काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पुर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र पुर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध सात दिनभित्र जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालिन सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर ‘इ’न्काउन्टर’ गरिएको झुट्टा बयान दिने तत्कालिन गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखलाई न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
पौडेलकी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै असोज १२ गते अदालतले यस्तो आदेश दिएको छ । प्रहरी कार्यालय सर्लाही, सरकारी वकिल कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासबाट जारी आदेशको सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई ऐ. ऐनको अनुसूची ६ बमोजिमको भरपाइ निवेदिकालाई उपलब्ध गराई यथाशीघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू भनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीलाई लेखी पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्न भनिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४(३)(क) अनुसार सनाखत हुन नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले घटनाका वेला गृहमन्त्री रहेका थापा र प्रहरी प्रमुख खनालविरुद्ध जाहेरी लिन मानेको थिएन ।
ऐनको दफा ४ मा कुनै घटना वा कसुर कसैले गरेमा यसको मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा (३)(क) मा भने ‘..हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको सूचनाको विश्वसनीयता यकिन गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई झिकाई प्रहरी कार्यालयले सनाखत गराउन सक्ने’ उल्लेख छ । तर, उजुरी नलिइएपछि दुर्गादेवीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेकी थिइन् ।
रिट दर्ता भएको तेस्रो दिन नै १५ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाउने आदेश गरेको थियो । लिखित जवाफमा उजुरीको सनाखत हुन नसकेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको थियो । यसैगरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि लिखित जवाफमा हुलाकबाट प्राप्त निवेदनमाथि के कस्तो कारबाही भएको हो, खुलाउन सकेको थिएन ।
२०७६ असर ५ गते प्रहरीले नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेललाई गिरफ्तार गरि लामो समय यातना दिएर ह’त्या गरेको थियो । उनलाई गिरफ्तार गरेर प्रहरीले ह’त्या गरेको पुष्टि हुने फोटो सञ्चारकेन्द्र डटकमले घटनाको भोलीपल्ट प्रकाशन गरेको थियो । सोही फोटोलाई समेत आधार बनाई अनुसन्धान गर्दै जाँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत पौडेलको इ’न्कान्टर नभई ह’त्या भएको भन्दै त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा तथा आदेश दिनेलाई विभागीय कारबाही गर्न दुई वर्षअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
गो’ली प्र’हार गरी ह’त्या गर्ने इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन २०७६ कार्तिक ४ गते आयोगले सिफारिस गरेको थियो । जुन सिफारिस अझै कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । ठाउँ-ठाउँमा हात खुट्टा भाचेर हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइ ह’त्या गरिएको तस्बिर सञ्चारकेन्द्रले सार्बजनिक गरेपछि स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानले पनि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नौ गो’ली हा’नी ह’त्या गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।
घटनामा दोहोरो मु’ठभेड नभएको र प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौ गोली हानेर ह’त्या गरेको आयोगको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । तत्कालिन महानिरीक्षक खनालले बिशेष टोलीका रुपमा पठाएका प्रहरीले पौडेललाई गो’ली हानेका थिए । स्थानीय प्रहरीलाई समेत घन्टाको केही घण्टापछि मात्र त्यसबारे जानकारी दिइएको थियो । घटनास्थलमा सञ्चारकर्मीहरुलाई समेत जान रामेक लगाइएकाे थियाे । सो घटनामा एकातर्फ आयोगको निर्देशन पालना भएको छैन भने अर्काेतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले यससम्बन्धि अनुसन्धान समेत टार्दै आएको छ।
तत्कालिन बेला उक्त घटनाको तस्बिर सार्बजनिक गर्दा सञ्चारकेन्द्र डटकमका सञ्चालक कमल बुढा र कार्यकारी सम्पादक दिया चन्दलाईसमेत प्रहरीले विभिन्न प्रकारले धम्काउने र मानसिक टर्चर दिने काम गरेको थियो भने सञ्चारकेन्द्रमाथि उच्च निर्गानी गर्न गृहले प्रहरीको तत्लोतहसम्म सर्कुलर जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै उक्त घटनाको तस्बिर सार्बजनिक गरेर प्रहरीलाई अफ्ठ्यारो पारेको भन्दै सञ्चारकेन्द्रबिरुद्ध छदम नाममा सूचना तथा प्रसारण बिभागमा मुद्दा दर्ता गरी सञ्चारकेन्द्रको दर्ता खारेजी र कार्यकारी सम्पादक दिया चन्दसहित सबै संवाददाताको प्रेस पास रद्द गर्न माग गरिएको थियो । सो मुद्दाका आधारमा सम्पादक चन्दको प्रेस पास रोकिदिएकाे थियाे । उक्त घटनाकाे राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियरुपमा सूचना विभागको उक्त कदमको ब्यापक बिरोध भएपछि १६ दिनपश्चात चन्दlलाई पुनः प्रेस पास दिइएको थियो ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया