काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवादसम्बन्धी ६ वटा मुद्दा हेर्न बिहीबार पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । न्यायाधीशत्रय टेकप्रसाद ढुंगाना, बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएका ती मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’मा परेको हो ।
बिहीबारसहित एनआरएनएको विवादसम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासमा लगातार दुई पटक हेर्न नमिल्नेमा परेको हो। यसअघि साउन १५ गते पनि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएको थियो ।
पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएकामध्येका न्यायाधीश यसअघि पनि एनआरएनएसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा सहभागी भइसकेकाले हेर्न नमिल्ने भएको बताइएको छ ।
सुरुमा पूर्ण इजलासमा एनआरएनएको ४ मुद्दा सुनुवाइ भएकामा जेठ २२, असार ५ र असार १२ मा पनि हेर्न नमिल्ने भएको थियो । तर असार १९ मा भने पूर्ण इजलासले एनआरएनएको विवाद सम्बन्धी नै थप दुई वटा मुद्दा पनि पेस आदेश दिएको थियो । त्यसपछि भने मुद्दा लगातार हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनपछि संघमा विवाद रहँदै आएको छ । १० औँ महाधिवेशन २ वटा हुँदा (जसबाट एउटा पक्षबाट बद्री केसी, कुल आचार्य र रविना थापा तथा अर्को पक्षबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष बनेका थिए) आधिकारिकको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । विनोद कुँवरको तर्फबाट राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १० औँ महाधिवेशन अवैध ठहर गर्दै एकता महाधिवेशन गर्न २०८० चैत २१ गते परमादेश थिएको थियो ।
यद्यपि त्यसअघि नै कात्तिकमा एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशन समेत भइसकेको थियो । तर, ११ औँ महाधिवेशन समेत विवादित बन्न पुग्यो । विशेषगरी बद्री केसी पक्षले भेरो नामक भोटिङ सिस्टमको दुरुपयोग गरेर चुनावमा धाँधली गरेको त्यतिबेलाका उम्मेदवार आरके शर्मा शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षको जिकिर थियो । सोही विवादपछि होटल सोल्टीमा भएको चुनावमा धाँधली गरेर केसी अध्यक्ष चयन भएको भन्दै होटल हिमालयमा भेला भएर श्रेष्ठ समेतको समर्थनमा शर्मा अध्यक्ष घोषित भएका थिए । आफूहरूले विधिसम्मत ढंगले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको शर्माले बताउँदै आएका छन् ।
विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्चले २०८० चैत २१ मा एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशन नै अवैध भएको ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट एकताको महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशसँगै एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनसमेत स्वतः निष्क्रिय भएको थियो । सोही आदेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले बद्री केसीलाई बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही नगर्न रोक लगाएको थियो भने उनी परराष्ट्रको पत्र गैरकानुनी रहेको जिकिरसहित सर्वोच्च गएका थिए ।
सर्वोच्चले उक्त मुद्दामा २०८१ साउनमा परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशसँगै केसीले आफूलाई आधिकारिक अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दै बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट कामकारबाही गर्दै आएका छन् ।
तर अदालतको उक्त आदेशपछि शर्मा पनि बद्री आधिकारिक अध्यक्ष हुनै नसक्ने जिकिरसहित अदालत गएका थिए । केसीले धाँधली गरेर चुनाव जितेको भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको छानबिन समितिले रिपोर्ट दिएकाले आधिकारिकता नै पाउने हो भने आफूले पाउनुपर्ने शर्माको जिकिर छ । तर बद्री आधिकारिक अध्यक्ष हुनै नसक्ने उनको जिकिर छ ।
सोही दाबी बमोजिम उनले आफूलाई आधिकारिकता दिन मागसहित २०८१ भदौ २६ मा रिट दायर गरेका थिए भने विचाराधीन उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न अदालतले गत असारमा आदेश दिएको थियो ।
यस्तै विवादकै बीच केसी पक्षले साधारण सभा पनि गर्ने भएपछि शर्माले फेरि अर्को मुद्दा हालेका थिए । २०८१ कात्तिक ८ मा दायर उक्त रिट पनि विचाराधीन नै रहेकामा हाल पूर्ण इजलासमै छ ।
एनआरएनएमा केसीले उच्चस्तरीय समितिबाट भएका गतिविधिलाई चुनौती दिँदै गतिविधि गर्दै आएका छन् भने उनले एकता महाधिवेशन रोक्न मुद्दा पनि हालेका थिए । तर, केसीको मुद्दामा सुनुवाइ हुन नसक्दा महेश श्रेष्ठ गत वैशाखमा भएको एकता महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चयन भइसकेका छन् ।
एकता महाधिवेशनपछि श्रेष्ठले आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको जिकिर गर्दै आएका छन् भने केसीले पनि दाबी छाडेका छैनन् । यही विवादमा एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणा र बद्री केसीका साथसाथै परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत दुई निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेकामा अदालतले ती ४ वटा र शर्माका २ मुद्दा समेत गरी कुल ५ वटा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएर सुनुवाइ गरिरहेको हो ।
विश्वभरका गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्था भनिएको एनआरएनए विभाजित अवस्थामा रहेकाले अदालतमा यसबाहेकका अन्य मुद्दाहरुको चाङ रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया