धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लामो समयदेखि जारी स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पाँच बुँदे सहमतिसँगै स्थगित भएको छ। स्थानीय सेवा ऐन तत्काल जारी गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धतापछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन्।
शनिबार प्रदेश सरकार र कर्मचारी संघर्ष समितिबीच सम्पन्न वार्तापछि सहमति भएको हो। सरकारतर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पाल र कर्मचारी पक्षबाट संघर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्यालसहित विभिन्न पक्षका प्रतिनिधिहरूले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
के छ सहमतिको मुख्य सार?
१. स्थानीय सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभाको ११ जेठमा बस्ने बैठकमा पहिलो प्रस्तावका रूपमा पेस गरिने,
२. विधेयक पारित भएसँगै राजपत्रमा प्रकाशित गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने,
३. कार्यान्वयन प्रक्रिया तीव्र बनाई विधेयक स्थानीय तहमा पठाउने,
४. सेवा, सुरक्षालगायत विषयमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्ने,
५. सहमतिअनुसार आन्दोलन स्थगित गर्ने।
उक्त विधेयक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै संसदमा पेस भइसकेको छ। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलपछि प्रतिवेदनसमेत पेस भएको भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका थिए।
स्थानीय तहमा स्थायी सेवा संरचना नहुँदा वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा अवरोध आएको भन्दै कर्मचारीहरू बैशाख २८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट कांग्रेस प्रमुख सचेतक विक्रम धामी, एमाले प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ल, तथा कर्मचारी पक्षबाट इन्द्र रावल, महादेव जोशी, धर्मबहादुर देउवा, बलबहादुर धामी, सुनिल रावल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विधेयक पारित भएसँगै सुदूरपश्चिममा स्थानीय सेवाको स्पष्ट संरचना स्थापित हुने र कर्मचारीहरूको बहुप्रतीक्षित माग पूरा हुने विश्वास गरिएको छ। सरकार र कर्मचारी दुवै पक्षले सहमतिको पालना गर्ने अठोट दोहोर्याएका छन्।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया