काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले आफ्ना पार्टीका प्रवक्ता र पोलिटब्युरो सदस्यहरुको नाममा अदालतले सफाइ दिइसकेको मुद्दा पुनः उल्ट्याइएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । विप्लवले आइतबारएक  विज्ञप्ति जारी गर्दै ओली सरकारकै न्यायालयले खारेज गरिसकेको उदयपुर र सङ्खुवासभाका मुद्दा पुनः ब्युझाएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘२०७५ पुस १३ गते सामाजिक दलाल सरकारले हाम्रा पार्टीका प्रवक्ता एवम् स्थायी समिति सदस्य कमरेड प्रकाण्ड र पोलिटब्युरो सदस्य जीवन्तका नाममा यसअघि नै हाम्रो पार्टीको निर्देशन र नेतृत्वमा जनताको निरन्तरको सङ्घर्षका कारण उनीहरूकै न्यायालयले खारेज गरिसकेको उदयपुर र सङ्खुवासभाका मुद्दा पुनः ब्युझाएकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

उनले वार्तासम्बन्धमा पनि आफ्नो पार्टीको धारणा स्पष्ट पारेका छन् । उनले अहिलेसम्म पनि यो केपी—प्रचण्ड सामाजिक फासिवादी सरकारले आफ्नो पार्टीलाई आधिकारिक पत्र नलेखेकाले वार्ता केवल दमन गर्ने प्रपञ्च भएको बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, -‘एकातिर वार्ताको हल्ला मात्र फिँजाउने तर अर्कोतिर आधिकारिक पत्र नै नपठाई हाम्रो पार्टीमाथि दमन गर्ने प्रपञ्च केपी—प्रचण्डको सरकारले गरेको यी हर्कतले पुष्टि गरेको छ । उनीहरूको यस्तो हर्कतको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौँ ।’

महासचिव विप्लवले आफ्नो पार्टीका नेताहरूका विरुद्ध उनीहरूकै न्यायालयले खारेज गरेको मुद्दालाई पुनः ब्युँत्याउनु भनेको नवअधिकारको उल्लङ्घन मात्र नभएर उनीहरूले गर्दै आएको भ्रष्टाचार, जनतामा थोपरेको महँगीलाई वैधानिकता दिने काम भएकाले यसको सबै मानवअधिकारवादी, कानुन व्यवसायी र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूलाई विरोध गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।

गत बिहिबार नै प्रकाउपुर्जी बोकेर प्रहरी प्रकाण्डको माल्कोटस्थित  घरमा टास्न पुगेको थियो । तर स्थानियले उनको घरमा पुर्जी टास्न नदिएपछि नजिकैको सार्बजनिक स्थानमा टासेर फर्केको थियो ।

प्रहरीले संखुवासभा जिल्ला अदालात चैनपुर र उदयपुर जिल्ला अदालतले जारी गरेको ३५ दिने पक्राउपुर्जी लिएर प्रकाण्डलाई खोज्दै उनको घरमा आएको र परिवारका सदस्यले पुर्जी बुझ्न नमानेपछि घरमै टास्न खोजेको हो । आफन्तले घरमा टास्न पनि नदिएपछि घर नजिकै सार्बजनिक स्थानमा टासेर गएको बताईएको छ ।

यसअघि प्रबक्ता प्रकाण्डलाई प्रहरीले गत साउन २३ गते हेटौंडाबाट पार्टीको कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्कदैँ गरेका बेला टौदहबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष व्यूरोले गिरफ्तार गरेर ५० दिन हिरासतमा राखेकेको थियो । त्यतिबेला माथि गैरकानुनी रुपमा चन्दा उठाएको आरोप लगाइएको थियो ।

साउन २३ गते प्रहरीले प्रकाण्डलाई गिरफ्तार गरेपछि सर्वाेच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । पक्राउ गर्नुपर्ने कारण ४८ घण्टाभित्र पेश गर्न सर्वाेच्चका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।