काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले सरकारले सातवटा सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णयको कडा विरोध गरेको छ।
बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जनकपुर सुगर मिल्स, गोरखकाली टायर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, हेतौडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिन्टेड यातायातजस्ता प्रमुख उद्योगहरूको निजीकरण राष्ट्रघाती र जनविरोधी कदम भएको प्रष्ट पारेको छ ।
पार्टीका महासचिव कञ्चनद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालको उद्योगहरू दशकौंदेखि बन्द छन् तर सरकारले ती उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुको सट्टा पूँजीपतिहरूलाई बिक्री गर्न खोज्नु दलाल पुँजीवादी नियतको प्रमाण हो।”
वक्तव्यमा दलाल पुँजीपतिहरूले उद्योगभन्दा पनि जमिनको मूल्यमा आँखा लगाएको र यसरी राज्यको सम्पत्ति सस्तोमा बेच्ने काम आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ। साथै पार्टीले वर्तमान सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएको छ।
“सरकारले पुराना उद्योगहरूलाई आधुनिक प्रविधिबाट सञ्चालन गरी स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुको सट्टा माफिया र व्यापारी पूँजीपतिलाई फाइदा पुर्याउने काम गरेको छ,” वक्तव्यमा उल्लेख छ।
पार्टीले राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी र स्वदेशी उद्योगको विकासका लागि स्थानीय तहसम्म कम्तीमा एक–एक सरकारी उद्योग स्थापना गर्ने दीर्घकालीन नीति रहेको समेत स्पष्ट पारेको छ।
साथै बहुमतले सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई सरकारको निर्णयविरुद्ध खबरदारी र दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ।
“देशभित्र ७ वटा महत्वपूर्ण सरकारी उद्योगहरूको सञ्चालनको साटो हरेक पालिकाहरूमा न्यूनतम एक–एक सरकारी उद्योगहरू सञ्चालनको मागसहित सरकारलाई दबाव दिने पार्टीको नीति रहेको स्पष्ट छ । जनतालाई रोजगारी दिने, देशभित्र उद्योगको उत्पादन बढाउने तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई घटाउने गरी राष्ट्रिय उद्योगको संरक्षण र सञ्चालनका लागि सरकारलाई दबाव दिने संकल्पका साथ हाम्रो पार्टी सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता सहित आम जनतालाई हार्दिक अपिल गर्दछ ।” वक्तव्यमा उल्लेख छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया