आफ्नो गोठको हराएको बाख्राको पाठो फेला पार्दा त मान्छे कति खुसी हुन्छ भने गुमेको मातृभूमि नै ल्याउने कुरा हुँदा को नेपाली बेखुस रहन सक्ला र ! ओली सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको समग्र नेपालीभूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिएसँगै नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा बहसले नयाँ स्वरूप लिएको छ ।

नेपाली जनताको निकै लामो सङ्घर्ष, राजनीतिक दलहरूको महत्वपूर्ण योगदान र युवा–विद्यार्थी, लेखक–साहित्यकारहरूले सडक तताएपछि ओली यो निर्णय लिन बाध्य भएका हुन् । अन्तिम निष्कर्ष कस्तो निस्कन्छ भन्ने कुरा अहिले नै भन्न नसकिए पनि कमसेकम नक्सामै भए पनि त्यो भू–भाग मेरो भन्न पाउँदा समस्त नेपालीजनले एकहदसम्म सन्तोषको सास फेरेका छन्, जुन स्वाभाविक छ ।

नेपालको इतिहासमा केपी ओली जति बद्नाम प्रधानमन्त्री सायदै अरू होलान् । वास्तवमा ओलीले देश र जनतालाई उखान र फट्याइँभन्दा अरू केही पनि दिएनन् । सत्ता तथा शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार ओली सङ्ख्यातन्त्रको आधारमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जङ्गबहादुरपछिका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् । उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनताका लागि यो शक्तिको कुनै अर्थ भएन । ओलीको पहिलो कार्यकाल ठिकै मानिथ्यो । भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा उनले लिएको अडान ठिकै पनि थियो ।

खगेन्द्र सङ्ग्रौलाहरू नेपालको दक्षिणी सिमानामा गएर मधेसवादी दलहरूसित मिलेर नेपालतर्फ ढुङ्गा बर्साइरहँदा केपी ओली मोदीका विरुद्ध कुर्लिरहेका हुन्थे । उनी त्यतिबेला सापेक्षित रूपमै भए पनि राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनिए तर दोस्रो प्रमका रूपमा ओलीको आजसम्मको समयावधि पुरै निरर्थक, पश्चगामी, राष्ट्रघाती र यथास्थितिवादी रहेको छ । पछिल्ला कार्यप्रकृतिले ओलीको हिजोको आंशिक राष्ट्रवादी छबि पनि तीव्र रूपमा धुमिल हुँदै गएको छ ।

ओलीको यो कार्यकालमा आसेपासेहरूको हालिमुहाली चलेको छ, जगजगी चलेको छ । बालुवाटारमा आसेपासेहरूकै राइँदाइँ छ । भ्रष्टाचारको पर्याय ओली भएको छ । जनताले ओलीलाई भ्रष्टाचारको शिरोमणि भन्न थालेका छन् । राष्ट्रघातमा त ओली सर्वोच्च शिखरमै छन् । ओलीको अर्को अद्भूत क्षमता के रहेछ भने रछ्यानको पानी पनि गाईको दूध सम्झेर नुहाइहाल्ने, नुहाइदिइहाल्ने । अमेरिकी गुप्तचर संस्था ‘सीआईए’ का खास प्रतिनिधिहरूलाई बालुवाटारमा विशेष भूमिका दिएर राखेका ओलीले जनताको आवाज सुन्ने कान बन्द गरेका छन् । ओली आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताको आलोचनात्मक स्वर आउने पनि बाटो नै बन्द गर्न चाहन्थे, यही बेला आइदियो– कोराना भाइरस ‘कोभिड १९ ।

राष्ट्रघात र बद्नामको शिखरमा कहिल्यै नझर्नेगरी उक्लिसकेका ओलीलाई कोराना आएपछि क्या खुदो भयो ! कोरोना नेपालमा प्रवेश गरेको समाचारले ओली प्रफुल्ल भए । उनले फेरि आफ्नो कुर्सी अकन्टक देख्न थाले । अनि प्रवचन दिन थाले– कोराना भाइरसको फ्याटीय र बोसीय फ्याक्टरबारे । ओलीको त्यो अद्भूत क्षमता देखेर दुनियाँका एकसेएक विशेषज्ञहरू, डाक्टरहरू आश्चर्यचकित परे । उनीहरू भन्दै थिए– ओहो, नेपालमा यत्रो प्रतिभा, क्या प्रतिभा ! दुनियाँले ओलीको अद्भूत क्षमता र तीक्ष्णता देखे । सायद, ओलीको प्रवचन सुनेर कोरोना भाइरस पनि खित्का छोडेर हाँस्यो होला ।

ओलीलाई देश र जनताको भविष्यको कुनै चिन्ता देखिँदैन । कोरोना महामारीले देशलाई आर्थिक शुन्यतामा झार्दै छ । जनताले रोगले भन्दा बढी भोकले मर्दै छन् । यसमा ओली मण्डलीलाई कुनै फिक्री देखिँदैन । कोराना महामारी त ओलीलाई व्यापार र ब्रह्मलुट मच्चाउने मेसोमेलो भएको छ । ओम्नीको ठेक्कादेखि पीसीआर परीक्षणको पन्ध्रहजार त्यसैको दृष्टान्त हो । ओलीको भित्री मनले पैसा नहुनेहरू मरे मर भनिरहेको आभास हुन्छ । यत्रो मानवीय सङ्कटको घडीमा पनि ओलीको यो चिन्तन अमानवीयता, राष्ट्रघात र जनघातको पराकाष्ठा हो ।

सन्दर्भमा नयाँ नभए पनि मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटनको नाममा आइदियो– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– यो त सब ओलीको योजना र सल्लाहमा भएको हो । ओली भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का खास मान्छे हुन् । अहिले नेपाली राजनीति इन्डो–सीआईए र चीनको बिचमा सङ्केन्द्रित हुन खोजिरहेको देखिन्छ । भारतीय सेना प्रमुखले त स्पष्ट भाषामा नेपाललाई चीनले उचालेको भनिसकेका छन् । कैयौँ भारतीय सञ्चार–माध्यमले पनि यही आशयका साथ समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । चीन यो भारत र नेपालबिचको विषय भनेर पन्छिसकेको छ । ओली एमसीसी यही सदनबाट पारित गराउन महिरहत्ते गरिरहेका छन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुराका विषय निकै अघि छिनोफानो हुनुपर्ने थियो, तर नेपाली शासकको लम्पसारवादी चरित्रका कारण यो अहिले पनि अधकल्चो छ । भारतले सात महिनाअघि नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेर नक्साङ्कन गरिसकेको थियो । त्यसबेला ओली सरकार चुँसम्म बोलेको थिएन । बरु त्यतिबेला सीमा बचाउ अभियानलगायत विभिन्न सङ्घ–संस्थाले सडक आन्दोलन चर्काएका थिए । वक्तव्यहरू जारी गरेका थिए । जनस्तरबाट वास्तविक चुच्चे नक्सा बनाइएको पनि त्यतिबेलै हो । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्– चारैतिर पहिरो नै पहिरो देखेपछि ओलीद्वारा नेपालको एन्टी–इन्डियन सेन्टिमेन्टको आबरणमा सबैतिरबाट घेरिएको सङ्कटमोचनका लागि नक्सा सार्वजनिक गरिएको हो । नेपालीभूमि लिपुलेकमा भारतले बाटो बनाएको बारे आफूलाई कसैले रिपोर्टिङ नै नगरेको भन्नुले पनि प्रधानमन्त्री ओली नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताबारे कति सचेत र सजग रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन ।

नक्सा सार्वजनिक भएपछि कोरोना भाइरसको मरामारी फैलिएजस्तै ओलीको देवत्वकरण गर्न एक झुन्ड लागिसकेको छ, किनभने ओली उनीहरूको लुटको स्वर्गको रक्षाकवच थिए । नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ देवत्वकरण र राक्षसीकरण गर्न बेरै लाग्दैन । यसै सन्दर्भमा प्रदीप ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भू–भाग समेट्दै ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको प्रशासनिक विभाजन खुल्नेगरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । आधिकारिक नक्सा भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले छिट्टै सार्वजनिक गर्दै छ ।’ योगेश भट्टराईले भनेका छन्, ‘आज नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय इतिहासको पन्नामा सुवर्ण अक्षरले त लेखिने नै छ । आजको मिति र निर्णय युग–युगसम्म हाजिरी जवाफमा सोधिने प्रश्नका रूपमा पनि अमर भइरहनेछ !’

केपी ओलीको यो प्रकरण एन्टी–इन्डियन सेन्टिमेन्टको खेलबाहेक अरू केही देखिँदैन । ओलीले प्रचण्ड, माधव नेपाल र भीम रावलहरूलाई देखाइदिनु थियो, त्यो देखाइदिए । कुरा यत्ति न हो । शरीरभरि राष्ट्रघातको स्याउँस्याउँ कीटाणु बोकेका ओली महाकाली सन्धिका नायक पनि हुन्, जो अहिले नक्सामार्फत राजनीतिक दाउपेच गरिरहेका छन् । ओलीलाई मदन भण्डारीको हत्यारा पत्ता लगाउन पटक्कै चासो नदिएको पनि आरोप छ । अहिलेको दाउपेच मूलतः ओलीको आफ्नै पार्टीभित्र रहेको छ । यो कुरा उनकै पार्टीका उपाध्यक्षको वामदेव गौतमको टिप्पणीले प्रमाणित गरेको छ । अनावश्यक रूपले पार्टीभित्रका केही हनुमानले ओलीको अचाक्ली देवत्वकरण गर्न थालेपछि अत्यन्त पीडाका साथ गौतमको प्रधानमन्त्री ओलीको बेस्सरी भण्डाफोर गरिदिए । गौतमको टिप्पणीले डबल नेकपामा सात रेक्टरस्केल बराबरको कम्पन पैदा गरिदिएको छ ।

