काठमाडौं । सरकारले जारी गर्न सिफारिस गरेका तीन वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका छन्। बिहीबार साँझ करिब ५ बजे अध्यादेशहरू राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेका हुन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि, वन तथा विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तीन वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको हो।
विपद्मा मृत्यु घोषणा गर्ने अवधि घटाउने प्रस्ताव
भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई ध्यानमा राखेर विपद्सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न लाग्ने अवधि घटाउने विषय अध्यादेशमा समेटिएको छ।
हालको व्यवस्थामा १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई मृतक घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेकोमा विपद्का घटनामा भने ४५ दिनमै मृतक घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको समाचारमा उल्लेख छ।
भूमिहीनलाई जग्गा दिने विषय पनि समेटिने
भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि प्रस्तावित अध्यादेशमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय समावेश गरिएको छ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि मात्रै त्यसमा समेटिएका कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछन्।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर शाहीका अनुसार तीन वटै अध्यादेश कार्यालयमा प्राप्त भए पनि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न बाँकी छ। उनका अनुसार बिहीबार साँझ करिब ५ बजे अध्यादेशहरू कार्यालयमा आइपुगेका हुन्।
प्रतिक्रिया