कार्डिफ । संयुक्त अधिराज्य (यूके) को संवैधानिक भविष्यलाई लिएर बहस फेरि चर्किएको छ। स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डमा आत्मनिर्णय तथा थप स्वायत्तताको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू बलियो बनेपछि यी क्षेत्रका नेताहरूबीच सहकार्यको सम्भावना पनि बढेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा स्कटल्यान्डका प्रथम मन्त्री जोन स्विनी, वेल्सका प्रथम मन्त्री रुन आप इओर्वेर्थ र उत्तरी आयरल्यान्डकी प्रथम मन्त्री मिशेल ओ’निल पक्षबीच बेलायतको संवैधानिक संरचना र भविष्यबारे छलफल भइरहेको छ। आयरल्यान्ड गणतन्त्रको प्रमुख राष्ट्रवादी दल सिन फेनकी अध्यक्ष मेरी लु म्याकडोनाल्ड पनि यस बहसमा महत्वपूर्ण पात्रका रूपमा जोडिएकी छन्।
सन् २०२६ को निर्वाचनपछि बनेको राजनीतिक समीकरणले यस बहसलाई थप रोचक बनाएको छ। स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रताको पक्षधर स्कटिस नेसनल पार्टी (SNP) नेतृत्वमा छ भने वेल्समा प्लाइड कम्रीले सरकार बनाएको छ।
उत्तरी आयरल्यान्डमा पनि सिन फेनकी मिशेल ओ’निल प्रथम मन्त्री छन्। यसले पहिलोपटक बेलायतभित्रका यी तीनै क्षेत्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वयको सम्भावना बढाएको छ।
साझा मुद्दा : आफ्नै भविष्य आफैँ तय गर्ने अधिकार
यी नेताहरूबीचको छलफलको केन्द्रमा प्रत्येक राष्ट्र वा क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो संवैधानिक भविष्य आफैँ निर्धारण गर्ने अधिकार हुनुपर्ने विषय छ।
स्कटल्यान्डका प्रथम मन्त्री जोन स्विनीले पछिल्लो समय स्कटल्यान्डको भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्कटल्यान्डका जनतामै हुनुपर्ने धारणा दोहोर्याउँदै आएका छन्। सेप्टेम्बरको सुरुवातमा उनले स्कटल्यान्डको स्वतन्त्रताका लागि नयाँ जनमतसंग्रहको पक्षमा आफ्नो सरकारको राजनीतिक अडान स्पष्ट पारेका थिए।
त्यसपछि स्विनीले बेलायतका प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमलाई पत्र पठाउँदै स्कटल्यान्डमा नयाँ जनमतसंग्रह गराउने विषयलाई राजनीतिक नारामै सीमित नराखी त्यसका लागि कानुनी बाटोबारे छलफल गर्न आग्रह गरेका थिए।
वेल्समा पनि राजनीतिक परिवर्तन उल्लेखनीय छ। प्लाइड कम्रीका नेता रुन आप इओर्वेर्थ मे २०२६ मा वेल्सका प्रथम मन्त्री बनेका हुन्। उनी वेल्सका जनतालाई आफ्नो राजनीतिक भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। यद्यपि उनले तत्कालै बेलायत विघटन गर्ने अभियानभन्दा वेल्सका लागि थप अधिकार र प्रभावकारी स्वशासनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन्।
वेल्स पनि थप अधिकारको पक्षमा
वेल्सको नयाँ सरकारले बेलायतको केन्द्रीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँटको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विशेषगरी प्रहरी, न्याय तथा अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत क्षेत्रमा वेल्सलाई थप अधिकार दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
प्रथम मन्त्री आप इओर्वेर्थले वेल्सलाई इंग्ल्यान्डको अर्को क्षेत्रका रूपमा नभई छुट्टै राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखेका छन्। उनले वेल्सको आफ्नै राजनीतिक आवश्यकता र पहिचान रहेको भन्दै लन्डनबाट हुने निर्णय प्रक्रियामा वेल्सको भूमिका बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
जुलाईमा स्विनी र आप इओर्वेर्थबीच प्रत्यक्ष भेटवार्ता पनि भएको थियो। त्यस क्रममा दुवै पक्षले लन्डनस्थित बेलायती सरकारसँग आफ्ना क्षेत्रका लागि थप अधिकार र न्यायोचित व्यवहारको मागमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
उत्तरी आयरल्यान्डको मुद्दा भने फरक प्रकृतिको
उत्तरी आयरल्यान्डको संवैधानिक प्रश्न स्कटल्यान्ड र वेल्सभन्दा केही फरक छ। यहाँ मुख्य बहस बेलायतमै रहने कि आयरल्यान्ड गणतन्त्रसँग एकीकरण हुने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।
सिन फेनले उत्तरी आयरल्यान्ड अन्ततः आयरल्यान्ड गणतन्त्रसँग एकीकृत हुनुपर्ने पक्षमा लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आएको छ। पार्टीकी अध्यक्ष मेरी लु म्याकडोनाल्डले आयरल्यान्ड एकीकरणसम्बन्धी जनमतसंग्रहको प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएकी छन्।
गुड फ्राइडे सम्झौताअनुसार उत्तरी आयरल्यान्डको संवैधानिक हैसियत जनताको सहमतिका आधारमा परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था छ। सिन फेनले जनमतसंग्रह कहिले र कुन आधारमा हुन सक्छ भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।
लन्डनको प्रतिक्रिया के छ ?
