बुटवल । लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयको म’र्यादा र अनुशासनलाई मिचेर टिकटक बनाउदै नाच्दै गरेको पाईएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रतिष्ठा र मर्यादालाई बिर्सिएर माओवादी कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयमै नांचगान गर्दै टिकटकमा मस्त बन्न थालेका पाईएको हो।
लुम्बिनी प्रदपेशसभामा रहेका चार राजनितिक दलको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका कुल प्रसाद केसीले प्रदेशको दोश्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा विहिबार सांझ अबेर मात्रै सपथ ग्रहण गर्दै कार्यभार सम्हालेका थिए।
शुक्रवार मात्रै मुख्यमन्त्री कार्यालय गएका माओवादी कार्यकर्ताहरु मुख्यमन्त्री कार्यालयका निजी सचिवको सरकारी कार्यकक्षमै टिकटक बनाउंदै नांचगान गरेका थिए।
‘बगेको नदी सुकेको कहां छ र, जनयुद्ध हाम्रो रोकेको कहां छ र।’ बोलको गितमा माओवादी कार्यकर्ता शान्ति बराल नांचेर टिकटक बनाईरहंदा कार्यालयमा रहेका अरु कार्यकर्ताहरुले मुट्ठी उठाएर साथ दिईरहेका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दोश्रो दिनमै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पार्टी संगठनको सम्पर्क कार्यालयको रुपमा परिणत गर्दै नांचगान गरिएको कार्यले मुख्यमन्त्रीको मात्र नभई लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै गरिमामा आंच पुर्याएको भन्दै आलोचना भएको छ।
लेखक ऋषि आजाद मुख्यमन्त्री कार्यालयमा यसप्रकारको गतिविधि गरिनु अराजकता, अनुशासन हिन र अभद्रताको पराकाष्ठा भएको बताउंछन्। गठबन्धनको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेको पहिलो दिनमै मुख्यमन्त्री जस्तो प्रदेशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यालयमा गरिएको यस प्रकारको गतिविधीले माओवादी कार्यकर्तालाई सत्ताको उन्माद कति रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको उनले बताए।
बरालले मुख्यमन्त्री कार्यालयको निजी सचिवको कार्यकक्षमा नांचेको भिडियो आफ्नो टिकटकमा समेत सेयर गरेकी छन्। उनले सेयर गरेको उक्त भिडियोमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लेखिएको स्पष्ट देखिन्छ।
यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसिसीबारे कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ल्याएको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरेको रहस्य खुलेको छ । देउवाले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा एमसिसी समेत समावेश गरेका थिए तर प्रचण्डले ठाडै अस्विकार गरिदिएपछि रोकिएको स्रोतले बतायो ।
खासमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा महत्वपूर्ण विषय नै छुटाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका सामु उपसभापति निधिले एमसिसी र सीमाका विषयमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्टसँग उल्लेख नगरिएकोमा आपत्ति जनाए।
बूढानिलकण्ठस्थित देउवाको निजी निवासमा बुधबार भएको आन्तरिक बैठकमा एमसिसी र सीमाबारेका विषयमाथि निधिले थप प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका थिए। ‘एमसिसीको विषयमा किन न्युनतम साझा कार्यक्रम मौन छ?,’ निधिका भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘एमसिसी के गर्ने भन्नेबारे किन ठोस कुरा लेख्न सकिएन?’
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रतिनिधि सभामा छ। तर छलफलका लागि पेश गरिएको छैन। एमसिसीमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने भने पनि यो स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद छ।
उपसभापति निधिले एमसिसीबारे सरकारको प्रष्ट भनाइ खोजेका थिए। निधिले उठाएको अर्को विषय भने सीमाको हो। न्युनतम साझा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। निधिले यति लेखेर मात्र नपुग्ने बताएका हुन्।
न्युनतम साझा कार्यक्रमभित्र समावेश राष्ट्रिय हितको संबर्द्धन शीर्षकभित्र २ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ- ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने। सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) वृद्धि गर्ने।’
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका भूमि हुन्। यी भूमि समेटिएको नक्सासमेत नेपालको नयाँ नक्सामा समावेश गरिसकिएका छन् तर भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया ठोस रूपमा अगाडि बढेको छैन।
उपसभापति निधिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा सीमा समस्या रहेको उल्लेख गरेजस्तै गरी हुम्लामा पनि सीमा समस्या रहेकोबारे पार्टीले नै अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको विषय सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा नराखिएकोमा आपत्ति जनाएका हुन्।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया