१ -आमुख एमसिसी भनेको अमेरिकी साम्राज्यवादी निरन्तरताको सामरिक, आर्थिक, ध्रमान्त्रण ,सांस्कृतिक र राजनीतिक नीति हो । यो नीति कार्यान्वयनको लागि अमेरिकन सरकार दिर्घकालिन सुरक्षा रणनीतिको रुपमा विशेष योजना घ‍ोषणा गर्ने निधोमा पुग्यो । सोही मुताविक सन २००२ मार्च १४ मा अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा आयोजित इन्टर अमेरिकन डेभलपमेण्ट बैंकको कार्यक्रम आयोजना गर्न पुगे ।

सो कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत समृद्ध र गरीब दुबै वर्ग का देश हरू को लागी सहयोग आवरणको एमसीसी स्थापनाको औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र एमसिसीलाइ संगै जोडेर लैजान सन २००२ को सेप्टेम्वरमा अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति घोषणा गरे ।

उक्त सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ २१र २२ मा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउण्ट बारे वृस्तित चर्चा गरेको पाइन्छ । सन २००३ मा एमसीसीलाइ ब्यवस्थित गर्न मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट २००३ पारित गरी एमसीसी संचालनको लागि एउटा प्रभावकारी वोर्ड रहने व्यवस्था गरियो । यसरी २००४ बाट एमसिसीलाइ विश्वब्यापी बनाउने रणनीतिले मूर्त रुप लिन पुगेको पृष्ठभूमि जगजायर छ ।

नेपाललाई एमसीसीको कोपोभाजनमा पार्ने षडयन्त्र आरम्भबाटै सुरु भएता पनि नेपालमा यसको ठोस वहश सन २०१० बाट आरम्भ भएको हो । खास गरेर अमेरिका अफगानिस्तानबाट जवर्जस्त पछि हट्नु परे पछि नेपाललाई नया सामरिक अखडा बनाई दक्षिण एसिया समग्रलाई कब्जामा राखी राख्न चाहन्छ । यसैलाई आधार बनाई स्वतन्त्र तिब्वत, पश्चिम चीनको उहिगुर क्षेत्र हुदै सेन्ट्रल एसिया समेत प्रवाभित गर्ने यसको दिर्घकालिन रणनीति रहेको छ । नेपालमा सामरिक स्थिति मजवुत गराइ सम्पूर्ण ट्रान्स हिमालयन क्षेत्रमा अमेरिकी उपश्थिति मजवुत गराउनु एमसिसीको रणनीतिक उदेश्य हो ।

यसै उदेश्य केन्द्रित रहेर अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको जगमा केन्द्रित भएर हिन्द महासागर ,प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति अख्तियार गर्न पुग्यो । पहिला अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अन्तर्गत र पछि इण्डो -प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको मातहत अंगको रुपमा अघि सारिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पूर्वाधार विकासको अावरणमा दिर्घकालिन सुरक्षा रणनीतिको रुपमा आएको छ ।

२- विषय विस्तार :- अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एक पाटो आईपिएसको अंग एमसिसी नेपालमा लाद्ने षडयन्त्रको विजारोपण २०६८ माघ ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएको वेला एमसिसी (MCC ) थ्रेषहोल्डमा छनोट गरेर हुन गएको हो ।

२०६८ माघ २७ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा MCC समन्वय गर्नका लागि नेपाल सरकार वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख लाई MCC सम्पर्क अधिकृत नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको थियो । २०७० पुस २१ मा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री श्री शंकर प्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा विकास अवरोध पहिचान ( Constraints Analysis) का लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरी पूर्वाधार विकासका चुनाैति बाेमा रिपोर्ट तयार पार्ने काम भयो ।

२०७१ माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको वेला एमसीसीले नेपाललाई MCC Compact को लागि छनोट गर्न पुग्यो । २०७३ साउन ५ मा प्रधानमन्त्री के. पी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहदा, MCC बाट प्राप्त लगानी सम्बन्धमा सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौतामा भयो ।

२०७४ जेठ १८गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहँदा मन्त्रीपरिषद् बैठकले MCC सहायता स्विकारसँग सम्बन्धित MCC Compact को मस्यौदा तयार गर्नेगरि द्विपक्षीय वार्ता गर्नका लागी नेपाल को तर्फबाट वार्ताटोलि गठन गर्ने निर्णय गरिएको पाइन्छ ।एवं रितले २०७४ साउन १० मा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले MCC सहयोग स्विकार गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न MCA Nepal लाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

२०७४ भाद्र १९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहितको टोलिलाई नेपाल र MCC वीच अनुदान सहायता सम्झौताको लागि अमेरिका प्रस्थान गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । २०७४ भाद्र २९ गते अर्थात सन २०१७ सेप्टेम्वर १४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की (नेपाल सरकार पक्ष) र MCC को तर्फबाट तत्कालीन Chief Executive Officer Mr. Jonathan G. Nash (MCC पक्ष) ले अमेरिकाको वासिङ्टन डि.सि मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन वीच अनुदान सहायता सम्झाैतामा (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ) हस्ताक्षर गरी सम्झाैता सम्पन्न भयो ।

३- यसरी विभिन्न चरणका पहल पछि नेपालले असमान राष्ट्रघाति सर्तहरु स्विकार्दै अमेरिकाको सैन्य रणनीति एमसीसी संग सन २०१७ सेप्टेम्वर १४ मा वाशिंगटन डीसीमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एम सी सी का तर्फबाट कार्यकारी प्रमुख अधिकृत जोनाथन जी नाश ले संयुक्त हस्ताक्षर गरी अनुदान सहायता संझाैता गरी नेपालको सार्वभाैमिकता माथी घात गर्ने षडयन्त्र गरियो । जस अन्तर्गत अमेरिकाले एमसीसी मार्फत ५०० मिलियन डलर नेरु ५७ अरव ५ करोड दिने र नेपालले त्यसमा १३० मिलियन डलर नेरु १४ अरव ८३ करोड थप्नु पर्ने प्रावधान सहितको अनुदान सहायत संझाैता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ) भएको छ ।

जून नेपालको इतिहासमा सुगाैली सन्दी पछिको ठूलो राष्ट्रघात हुन गएको छ । यसको खारेजी अहिलेको महत्वपूर्ण कार्यभार बनेको छ । जस अनुसार, एम सी सी ले लाप्सीफेदी-रातामाटे ,रातामाटे हेटोडा ,रातामाटे-दमौली-बुटवल-नेपाल भारत सीमा सम्म ४०० के वि को डवल सर्किट विधुत प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने संझाैता हुन गएको छ ।साथै ३०० की मि सड़क को स्तर उन्नति गर्ने संझाैता समेत भएको छ ।

जस अन्तर्गत हेटोडा-भिमफेदी, चारआली -फिदिम, कदमाह-गाईघाट, धरान-बसन्तपुर-चित्रै, अमिलिया -तुल्सीपुर सम्मका रहेको जग जायर छ । देख्दा पूर्वाधार विकासमा लक्षित देखिने तर सारमा एमसीसी मार्फत नेपाललाई अमेरिकाको नव उपनिवेश बनाउने धृष्टता संझाैताको अन्तरवस्तुमा प्रष्टै छ । यस्तो राष्ट्रघाति एमसीसी कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा २०७४ फागुन १८ अर्थात सन २०१९ सेप्टेमवर २९ मा एमसीसीका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेल्चर र नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा वीच कार्यान्वयन सम्झाैता पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न हुन पुग्यो ।

त्यसै गरी एमसीसीले सम्झाैता पत्रमा अघि सारेका अवधरणाको विषयमा नेपाली पक्षबाट कुनै पनि प्रश्न उठाउन नपाइने भनी प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २२२ पारित गरी राष्ट्रघात गरिएको छ । एमसीसी अन्तर्गत थुप्रै राष्ट्रघाति साझेदारी लगायतका विविध सहायक सम्झाैताहरु समेत भएका छन । जून गोप्य राखिएको छ । कृते सुगाैली सन्धिले नेपालको तीन चाैथाई भुभाग हडप्दा पनि नेपाल राष्ट्रको सार्वभाैम सत्ता अहिले सम्म बचेर आएको प्रष्टै छ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा प्रस्तावित ईण्डो -प्यासिफिक / एम सी सी यही ईतिहाँसका सँगिन परिश्थितिहरुमा पनि बच्दै आएको हाम्रो सार्वभाैमसत्ताको सवत्व हडप्न ल्याईएको कुटिल रणनीतिक साजिस हो । ईतिहाँसका कैयन कठिनता चिर्दै आएको नेपालले दक्षिण कोरिया, ताईवान, कुवेत आदि जस्तो अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य अखडा बनाउने प्रस्ताव किमार्थ स्विकार्न सक्दैन ।

विगतको काङग्रेस सरकारको राष्ट्रघात ईण्डो-प्यासिफिक/ एम सी सी सम्झाैता खारेज गर्नै पर्छ । आम नेपाली जनता आफ्नो सवत्व बचाउन जुनसुकै स्तर / किसिमको सङ्घर्ष छेड्न तयारी अवश्थामा छन| नेपालको सार्वभाैम सत्ता निहित स्वार्थ बोकेको साम्राज्यवादी सैन्य रणनीति एमसिसी को कोपोभाजना पर्न दिनु हुदैन ।

४- एमसीसीका घातक प्रावधानहरु-अमेरिकाले नेपाललाई नया सामरिक/सैन्य अखडा बनाई चीन लगायत दक्षिण एसिया /एसिया कब्जामा राखी राख्न चाहन्छ । यसै उदेश्य परिपूर्ति गर्न ईण्डो-प्यासिफिक/एमसिसीको आवरणमा अमेरिका नेपाललाई आफनो रणनीतिक स्वार्थ पुर्तिको केन्द्र बनाउन उद्धत छ । यसमा नेपालका लोभी पापी केही शासक वर्ग र दलका केही नेताहरुले साम्राज्यवादी निरन्तरताको अमेरिकन सामरिक, आर्थिक र राजनीतिक पाटोमा जोत्ने गोरुको भुमिका निर्भाहा गरेका छन्।

अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसी र नेपाल सरकार वीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट) धारा ५, दफा ५.१ को ४ मा अमेरिकाको राष्ट्रिय हित बिपरीत क्रियाकलाप हुन् नदिने कुरा उल्लेख छ, सम्झौता स्वयंमा कुनै सामरिक वा सैन्य गठबन्धनको विषय उल्लेख गरिएको छैन, तर संयुक्त राज्य अमेरिकाको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा इन्डो प्यासेफिक रणनिति सम्बन्धि दस्ताबेजहरुमा एमसीसी त्यस्तो रणनितिको अंग भएको कुरा देखिन्छ ।

त्यस्तै सम्झौता भित्र केहि समिक्षा गर्नुपर्ने प्रावधानहरु समेत रहेका छन । जस्तै धारा ५ (२) को ३ र ४ मा अमेरिकाको वर्तमान कानुन उलंघन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षा हित बिपरितका कार्य गरेमा भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ जसको अर्थ कतै स्पष्ट खुलाइएको छैन । त्यसैगरी धारा ५ को ३ मा अमेरिकी सरकारको वर्तमान र भविष्यमा लागुहुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति, राष्ट्रिय हित बिपरीतका क्रियाकलाप र एमसीसी ऐनले अयोग्य ठहरिने कार्य गरेमा अमेरिकाले सम्झौता रद्द गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

अहिलेको परिस्थितिमा ठिकै देखिएतापनि, भविष्यमा बन्ने कानुन समेत मान्नुपर्ने जस्ता खुला र व्यापक अर्थ लाग्ने शब्दहरु सम्झौतामा राखिएकोले यसले केही रुपमा झस्कीने बनाएको छ । त्यसैगरी सम्झौताको धारा ५.१ को अन्त्य, निलम्बन शिर्षकमा क, ख तथा ख अन्तरगत निलम्बन र अन्त्यका आधारहरुमा उल्लेखित बुँदाहरु केही परस्पर रुपमा बाझिने खालका रहेका छन् ।

जसमा, एमसीसी वित्तिय व्यवस्थाको उपयोगका दौरानमा वर्तमान वा भविष्यमा लागुहुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीति उलंघन भएमा, कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रयोग गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित बिपरितका कार्यमा संलग्न भएमा, सम्झौताको अवधिमा कुनै घटना वा घटनाक्रमहरु घटेको कारणले सम्झौता अवधिमा परियोजनाका कुनैपनि उद्देश्यहरु प्राप्त नहुने अवस्था उत्पन्न भएमा जस्ता कुराहरु सम्झौताका निलम्बन र अन्त्यका आधारको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर, अनुसुचि ४ को २, (६) मा, प्रस्तुत सम्झौताको दफा ५.१ बमोजिम एमसिसिले प्रस्तुत सम्झौता वा यस सम्झौताको कुनै व्यवस्था वा एमसीसी कोषलाई निलम्बन वा समाप्त गर्ने कुनैपनि कार्य वा अवस्थालाई निर्धारण गरिएको छैन भनिएको छ ।

यसलाई समिक्षा गरेर हेर्दा धारा ५.१ को अन्त्य निलम्बन शिर्षकका क, ख तथा ख को व्यवस्था अन्र्तगत निलम्बन र अन्त्यका आधार तथा अनुसुचि ४ को २ (६) परस्पर बाझिने देखिन्छन । त्यसैगरी सम्झौताको धारा ६ को (ग) मा कुनै अनुसुचिमा संशोधन गर्नुपरेमा नेपालको कानुन बमोजिम कुनै प्रक्रिया को अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । जससमा कुनै प्रकृया भन्नाले कस्तो प्रकृया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो, स्पष्ट पारिएको छैन । त्यसैगरी धारा ६ को दफा ६.३ (ख) मा अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा यो सम्झौता लागुहुने भनिएकोमा अन्य सम्झौता भन्नाले कुन सम्झौतालाई भन्न खोजिएको हो स्पष्ट पारिएको छैन ।

साथै धारा ७ को दफा ७ं.१ मा, प्रस्तुत समझौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ, जुन बुँदामा पनि अन्योलता देखिन्छ । त्यस्तै अनुसुचि १ को ग.१.(क)मा एमसिए नेपालको गठन गर्ने र त्यसले अन्य सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ जस अन्र्तगत अन्य सम्झौता भन्नाले के हुने भन्ने कुरालाई अनिश्चितता प्रदान गरेको छ र सम्झौतालाई सिमिततामा राख्न सकेको छैन ।

सम्झौताको धारा ३, को दफा ३ं.२ (च) मा , ‘सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरु वा यस पश्चात विकसित हुने, एमसीसीले उर्पयुक्त देखेको, कुनै माध्ययममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुर्नउत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रुपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत)का लागि अपरिवर्तनिय, रोयल्टीरहित, विश्ब्यापी, पुर्ण रुपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ’ भन्ने प्रावधानमा नेपालले पाउने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालले अमेरिकाले पाउने बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अमेरिकाले पाउनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान नराखिँदा, बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्तिको अधिकार बारेमा अन्योलता प्रदान गरेको छ । यो योजना नेपालमै लागु हुने र नेपाल सरकारको पनि १४ अर्ब लगानी रहँने हुँदा, बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा स्पष्टता हुनु जरुरी देखिन्छ ।

५- यस सम्झौता भित्र अरुपनि बिरोधाभाषयुक्त बुँदा तथा प्रावधानहरु रहेका छन्, जस्तै अनुसुची १.ग.२ मा परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै निकायलाई संलग्न गराउनु परेमा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन कुराले आफ्नै देशमा सञ्चालित आयोजनामा पनि सरकारले उपस्थिति जनाउन पनि कठिन हुने कुरा उल्लेख छ ।

एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ को साटो एमसीसीसँगको समन्वयमा संलग्न गराइनेछ भन्ने वाक्यांश भएको भए अन्योलता देखिने थिएन । त्यसैगरी सम्झौता ५ बर्षको लागि भनियतापनि, सम्झौताको दफा ५.५ मा कायम रहने दफाहरु २.७,२.८, ३.२ (च), ३.७ , ३.८ , ५.२ , ५.३ , ५.४ र ६.४ सम्झौताको म्याद सकिएपछि पनि कायम रहने तथा धारा २.८ सम्झौताको म्याद सकिएको १२० दिनसम्म कायम रहने उल्लेख छ – स्रोत- एमसीसी सम्झाैता २०७४) । जुन कुरा पुर्ण रुपमा बिरोधाभाषपुर्ण मात्र होइन राष्ट्रघाति समेत रहेको छ ।

कुनै पनि राष्ट्र संग सन्धि सम्झौतामा वा समझदारी कायम गर्दा त्यसमा प्रयोग हुने भाष्यले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । त्यसैले सम्झाैतामा प्रयोग गरिने शब्द तथा वाक्यांस बिरोधाभाषपुर्ण तथा बाझिने खालका हुनु हुदैन । तर मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा भाषाको पर्योग गर्दा नेपाललाइ नोक्सानी पुग्ने खालको गरिएको छ । नेपाल सरकारलाइ भन्दा एमसिए नेपाललाइ समानान्तर सत्ताको हैसियत प्रदान गर्न उद्धत हुने प्रवृति तथा सम्झाैता हितकर छैन ।

नेपाल सरकारको भुमिकालाई नै कमजोर हुने गरी यसरी संयन्त्र बनाउनु पक्कै राम्रो पक्ष होइन । अनुदान सहायता सम्झाैता भित्रका क्षतिपुर्तिका, स्वायत्तताका, कर्मचारी नियुक्ति, ठेक्का पट्टाका, कार्यक्रम कार्यान्यन गर्ने सवालको विषय, वित्तिय योजना तथा लेखापरिक्षण, करार सम्झौता, रकम निकासाको विषय तथा खाता सञ्चालन संवन्धि यावत सवालहरुको गहिरो अध्यन गर्दा एमसीसी मूलुकको हितमा छैन ।

यसरी कुनै पनि कोणबाट हेर्दा बुझ्दा एमसीसी नेपालको हितमा छैन । यो अमेरिकाको सैन्य रणनीतिको अंग भएको हुदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध छ । विकासको आवरणमा नेपाल कुनै पनि देशको सैन्य गठवन्धनमा सहभागि हुनु हुदैन । त्यसैले यो संझाैता नेपालको राष्ट्रिय हित विरुद्ध परिलक्षित छ किनकी यो एमसीसी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अंग हो भन्ने कुरा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारी सकेको छ ।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय द्वारा सन २०१७ डिसेम्बरमा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको पृष्ठ ३९मा एमसीसी बारे यस्तो लेखिएको छ ” संयुक्त राज्य कूटनीति र सहयोगलाई राज्यहरुले शासकीय र कानूनी शासनको सुधार तथा दिगो विकासको लागि छनोट गर्न उपयोग गर्ने छ। यो हामीले पहिले देखी नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन मार्फत गरेका छाै ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालय द्वारा नोभेम्वर ४ ,२०१९ मा प्रकाशित स्वतन्त्र र खुला हिन्द -प्रसान्त भन्ने दस्तावेजको पृष्ठ १३ मा एमसीसी इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको कुरा बताइएको छ “हाल सम्म ट्रम्प प्रशासनको आरम्भ देखी इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको आर्थिक खम्बाको निम्ति विदेश म्त्रालय र युएसआइडी तथा अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र ओभरसिज निजी लगानी संस्थान लगायतका संस्थाहरुको माध्यमबाट करोडाै सहायता राखिएको छ”।

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय द्वारा सन २०१९ जून १ मा प्रकाशित इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको पृष्ठ ३८ मा यस अन्तर्गतको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न हुने देशमा नेपाल सबभन्दा पछिल्लो राष्ट्र रहेको भनिएको छ । सोही प्रतिवेदनको पृष्ठ ३६मा भनिएको छ “संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाल संग रक्षा सम्वन्धको विस्तार चाहन्छ ।हाम्रो रक्षा सम्वन्धलाई अघि वढाउन यो वर्ष नेपालमा संयुक्त राज्यको इण्डो-प्यासिफिक कमाण्डर तथा दक्षिण र दक्षिण पूर्व एसियाका लागि उपसहायक रक्षामन्त्रीको उच्च तहका भ्रमण सम्पन्न भइसकेका छन।”

नेपालसङ्गको साजेदारी खन्डमा ” नेपाल सङ्ग मिलेर भुमी-सेना निर्माण गर्ने” प्रस्ताव राखिएको र इन्डोप्यसिफिक सेनाको अमेरिकी कमान्डले नेपाली संङ्ग दुई पटक कुराकानी गरेको भन्ने उल्लेख छ। नेपाल आर्मिलाई इन्डोप्यासिफिक भुमि सेनाको अंश बनाउने प्रस्ताब नै नेपालको भुराजनैतिक अवस्थाका लागि एउटा गम्भीर चुनौती हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारले वेलैमा बुझ्नु जरुरी छ ।

६ – यस कुराको थप पुष्टी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री एलिस वेल्स ले सन २०१९ फेब्रुअरीमा भियतनाम भ्रमणको वेला भनेका थिए” एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने ५००मिलियन डलरको अनुदान समग्र इ्डो-प्यासिफिक रणनीतिको भाग हो।” त्यस्तै अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त रक्षा मन्त्री डेभिड जे रान्जले सन २०१९ मइ १४ मा नेपाल आएका वेला भनेका थिए ” एमसीसी इण्डो -प्यासिफिकको अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो ।

त्यस्तै नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासका प्रवक्ता कार्ल रोजर्सले सन २०१९ डिसेम्वर १९ मा एमसीसी इण्डो-प्यासिफिक कै अंग भएको कुरा सार्वजिक गरे ।साथ साथै सन २०२०जनवरी १८ मा नेपाल स्थित अमेरिकी दुतावासले एमसीसीको बारेमा ब्यापक विरोध भइरहेको घडिमा सार्वजनिक गरेको आफ्नो १०बुँदे स्पस्टिकरणमा एमसीसी इण्डो-प्यासिफिकको अंग होइन भनेर स्पस्ट रुपले बोल्न सकेको छैन ।

नेपालका सबै राजनीतक दल तथा सरकारले विश्व भुराजनीतिको गहिरो समिक्षाका साथ आफ्नो स्पष्ट दिशा निर्देश गर्नु जरुरी छ । नेपालको छिमेकी चीन र भारत मैत्री वाहिय सन्तुलनमूखी विदेश नीतिको जगमा राष्ट्रिय सरोकारका आन्तरिक / वाहिय विषयहरुमा जिम्मेवार र जवाफदेही वहश केन्द्रीत गरि मूलुकको हित चिताउन आवस्यक छ । अमेरिकी सुरक्षा रणनीति ईण्डो-प्यासिफिक /एमसिसी आदि साम्राज्यवादी शक्तिका रणनीतिक अभिष्ट संग जोडिएर आएका विषयहरु हुन् ।

यीनले राष्ट्रकै स्वत्व, स्थायीत्व र समृद्धिलाई खुला चुनाैती दिँदै आएका छन । अमेरिकाले नेपाललाई अफगानिस्तान, सिरिया, सुडान, कुवेत, हैटी जस्तो संस्करणम धकेल्दै सिङ्गो हिमालयन रेञ्जलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य अखडाको रुपमा प्रत्यक्ष नाटो केन्द्रद्वारा निर्देशित गतिविधिको केन्द्र बनाउन उद्धत रहेको स्पष्टै छ । यसको दुरगामी अभिष्टहरु भारतको बिखण्डन र चीनको घेरावन्दी साथ साथै नेपाल भारत चीन वीचको त्रिपक्षीय साझेदारी अवरुद्ध गर्नु हो ।

चीन, युरोप, दक्षिण एसियाको संवन्ध सेतुको रुपमा स्थापित गर्ने रेल सडक, सञ्जाल विस्तार बिआरआई अवरुद्ध गरी साम्राज्यवादी स्वार्थ बलियो बनाउनु हो । नेपाल आधार बनाई सिङ्गो दक्षिण एसियालाई साम्राज्यवादी रणनीति अनकुल विखण्डन र कन्ट्रोल गर्ने, छिमेकी चीनबाट तिब्बत विखण्डन गर्ने अन्तमा सिङगो चीनको विखण्डन गर्ने यसको दुरगामी लक्ष हो ।

एमसिसी इण्डो-प्यासिफिक रणनीति यिनै सन्दर्भ संग ईष्ट ईण्डिया कम्पनी भारतको कब्जा, नेपालको एक तीहाइ भुभाग हरण, नेपालको जातिवादी आन्दोलन, धर्म निरपेक्षताको आवरणमा इसाइकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको निजिकरण, कथित मधेस आन्दोलनबाट नेपालको तराइलाई अलग्याउने धृष्टतासंग अन्तरसंवन्धित छ ।

अहिले त्यो प्रत्यक्ष हस्तक्षेप कानूनी राजकीय हैसियत प्राप्त गर्ने धृष्टता बोकेर ईण्डो-प्यासिफिक /एमसिसीको आवरणमा आएको छ । एमसिसी सहयोग स्विकार गरेमा यसले नेपालको सवत्व विरुद्धको कृते सुगाैली सन्धीको दोस्रो अध्याय अनुमोदन भएको मानिने छ । यसबाट राष्ट्र तथा सिङ्गो कम्युनिष्ट आन्दोलनले साम्राज्यवादी सैन्य संरचनाको पुनरुत्थानको पर्यायको रुपमा पतनको मार्ग अवलम्वन गर्न पुग्ने देखिन्छ । यस स्थितिमा न राष्ट्रको स्वत्व बच्ने छ नत कम्युनिष्ट आन्दोलनको भविश्य नै ।

७ – निश्कर्ष :- नेपालले पुन एकीकरण काल देखी नै
स्पष्टतह:साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाईमा निर्णायक भुमिका निभाउदै आएको छ । उप महाद्धिपीय स्वाधिनता प्राप्तिको लडाईमा पनि हामी अग्रिम मोर्चामा उभिएर आफुले निभाउनु पर्ने भुमिका निभाएको जगजाहेरै छ ।

अहिले त्यस लडाईले अन्तिम तथा निर्णायक मोडमा प्रवेश गरेको छ । नेपाललाइ आधार शिविर बनाइ अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको अभिन्न अंग ईण्डो -प्यासिफिक सैन्य रणनीतिको एक पाटो एमसीसी भारतको विखण्डन र चीनको घेरावन्दी गर्न आएको छ । यस्तो कुटिल सामरिक किल्ला निर्माण गर्ने षडयन्त्र नेपाललाई किमार्थ स्विकार्य छैन । छिमेकी चीन तथा छिमेकी भारतका संवेदनशिलताहरुको ख्याल गर्दै अघि वढ्न सकेमा मात्र हाम्रो दायीत्व र जिम्मेवारी निर्वाह हुन्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छाै ।

ईण्डो -प्यासिफिक /एमसीसी संवद्ध नेपाल चीन भारत तीन वटै राज्यहरुको हितमा छैन । यो ईष्ट ईण्डिया कम्पनि कै विश्तारित रुप हो । यस सन्दर्भमा रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लावरोभले प्रष्ट रुपमा ईण्डो -प्यासिफिक/एमसीसी नामक षडयन्त्रको भुमिका बारे खुला रुपमा दिनुभएको पछिल्लो अभिब्यक्तिले पनि विषयको गंभिरतालाई थप प्रष्ट पारेको छ । स्मरण रहोस ब्रिटिसले हडपेको नेपालको तीन चाैथाई भुभाग अहिले पनि अरुकै भोगचलनमा छ र बिगत २०० वर्ष देखी पशचिम द्वारा थोपरिएको राजकीय सत्ताको हैकम अध्यावदि नेपालमा कायम छ । यसका दुश्परिणामहरु हामी सम्पूर्ण नेपालीले दैनिक भोगीरहेकै छाै ।

तसर्थ पश्चिमा साम्राज्यवादको स्थिति अझ सुदृढ गर्ने ईण्डो-प्यासिफिक सैन्य रणनीति / एमसिसी नेपाली जनजीवनलाई थप संकट उन्मुख गराउने दुश्प्रयास हो । साम्राज्यवादी निरन्तरता एमसिसी नेपाल मास्नका लागि आवश्यक छैन । एमसिसी परिमार्जन आवरणको अनुमोदन प्रश्ताव पनि षडयन्त्रपूर्ण अनुमोदनको अविछिन्न पाटो हो । यस्तो पित उदेश्य लिएर आएको एमसिसी/ईण्डो-प्यासिफीक कथित ग्रान्ट नेपालले स्विकार गर्नु हुदैन । धन्यवाद