वामदेवले लेखेका छन्, ‘नेपालका अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर देशको नक्सा जारी गर्नुपर्ने सन्दर्भमा मैले सुरुदेखि नै पार्टीमा सशक्त विचार र जोडदार माग राख्दै आएको म सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु । यसपटक पनि छुटेका नेपाली भू–भाग समेटेर नक्सा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीको बैठकमा मैले नै राखेको यहाँहरू सबैमा जानकारी गराउँछु । वर्तमान सरकारका अनेकन कार्य आलोचनायोग्य हुँदाहुँदै पनि यो काम भने स्वागतयोग्य छ । किनभने, सिमाना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हाम्रा ऐतिहासिक अभिलेखलाई यो नक्साले अझ बलियो प्रमाणका रूपमा आत्मसात् गर्दै आगामी पुस्तालाई सीमा रक्षाका निमित्त प्रेरणा, उत्साह र ऊर्जा दिने काम भएको छ । अनुयायीहरू व्यक्तिकेन्द्रित हुन्छन् र निश्चित व्यक्तिका नामलाई देवत्वकरण गर्न व्यस्त हुने प्रचलन छ । तर, यो निर्णय पार्टीको सामूहिक निर्णय प्रक्रियाअनुसार भएर, नेपाल सरकारबाट पनि त्यहीअनुरूप अनुमोदन भएको वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । हामीले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ ।’

हामी सबैलाई थाहा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँ सामान्य हुँदैन । भारतीय साम्राज्यवाद नयाँ पनि होइन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँले बलिदानको माग गर्न सक्तछ । त्यसको निम्ति हामी तयार हुनुपर्दछ । एकपटक भारतसँग नभिडीकन र नजितीकन यो समस्या हल होला जस्तो लाग्दैन । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालले पोस्ट राखेको, जनगणना गरेको, मालपोत उठाएको क्षेत्र थियो । अग्रजहरूका अनुसार यो चुच्चे नक्सा त २०१२÷०१४ सालको पाठ्यपुस्तकमा थियो । त्यसपछिका शासकहरूले उपयुक्त ध्यान नदिंदा यो समस्या रहिरहेको देखिन्छ । फेरि, समस्या त्यहाँ मात्र होइन, भारतले नेपालको ७१ स्थानमा सिमाना मिचेको छ, ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपालीभूमि अतिक्रमण गरेको छ । नेपालले यो सबको हिसाब–किताब गर्नु छ । अनेक बहाना बालुवाटारमै विदेशी एजेन्टलाई ज्वाइँ मेजमान दिने प्रम ओलीले अतिक्रमित भूमिबाट विदेशी सेना हटाऊलान्, नेपालीभूमि फिर्ता ल्याऊलान् भन्ने विश्वास कमैले मात्र गरेका छन् ।

नेपालीभूमिमा रहेका भारतीय सेनाका १८ वटा सैनिक पोस्ट कीर्तिनिधि बिस्टले २०२८ मा कालापानीबाहेक सबै हटाएका थिए । बिस्ट कालापानीबाट पनि कसैले भारतीय सेना हटाइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थे । सिकिस्त बिरामी भएको बेला आफूलाई भेट्न जानेहरूलाई बिस्ट यो कुरा सुनाउँथे । अहिले पनि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाऊ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपालको नयाँ नक्साबारे धेरै आ–आफ्ना मत विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गरिरहेका छन् । पूर्वमन्त्री जेपी गुप्ताले भनेका छन्, ‘नेपालको नयाँ नक्सा । करिब छ दशकदेखि भारतको अधीनमा रहेको भूखण्ड, हाल नक्सामा भए पनि नेपालको देखाइयो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा जिन्ना, शेख मुजिब र इन्दिरा गान्धीले मात्रै हो आफ्नो देशको नक्सा बदलेको, घटाएको वा बढाएको । अब हेर्नु छ, केपी ओलीको जमर्कोको परिणाम ।’

राजनीतिक विश्लेषक एवम् कवि बलराम तिमिल्सिनाले लेखेका छन्, ‘नागरिकहरूको वर्षौंको दबाबपछि नेपाल सरकारले आज अतिक्रमित भूमिसहितको नक्सा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्न बाध्य भएछ । सरकारको यो कदमलाई एक कदम सकारात्मक मान्नुपर्छ तर यो सकारात्मक कदम नागरिक तहको निरन्तर खबरदारी र दबाबको परिणाम हो । त्यसैले अमूक मन्त्री या प्रधानमन्त्रीको महान् अनुकम्पाले नयाँ नक्सा कोटको गोजीबाट झिकेर देशबासीको नाममा बक्सिस दिए जसरी जयजयकार नगरौँ, बरु अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बनाउन भोलिबाटै पहल गरौँ । नेपाली जनताको देशभक्तिको युद्ध अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ ।’

नेपाल सरकारले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृति दिएसँगै देशभित्र विभिन्न स्केलका तरङ्ग उठेको छ । मिडियामा विभिन्न कोणबाट समाचार प्रकाशन–प्रसारण भइरहेका छन् । एउटा देशले आफ्नो नक्सा परिवर्तन गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय अवश्य नै हो । नेपालको यो निर्णयसँगै कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुराका भू–भाग भारत र नेपाल दुई देशको आ–आफ्ना नक्सामा रहन गएका छन् । यो सामान्य परिघटना होइन । यो करिब करिब युद्धकै अवस्था हो । ओलीद्वारा सदनमा भारतप्रति गरिएको टिप्पणीले पनि त्यस्तै अवस्था झल्काउँथ्यो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाको पनि ध्यान तानेको देखिन्छ ।

भारतीय सञ्चार–माध्यममा यसबारे आक्रोशपूर्ण समाचारहरू आइरहेका छन् । नक्सापछि भारत सरकार औपचारिक रूपमा बोलिसकेको छैन, तर पनि उसको बडील्याङ्ग्वेज सकारात्मक देखिँदैन । जीन्यूजले नेपालको मन्त्रीपरिषद्ले विवादास्पद नक्सा स्वीकृत गरेको र भारतीय भू–भागलाई आफ्नो दाबी गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ । भारतका केही समाचार–माध्यमले नेपाल सरकारको यो कदमलाई नयाँ दिल्लीले चीनको बढ्दो भूमिकाको नतिजाका चर्चा गरेका छन् । टाइम्स अफ इन्डियाले लिपुलेकलाई ‘विवादित भूमि’ का रूपमा चर्चा गरेको छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रघातको शिखरबाट राष्ट्रवादको बाँसुरी बजाइरहेका छन् । ओली सत्ताको शिखरमा जति दिन बस्छन्, उति नै देश कमजोर हुँदै जानु हो, राष्ट्र पराधीन हुँदै जानु हो । नयाँ नक्साले ओलीमण्डलीलाई भ्रम नै भए पनि केही त्राण दिएको हुन सक्छ, यसले भारतीय साम्राज्यवाद र नेपाल–नेपाली जनताका बिचको अन्तरविरोधले केही नयाँ उचाइ लिएकै छ । अन्ततः यो अन्तरविरोधले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँलाई नै निम्त्याउँछ । यसमा हामीले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्नैपर्दछ । ओली ‘कम्युनिस्ट’ पृष्ठभूमिबाट आएको र चौध वर्ष जेलजीवन भोगेको मानिस भए पनि विचार र व्यवहारहीनता, दर्शन र दिशाविहीनता, अहङ्कार र अल्पज्ञान तथा राष्ट्रघातको पीरामिड बनेका छन् ।

उनले आफूलाई क्रान्तिकारी शक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने, गिरफ्तार गर्ने, थुन्ने र हत्या गर्ने, विकृति र विसङ्गति थुपार्ने, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको गुड्डी हाँक्दै राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई नै सिध्याउने तथा रातो झन्डा ओढेर उही रातो झन्डालाई च्यात्ने मान्छेका रूपमा चिनाएका छन् । महाकाली सन्धिबाट वार्षिक सवा खर्ब आम्दानी हुने कुराको अभिव्यक्ति दिनुहुनेहरू आज विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, शेरबहादुर देउबा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् ।

आज महाकाली सन्धिको हविगत के छ, उनीहरूले यसको उत्तर दिनुपर्दैन ? केपी ओलीको अनुहार महाकाली सन्धिको ऐनाबाट हेर्नुपर्दछ । यो कुरा पनि सुस्पष्ट नै छ कि अहिलेको संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरूबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको कार्यभार पूरा हुनै सक्तैन । जनताको एकता र चेतनाबाट, राजनीतिक दलहरूको क्षमता र योजनाबाट सदैव आतङ्कित भइरहने ओलीजस्ता धूर्तराजहरूबाट पूर्व टिस्टा र पश्चिम काँगडाको कुरा त झन् कता हो कता !