काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलले नेपालमा स्वास्थ्य बीमाको दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्न मदिरा, सुर्तिजन्य पदार्थ तथा अन्य विशेष करका माध्यमबाट राजस्व संकलन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
स्वास्थ्य बीमा सुधार कार्यदलका संयोजक डा. शम्भु आचार्यको नेतृत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदन आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो। सो प्रतिवेदन केही समयअघि स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाइएको थियो।
कार्यदलले नेपालमा छरिएर रहेका स्वास्थ्य उपचार सहयोग कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत ल्याउन कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। साथै, अन्य देशहरूको उदाहरण दिँदै स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न करका स्रोत पहिचान गरिएको छ।
स्वास्थ्य बीमाको दिगो स्रोत खोजिँदै
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार विश्वका ८० भन्दा बढी देशहरूले स्वास्थ्य सेवाका लागि विशेष करको प्रबन्ध गरेका छन्। त्यस्तै, ३५ देशहरूले सुर्तिजन्य पदार्थमा कर लगाई सो रकमको निश्चित अंश स्वास्थ्य सेवामा खर्च गर्ने गरेका छन् भने १५ देशहरूले मदिरामा कर लगाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेका छन्।
कार्यदलले नेपालमा पनि यस्तै मोडेल अपनाएर स्वास्थ्य बीमाको दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा प्रिमियम दर तोकी बीमा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बीमा सेवा सुधार गर्न महत्वपूर्ण सिफारिसहरू
फाइदाको दायरा विस्तार: हाल उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा सुविधाले महँगा उपचार खर्च धान्न नसक्ने भएकाले बीमा थैलीको रकम न्यूनतम पाँच लाख पुर्याउने।
अनिवार्य बीमा सहभागिता: सरकारी तथा औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गराउने।
स्वास्थ्य बीमा संरचनामा सुधार: स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई पूर्ण स्वचालित बनाउने, आधुनिक सूचना प्रणाली लागू गर्ने र सेवा प्रदायक संस्थाहरूबीच समन्वय बढाउने।
तीन तहका सरकारको सहभागिता: स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको एकीकृत सहयोगमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बलियो बनाउने।
स्वास्थ्य मन्त्रीको धारणा
स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले प्रतिवेदनबारे धारणा राख्दै आम नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ नबढाई स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित बनाइने बताए। उनले तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय गरी बीमाको कोषलाई बलियो बनाउन विशेष कार्ययोजना अघि बढाइने जानकारी दिए।
‘हाल स्वास्थ्य बीमा कोषमा ३० अर्ब हाराहारीको रकम छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘यदि यसलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत खर्च गर्न सकियो भने आर्थिक अभाव टार्न सकिन्छ।’ उनले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य बीमाको कोषलाई थप सशक्त बनाउँदै १० अर्बसम्म पुर्याउने योजना रहेको बताए।
समितिले २०९१ सालभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउने दीर्घकालीन लक्ष्यसमेत प्रस्ताव गरेको छ। हाल देशभर ३९ प्रतिशत घरधुरी र २५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र स्वास्थ्य बीमाको दायरामा रहेको तथ्यांक कार्यदलले प्रस्तुत गरेको छ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया