काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधि विपरीत हचुवाको भरमा कोही पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका मन्त्रालय र निकायहरुबाट जथाभावी करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउने क्रम बढेपछि प्रधानमन्त्रीले रोक्नका लागि यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको निर्णयअनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई मंगलबार एक पत्र लेख्दै निर्णयबारे जानकारी गराएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता सहसचिव कृष्णप्रसाद पन्थले जानकारी दिए ।
‘कानुन बमोजिम करारका कर्मचारी राख्न र हटाउन पाइन्छ, तर विधि र प्रक्रियाअनुसार मात्रै यी काम हुनुपर्छ,’ उनले भने,‘पछिल्लो समयमा करार र अस्थायी कर्मचारीलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी हटाउने गरेको गुनसो बढेपछि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै यो निर्णय भएको हो ।’
करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउँदा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै हटाउन पाइने भएपनि हचुवाका भरमा कर्मचारी हटाउने अभ्यास बढेकाले रोक्नका लागि यस्तो निर्णय भएको उनले बताए ।
पन्थका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ रिक्त पदहरुमा सम्पादन गरिने कामका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४मा कार्यालय सुरक्षा, चिट्ठीपत्र ओसारपसार, सरसफाइ, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सन्चालन तथा रेखदेख, पशुस्वास्थ्य तथा कृषि प्रसार, बगैंचाको सम्भार र रेखदेख, टाइपिङ वा कम्प्युटर टाइप, ड्राइभिङ जस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिनु पर्नेमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी सेवा करारमा लिंदा त्यस्तो सेवाको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
यस्ता कानूनी व्यवस्था र स्वीकृत बजेटको अधिनमा रही संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका आयोग, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयहरुमा सेवा करारमा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । तर, सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा वा नहुँदा समेत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा हचुवाका भरमा सेवा करार-अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया