कठमाडौ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, नेपालले सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले मिलिनियम च्यालेन्जिङ कर्पोरेसन (mcc)पास गरे उनीहरुको पार्टी कार्यालय नै खरानी पार्ने चेतावनी दिएको छ । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना, नेपालले सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई खबरदारी पत्र समेत बुझाएको छ ।
सत्तारुढ दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसतै अर्का नेता केपी शर्मा ओलीको नाममा सम्बोधन गर्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले ७ बुँदे मागसहित खबरदारी पत्र बुझाएको हो । खबरदारी पत्र बबुझाए लगत्तै बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाले अनामनगरस्थित संवाद डबलीमार्फत थप दबाब दिन पत्रकार सम्मेलन गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सो संगठनका इन्चार्ज असिम लिम्बुले आफ्ना मागहरु तत्काल पुरा नगरे अन्तराष्ट्रिय अदालतमा समेत जाने चेतावनी दिएका छन् ।
लिम्बुले विगत दश वर्षदेखि सडकमा अलपत्र ४ हजार भन्दा बढी बहिर्गमति जनमुक्ति सेनालाई अपमानित गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले भने,“हाम्रो बलिदानलाई अपमानित गर्दै लग्ने हो भने, अन्तिम संघर्षको लागि तयार रहेका छौं ।” उनले वर्तमान सरकारले निरन्तररुपमा जनविरोधी र राष्ट्रघाति काम गर्न लालाहित भएको आरोप लगाउँदै एमसिसी पछिल्लो समयको अर्को राष्ट्रघाति कदम रोक्न माग गरे ।
सो संगठनका अध्यक्ष रमेस बसेलले आफूहरुका माग, मुद्धा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएकोले समस्या समाधान नभएसम्म शान्तिप्रक्रिया अधुरो हुने हुँदा सो समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष बसेलले नेताहरुलाई पत्र बुझाएको र एमसीसीका बिरुद्ध खरो उत्रिएका नेता भिम रावलले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा बिषय बस्तु उठाउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
त्यसैगरी सो संगठनका सल्लाहाकार सयोजक लालचन्द्र विकले आफ्नो संगठन र नेपाल सरकारबीचमा विगतमा भएको सम्झौतालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन गएको पनि बताए । उनले एक अर्को प्रसंगमा बोल्दे प्रचण्ड ओली र देउवाले राष्ट्रघाति बहूचर्चित एमसिसी परियोजनाको पक्षमा माहोल तयार गर्न सक्ने भन्दै त्यसो भए आफूहरु अन्दोलित हुने चेतावनी दिए ।
त्यसैगरी संगठनका उपाध्यक्षहरु केबी रम्तेल र प्रवक्ता राजन थापाले पनि वर्तमान सरकार र शक्तिशाली भनिएको सरकारी पार्टी एकपछि अर्को राष्ट्रघाति काम गर्न उद्दत भएकोप्रति आक्रोस पोखे । उनीहरुले बहुचर्चित एमसीसी पास गरे नेपाली जनता सडकमा आउने चेतावनी समेत दिए ।
मागहरु :
(१) बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई लगाईएको कथित् अयोग्य बिल्ला तुरुन्तै खारेजको साथै औपचारिक कार्यक्रम गरी सम्मानयुक्त शब्द सहित राज्यद्वारा सम्मानपत्र र परिचय पत्र वितरण गरियोस् ।
(२) तत्कालीन ने.क.पा. माओवादी र नेपाल सरकार बीच भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन सम्झौता २०६३ बमोजिम “दुवै पक्ष १८ वर्ष वा सो भन्दा मुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग नगर्न पूर्ण रुपमा सहमत छन् । यसरी प्रभावित बालबालिकाहरुको तुरुन्त उद्धार गरिनेछ र तिनीहरुको पुनः स्थापनाका लागि आवश्यक र उपयुक्त सहयोग प्रदान गरिनेछ ।” भन्ने बुँदालाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
(३) बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको बिद्येयकको बुँदा नं. ७ मुल ऐनको दफा १३ मा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (१) को (ज) मा उल्लेखित “बहिर्गमित लडाकुले प्राप्त गर्नुपर्ने परिपूर्ण तथा संरक्षणको लागि सिफारिस गर्ने” बुँदालाई पास गरि ऐन बनाईयोस् ।
(४) स्वेच्छिक अवकाश लिएको जनमुक्ति सेना सरह समय सापेक्षित एकमुष्ट आर्थिक प्याकेज दिइयोस् अथवा सो आर्थिक प्याकेज बराबर राज्यले नीति तथा कार्यक्रम ल्याई दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुने गरी उचित क्षेत्रमा लगानी गरियोस् ।
(५) नेपाल सरकार र बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालबीच विभिन्न चरणको वार्तामा भएका सहमतिहरु तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
(६) जनयुद्ध, जन–आन्दोलन, बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको आन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा अन्य प्रगतीशिल आन्दोलनका सम्पूर्ण घाईते तथा अपाङ्गहरुको औषधि उपचार सहित दीर्घकालीन व्यवस्था गरियोस् ।
(७) शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा राज्यद्वारा विभिन्न बहानामा पक्राउ परेका सम्पूर्ण बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको बिना शर्त अबिलम्ब रिहाई गरियोस् ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया