काठमाडौँ । सरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको विवाद सुल्झाउन पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी गराएका छन् । समितिमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव र ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव समेत सदस्य रहेका छन् ।
वर्षौंअघिको ट्रंक र डेडिकेटेड महसुलको विवाद यतिबेला उत्कर्षमा पुगेको छ । २०७२ सालदेखिको महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा बिलिङ गरेको थियो । त्यसयता निरन्तर लम्बिरहेको महसुल विवादको बक्यौता बढेर २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यही पुसको पहिलो सातादेखि विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको विद्युत् लाइन काट्दै आएको थियो । विद्युत् महसुल विवाद लम्बिएपछि प्राधिकरणले हालसम्म २४ उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । अब मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णयअनुसार उद्योगको लाइन समेत जोडिनेछ ।
उद्योगीहरुले निरन्तररुपमा पूर्वन्यायधिसको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समेत भेटेर उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व पूर्वन्यायधिसले गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका थिए ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका पवन गोल्यानले समेत पूर्वन्यायधिसको नेतृत्वमा समिति चाहिने बताएका थिए । उनले भने पूर्वन्यायधिसको नेतृत्वमा समिति चाहिने र समितिले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।
यसबाहेक, उद्योगीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई समेत भेटेका थिए ।
उद्योगीको निरन्तर लविइङपछि र प्राधिकरण र उद्योगीको निरन्तर टसलपछि अन्तिममा समिति नै गठन गर्ने निर्णयमा मन्त्रीपरिषद् पुगेको हो ।
नेपालका उत्कृष्ठ १० अनलाइन पत्रिकाहरु भित्र पर्ने सञ्चारकेन्द्र डटकम २०७० जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा छ । यो अनलाइन मिडिया ‘सम्पूर्ण विचार, समाचार र सूचनाहरुको केन्द्र’का रुपमा स्थापित हुँदै गइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया