काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ उद्योगहरुको बिजुली काटेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । प्राधिकरणले शुक्रवार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बिजुली बिल नतिरेको भन्दै ४ उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले जगदम्बा स्टिल, घोराही सिमेन्ट, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको हो । यी उद्योगहरूबाट कूल ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको बिजुली बिल तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ ।
पटक-पटक बिजुलीको बिल तिर्न ताकेता गरे पनि नतिरेपछि लाइन कोटेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीकै इच्छाअनुसार ठुला उद्योगहरूको लाइन काटेपछि प्रतिरोध गर्ने लक्ष्यसहित महासङ्घले बैठक बोलाएको हो ।
बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठले नेतृत्व गर्नेछन् । महासङ्घका अध्यक्ष भने काठमाडौँ बाहिर रहेका छन् । बैठकमा सम्बन्धित वस्तुगत सङ्घको सहभागिता रहने छ ।
यस्तै, प्राकृतिक स्रोत दोहन गरेको अभियोगमा दायर गरेको मुद्दाका सबै आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उक्त फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
झन्डै सवा अर्ब बिगो दाबीसहित २७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार बिहीबार पुनरावेदनमा गएको हो ।
अनुमति पाएभन्दा अधिक परिमाणमा खानीबाट सिमेन्ट निकालेर प्राकृतिक स्रोत दोहन तथा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित कर्मचारी, सिमेन्ट उद्योग र सञ्चालकहरूसहित २७ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै १२ माघ ०७८ मा विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उपमहानिर्देशक रहँदा घिमिरेसहितका कर्मचारीले सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको अभियोजनमा भनिएको थियो ।
त्यसक्रममा अख्तियारले घिमिरेसहित ९ कर्मचारी, ९ सिमेन्ट कम्पनी र तिनका सञ्चालकलाई प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया