काठमाडौं । मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) ले आगामी मंसिरका लागि तय गरिएको उपनिर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । मंसिर १४ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका उपनिर्वाचनहरुको वैद्य माओवादीले ‘सक्रिय बहिष्कार’ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यही साउन २१ देखि २३ सम्म राजधानीमा बसेको उक्त पार्टीको पोलिटब्युरो बैठकको निर्णयबारे महासचिव वैद्यले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सत्ता तथा व्यवस्था बदनाम हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको उपयोग गरेरभन्दा बहिस्कार गरेर संसदवादको भण्डाफोर गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले उक्त उपनिर्वाचन ‘सक्रिय बहिस्कार’ गर्ने निर्णय लिइएको उल्लेख छ ।
मंसिर १४ मा प्रतिनिधिसभातर्फ २, प्रदेशसभातर्फ बागलुङ २ (२), भक्तपुर १ (१) र दाङको ३ (२) निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिवार्चन हुँदैछ । यस्तै ४२ स्थानीय तहमा पनि उपनिर्वाचन हुने छ । यसैगरी, हालै भारतले लिएको जम्मु–कश्मीरसम्बन्धी निर्णयको पनि वैद्य माओवादीले विरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘ब्रिटिस सरकारको प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट मुक्त हुने सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तानका बीचमा समेत विवादित रहँदै आएको जम्मू–कश्मीरको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा त्यहाँका जनतालाई विशेषाधिकार दिने गरी भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५ (ए) को व्यवस्था गरेर जम्मू–कश्मीरलाई भारतमा सामेल गराइएको थियो । वर्तमान भारत सरकारले हालै धारा ३७० र ३५ (ए) लाई खारेज गर्नुका साथै जम्मू–कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गराउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसबाट त्यहाँका जनताप्रति गम्भीर विश्वासघात हुन गएको छ । हाम्रो पार्टी भारत सरकारको उक्त नीति र निर्णयको दृढ विरोध गर्दछ ।’
यस्तै वैद्य माओवादीले अमेरिकाद्वारा हिन्द प्रशान्त सैन्य साझेदारीको रणनीति अगाडि ल्याइएको स्थितिमा नेपाल सरकार त्यसमा सामेल हुन खोज्नु र अमेरिकाले नेपाललाई दिइने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुदान अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर लिने सरकारको निर्णयप्रति पनि विरोध गरेको छ । स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि निर्वाचन खारेज गरेको विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत यो उपनिर्वाचनलाई समेत बहिस्कार या खारेज गर्ने निश्चित छ ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यको पूर्णपाठ यस्तो छ
“यही २०७६ साल साउन २१ देखि २३ गतेसम्म नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को पोलिटब्युरोको बैठक महासचिव क. किरणको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकमा लिइएका कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरुबारे निम्न अनुसार जानकारी गराइएको छ ।
१– बैठकको प्रारम्भमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध र क्रान्तिको प्रक्रियामा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अमर सहिदहरुप्रति एक मिनट मौनधारण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।
२– बैठकमा सबै कमरेडहरुले आ–आफ्नो कामको जिम्मेवारी र राजनीतिक तथा साङ्गठनिक स्थितिका विविध पक्षबारे आवश्यक रिपोर्ट गर्नुभयो ।
३– यही मङ्सिर १४ गते प्रतिनिधिसभाको १, प्रदेशसभाका ३ र स्थानीय तह समेत जम्मा ३६ जिल्लाका ५० स्थानमा रिक्त भएका पदहरुको पूर्तिगर्नका लागि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनबारे आवश्यक छलफल भयो । सत्ता तथा व्यवस्था बदनाम हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचनको उपयोग गरेर भन्दा बहिस्कार गरेर संसदवादको भण्डाफोर गर्न उपयुक्त हुने भएकोले उक्त उपनिर्वाचनको सक्रिय बहिस्कार गर्ने निर्णय लिइएको छ ।
४– बृटिश सरकारको प्रत्यक्ष उपनिवेशबाट मुक्त हुने सन्दर्भमा भारत र पाकिस्तानका बीचमा समेत विवादित रहँदैआएको जम्मु–कास्मिरको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा त्यहाँका जनतालाई विशेषाधिकार दिने गरी भारतको संविधानमा धारा ३७० र ३५ (क) को व्यवस्था गरेर जम्मु–कास्मिरलाई भारतमा सामेल गराइएको थियो । वर्तमान भारत सरकारले हालै धारा ३७० र ३५ (क) लाई खारेज गर्नुका साथै जम्मु–कास्मिरबाट लद्दाखलाई अलग गराउने जुन निर्णय गरेको छ त्यसबाट त्यहाँका जनताप्रति गम्भीर विश्वासघात हुन गएको छ । हाम्रो पार्टी भारत सरकारको उक्त नीति र निर्णयको दृढ विरोध गर्दछ ।
५– केही समययता संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा हिन्द प्रशान्त सैन्य साझेदारीको रणनीति अगाडि ल्याइएको स्थितिमा नेपाल सरकार त्यसमा सामेल हुन खोजेको देखिएको छ । यो कुरा अमेरिकी सरकारद्वारा दिइने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुदान सहायता अन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर लिने नेपाल सरकारको निर्णयबाट स्पष्ट हुन आएको छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी उक्त रणनीति तथा सरकारी निर्णयको कडा विरोध गर्दै अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा ल्याइएको हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सम्मिलित नहुन, सो रकम अस्वीकार गर्न तथा पञ्चशीलको मान्यताका आधारमा परराष्ट्र नीति अँगाल्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।
६– हाल नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायकाबारे राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि चर्चा हुँदै आएको छ । सरकारद्वारा आफै गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक कानुनहरुको निर्माण र अन्य सहयोग प्रदान गर्ने काममा हद दर्जाको उपेक्षा र असहयोग गरी विघटित गरिएको कुरा स्पष्ट नै छ । यस स्थितिमा हाम्रो पार्टी उपयुक्त कानुनहरुको निर्माण तथा सहयोग प्रदान गरी आयोगहरुलाई पुनर्गठित तुल्याई समस्याको समुचित समाधान निकाल्न सरकारसित जोडदार माग गर्दछ । साथै, नेपालको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुसित समेत विशेष आग्रह गर्दछ ।
७– सङ्गठन विस्तार तथा सुदृढीकरणका बारेमा गत केसको बैठकमा लिइएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि विशेष जोड दिने निर्णय लिइएको छ ।
८– केसको गत बैठकमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका समस्यालाई लिई तथा देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, बलात्कार तथा हत्या, भूमाफियातन्त्र लगायतका विषयलाई समेत उठाई जनसङ्घर्ष, वर्गसङ्घर्ष र प्रतिरोध सङ्घर्षको सञ्चालन तथा तयारीबारे लिइएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जोड दिने निर्णय लिइएको छ । अन्त्यमा, महासचिवद्वारा सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिंदै बैठकको समापन गरियो ।”
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया