काठमाडौँ । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सुविधा दिने गरी कानून बनाउने तयारी गरिरहेको समाचार बाहिएपछि सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले त्यसप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै यादवले मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णय उचित नहुने बताएका हुन्। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिएको, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको, र जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सुविधासमेत पाउन नसकेको वर्तमान परिस्थितिमा सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आजीवन सेवा दिने कुराले जनतामा नकारात्मक सन्देश जान सक्ने बताए।
सांसद यादवले सरकारलाई मुलुकको आर्थिक संकटप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै भने, “अहिले देश आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर अवस्थामा छ। विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकेको भन्दै सरकार आलोचित छ। यस्तो अवस्थामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा दिने कानून ल्याउनु उपयुक्त होइन।”
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवश्यकता, रोजगारी सिर्जना, र आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकतामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। यस विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ।
मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने बेला राज्यको स्रोत-साधन विशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवाका लागि खर्च गर्नु उचित नभएको तर्क उठ्न थालेको छ। साथै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले झन् असन्तुष्टि बढाउने सांसद यादवको भनाइ छ।
उनले सरकारलाई जनताका प्राथमिक आवश्यकतामा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा दिने कानून पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएका छन्।
प्रतिक्रिया