काठमाडौँ । सरकारले सहकारी बोर्ड खारेज समेत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । साथै सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश समेत ल्याउने भएको छ ।
अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ’राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख छ । यसरी बन्ने आयोगमा विज्ञ र गभर्नर सदस्य तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिने छ ।
अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने तथा सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । मंगलबार मात्र सर्वोच्च अदालतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेको कामकारबाहीको प्रगति विवरण पठाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सहकारी विशेष छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बारेमा भएको प्रगति विवरण पठाउन भनेको हो ।
सर्वोच्चले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नयाँ कानुन निर्माण र अहिले भइरहेको कानुन संशोधनको प्रयासका बारेमा समेत विवरण मागेको थियो । अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल नगरेको र सहकारी पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न पहल नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया