाकर्षण–पत्र

    क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालले श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र पेशागत, भौतिक एवं सामाजिक सुरक्षाका साथै पत्रकारहरु आफैंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको हित र संरक्षणका पक्षमा स्थापनाकालदेखि नै आवाज उठाउँदै आएको छ ।

    गत असोजमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय गोकुल वास्कोटा ज्यूलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको थियो । तर हाम्रो माग र मुद्धालाई सुनुवाई नै नगरी साना लगानीका स्वरोजगार मिडियालाई सिध्याउने ठूला मिडियाका मालिकहरुको षड्यन्त्रलाई बल पुग्ने गरी सरकारले परिपत्र जारी ग¥यो । यसले हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरायो ।

    हाम्रो संगठनको माग अनुरुप नै न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मिडियालाई वर्गीकरण गरेर पारिश्रमिक सिफारिश गरेको पनि थियो । तर मन्त्रालयबाट ठूला व्यवसायिक मिडियाकै स्तरमा राखेर साना र स्वरोजगार मिडियाको ढाड सेक्ने गरी परिपत्र जारी ग¥यो ।

    मन्त्रालयको यो कदमले स्वरोजगार मिडियालाई कमजोर बनाउँदै बन्द हुने स्थितिमा पु¥याउने र अन्ततः कर्पोरेट मिडियालाई नै एकलौटी गर्न वातावरण बन्न जाने गम्भीर आशंका हामीलाई लागेको छ ।

    हामीले न्युनतम पारिश्रमिक ४० हजार हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा पत्र बुझाएपनि २५ प्रतिशत मात्र बृद्धि गरेकोमा अहिले यसलाई लागु गर्न दवाव दिने र थप बृद्धिका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहने हाम्रो संगठनको धारणा छ । त्यसै अनुरुप वृद्धि भएको पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि हाम्रो संगठनले ठूला लगानीका सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइ सकेको छ ।

    यही माघ १८ गते सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गरेको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र’ का व्यवस्थाहरु तीन जना पूर्णकालीन नरहेका र श्रमजीवी पत्रकार ऐन आकर्षित नहुने स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई जवर्जस्ती लागू गराउन खोज्नु गम्भीर आपत्तिको विषय हो ।

    हाम्रो संगठन श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा हालै लागू भएको न्युनतम पारिश्रमिक लागू गराउन जोड दिंदै साना लगानीबाट संचालित स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुलाई निस्तेज तथा विस्थापित गर्ने काम नगर्न चेतावनी दिन चाहान्छ ।

    अन्तमा स्वरोजगार मिडियालाई संरक्षण गर्न, समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली लागू गर्न, अनलाईन पोर्टल र प्रेस पास नविकरण गर्दा ढिला भएको खण्डमा खारेज नगरी निश्चित शुल्क लिएर नविकरण गर्ने प्रणाली लागु गर्न र स्वरोजगार मिडियालाई बिज्ञापनमा शतप्रतिशत बृद्धि गर्न पहलका लागि हाम्रो संगठन जोडदार माग गर्दछ ।

    हाम्रा यी मुद्धा सुनुवाई नहुने र ठुला सञ्चारगृह र स्वरोजगार मिडियालाई एउटै आँखाले हेर्ने हो भने हामी सुचना तथा प्रशारण विभागसहित सरकारको यो कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने यसै पत्रमार्फत स्पष्ट गर्न चाहान्छौं ।

    ………………………….
    डिल्लीराज रावत
    अध्यक्ष

    प्रतिक्रिया

    आजको ट्रेन्डिङ