काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेको छ । रास्वपाले ‘उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति एवम् जाँचबुझ छानबिन आयोग ऐन २०२६’ अन्तर्गत आयोग गठन हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
रास्वपाले उक्त छानबिन आयोग गठन नभएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने घोषणा समेत गरेको छ । मंगलबार रास्वपाका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले दलको तर्फबाट सदनमा बोल्दै सरकारले बनाएको समिति अस्वीकार गर्दै संसदको अवरोध जारी राख्ने घोषणा गरे ।
सरकारले सोमबार पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा गठन भएको ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । तर, वाग्लेले यस्तो समिति सरकारलाई मान्य नभएको स्पष्ट पारे ।
‘भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मच्चाइएको लुट, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र मानव तस्करीबारे यो अलोकप्रिया सरकारले यस्तै पूर्वानुमान कार्य गर्ला भन्ने हामीलाई पूर्वाभास थियो’, उनले भने, ‘शंंकरदास किन ? तीर्थ भट्टराईलाई सुनपानी छर्केर समिति बनायो भइहाल्यो नि ।’
वाग्लेले अगाडि भने, ‘उहाँ(बैरागी) १० वर्षदेखि स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ । रहस्यमय ढंगले मुख्यसचिवबाट बहिर्गमन हुनुभयो । सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुभयो । १० औँ करोड टेलिकम माफियाबाट घोटाला भएका छन् । उहाँ अहिलेका नेताहरूबाट स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने पार्टीको मत छ ।’
उनले बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन भएमात्रै पार्टीलाई मान्य हुने बताए । ‘भिजिट भिसा प्रकरणमा परोक्ष ढंगले गृहमन्त्री संलग्नु हुनुहुन्छ । तीर्थ भट्टराई उहाँ(गृहमन्त्री)को मर्निङवाक पार्टनर हुन्’, वाग्लेले भने, ‘हामी नयाँ हौँ । बेवकुफ होइनौँ । त्यसकारण उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति एवम् जाँचबुझ छानबिन आयोग ऐन २०२६ अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया