काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विरोधमा विपक्षी दलहरूले संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार माओवादी केन्द्रको संसदीय दल कार्यालयमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले घिसिङलाई हटाउने निर्णयको कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले भने, “प्रधानमन्त्रीले घिसिङलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण संसदमा खुलासा गर्नुपर्छ। जबसम्म जवाफ दिँदैनन्, तबसम्म संसद अघि बढ्न दिँदैनौं।”
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकालको चार महिना मात्र बाँकी रहेका घिसिङलाई हटाई हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो। शाक्यले मंगलबार नै पदबहाली गरिसकेका छन् भने घिसिङ कानुनी लडाइँको सम्भावनामा रहेका छन्।
विपक्षी दलहरूले संसदमार्फत सरकारलाई घिसिङ हटाउनुको कारण स्पष्ट गर्न बाध्य पार्ने बताएका छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए संसद सञ्चालन हुन नदिने उनीहरूको चेतावनी छ।
प्रतिक्रिया