बेलायतको केन्द्र सरकार भने तत्काल संवैधानिक पुनर्संरचना वा नयाँ स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहको पक्षमा देखिँदैन।
प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहमले जुलाईमा स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका सरकार प्रमुखसँग कुराकानी गर्दै आफू थप विकेन्द्रीकरण र व्यावहारिक सहकार्यका पक्षमा रहेको बताएका थिए। तर उनले तत्काल नयाँ जनमतसंग्रहजस्ता संवैधानिक परिवर्तनभन्दा आर्थिक वृद्धि, जीवनयापनको लागत र सार्वजनिक सेवाजस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेका थिए।
तर सेप्टेम्बरमा संसद्मा बोल्दै बर्नहमले स्कटल्यान्ड वा उत्तरी आयरल्यान्डमा जनमत यस्तो स्तरमा परिवर्तन भए कि स्वतन्त्रता वा एकीकरणको मागलाई गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरिने संकेत दिएका थिए। त्यसपछि स्कटल्यान्डका स्विनीले तत्कालै त्यसलाई समातेर औपचारिक वार्ताको माग गरेका हुन्।
स्वतन्त्रता जनमतसंग्रह नै मुख्य टकराव
स्कटल्यान्डका लागि सबैभन्दा संवेदनशील विषय स्वतन्त्रताको दोस्रो जनमतसंग्रह हो। सन् २०१४ मा भएको जनमतसंग्रहमा स्कटल्यान्ड बेलायतमै रहने पक्षले जितेको थियो। त्यसयता विशेषगरी ब्रेक्जिटपछि स्वतन्त्रताको बहस फेरि बलियो बनेको छ।
स्विनीले अहिले स्कटल्यान्डको संवैधानिक भविष्यबारे निर्णय गर्ने अधिकार स्कटल्यान्डका जनतासँग रहेको तर्क गरिरहेका छन्। स्कटिस सरकारको पछिल्लो कार्यक्रममै स्वतन्त्रतालाई स्कटल्यान्डको दीर्घकालीन भविष्यका लागि महत्वपूर्ण विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
तर लन्डन सरकारको दृष्टिकोणमा नयाँ जनमतसंग्रह तत्काल आवश्यक छैन। यही असहमति आगामी दिनमा केन्द्र र क्षेत्रीय सरकारबीच ठूलो राजनीतिक टकराव बन्न सक्ने देखिन्छ।
तीन क्षेत्रबीच सहकार्य बढे के हुन्छ ?
स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्डका राजनीतिक नेतृत्वबीच सहकार्य बढ्नु बेलायतको परम्परागत शक्ति संरचनाका लागि महत्वपूर्ण चुनौती हुन सक्छ।
तीनै क्षेत्रका माग एउटै छैनन्। स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र देश बन्ने विकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्छ, वेल्समा तत्काल स्वतन्त्रताभन्दा थप स्वायत्तता र अधिकारको माग बढी व्यवहारिक रूपमा अघि बढिरहेको छ भने उत्तरी आयरल्यान्डमा बहस आयरल्यान्ड गणतन्त्रसँग एकीकरणतर्फ केन्द्रित छ।
तर यी सबैलाई जोड्ने साझा मुद्दा भने निर्णय गर्ने अधिकार लन्डनबाट क्षेत्रीय सरकार र जनतामा थप सारिनुपर्ने भन्ने हो।
यसै कारण आर्थिक नीति, ऊर्जा, युरोपसँगको सम्बन्ध, व्यापार, सार्वजनिक सेवा तथा संवैधानिक अधिकारजस्ता विषयमा उनीहरूबीच साझा धारणा निर्माण हुन सक्ने सम्भावना छ।
बेलायतको भविष्यमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?
हालैका राजनीतिक परिवर्तनले बेलायतको संघीय संरचनामाथि नयाँ प्रश्न खडा गरेका छन्। वेल्समा प्लाइड कम्रीको सरकार आउनु, स्कटल्यान्डमा SNP नेतृत्व कायम रहनु र उत्तरी आयरल्यान्डमा सिन फेन नेतृत्वमा हुनुका कारण आत्मनिर्णयको मुद्दा अब अलग–अलग क्षेत्रको राजनीतिक बहसभन्दा व्यापक बन्ने सम्भावना देखिएको छ।
यद्यपि यसको अर्थ बेलायत तत्काल टुक्रिने भन्ने होइन। स्वतन्त्रता वा संवैधानिक परिवर्तनका लागि कानुनी, राजनीतिक र जनमतसम्बन्धी लामो प्रक्रिया आवश्यक पर्छ। त्यसैले अहिलेको घटनाक्रमलाई बेलायत विघटनको निश्चित सुरुवातभन्दा पनि लन्डन र चार राष्ट्रबीच शक्ति बाँडफाँटबारे बढ्दो राजनीतिक दबाबका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
आगामी दिनमा स्कटल्यान्डमा नयाँ स्वतन्त्रता जनमतसंग्रहको माग, वेल्समा थप अधिकारको अभियान र उत्तरी आयरल्यान्डमा आयरल्यान्ड एकीकरणसम्बन्धी बहस एकैपटक अघि बढेमा बेलायतको संवैधानिक राजनीति निकै महत्वपूर्ण मोडमा पुग्न सक्छ।
यसकारण कार्डिफमा हुने वा भइरहेका नेताहरूबीचका छलफललाई सामान्य राजनीतिक भेटघाटभन्दा बढी महत्वका साथ हेरिएको छ। यदि यी क्षेत्रीय नेतृत्वले आत्मनिर्णय, थप अधिकार र संवैधानिक सुधारका विषयमा साझा राजनीतिक भाषा निर्माण गर्न सके भने त्यसले बेलायतको केन्द्र सरकारमाथि थप राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया